राष्ट्रियसभा एमाले बिहिन हुने सम्भावना टर्यो

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार राष्ट्रियसभा भनेको संसदको स्थायी सदन हो । हुन त देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी थप दुई वटा सदन छन् । तर यी दुई वटा सदन निर्वाचनको मिति घोषणा भए सँगै विघटन हुन्छन् । राष्ट्रियसभा भने कहिल्यै विघटन हुँदैन । राष्ट्रियसभाका सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर सबैको कार्यकाल एकैचोटी नसकिने गरी राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने परिपाटी छ । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल सकिने र कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तिमा ३५ दिन अघि नै निर्वाचनद्धारा परिपूर्ति गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तरगत राष्ट्रियसभाका ५७ मध्ये १९ जनाको पदावधी आगामी फागुनको तेस्रो साता सकिँदैछ । कार्यकाल सकिन लागेका १९ मध्ये १८ सदस्यको विकल्पमा यही माघ ११ गते नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी १ सदस्य भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटा हो । सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने बाहेक राष्ट्रियसभा पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै अधिकार सम्पन्न छ । प्रतिनिधिसभा हुँदा हुँदै राष्ट्रियसभाको आवश्यकता पर्नुका केही विशेष कारणहरु छन् । पहिलो कारण आम निर्वाचनको अवधीमा पनि संसद रिक्त नहोस् भन्ने हो । दोस्रो कारण विधि निर्माणका लागि अत्यान्त योग्य व्याक्तिहरुको सहयोगको खाँचो देशलाई रहन्छ । तर उनीहरु प्रतक्ष चुनाव लडेर संसदमा जान सक्दैनन् र प्रतक्ष चुनाव लड्न इच्छुक पनि हुँदैनन् । त्यस्ता व्याक्तिलाई संसदमा पु¥याउनका लागि राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएको हो ।

राष्ट्रियसभाका करिव एक तिहाई सदस्याका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम समेत आइसकेको छ । तर यो परिणामले जनतालाई आशा जगाउन सकेको छैन । दलहरुले उमेद्वार घोषणा गरे पछि नै सचेत जनताले ओठ लेप्¥याएका थिए । किनकी जुन उमेद्वारले चुनाव जिते पनि राष्ट्रियसभाको गरिमा वा लोकतन्त्रको मर्म माथि प्रहार हुने विश्लेषण सचेत वर्गको थियो । किनकी राष्ट्रियसभा बेतुकका स्वाँठहरुले भरिएको कुरा जनताले यस अघि नै थाह पाइसकेका थिए । केही महिना अघि त यतिसम्म भयो की , उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय अर्थात अनलाइन माध्यमबाट ब्यापार गर्ने संवन्धमा बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरे । तर छलफलमा भाग लिने राष्ट्रियसभाका सबै सांसदहरुले नेपालको जलविद्युत भारत र बंगलादेशलाई विक्रि गर्ने की ? स्वदेशमै उपभोग बढाउने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना सुझाव दिए । विधेयक माथि उठेका सुझावको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रिजालले सकेसम्म स्वदेशमै धेरै विजुली खपत गर्ने र बाँकी रहेको विजुली मात्रै विदेशमा बिक्रि गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए । विधेयक पढ्ने समय १५ दिन पाउँदा पनि कुन विषयको विधेयक हो ? भन्ने कुरा थाह पाउने व्याक्ति राष्ट्रियसभामा एक जना पनि पुगेको रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो ।

नेपालको राष्ट्रियसभा विषयबस्तुको ज्ञान नभएका र अध्यायन समेत गर्न नचाहने स्वाँठहरुले भरिएको छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको सात महिना पछि यही माघ ११ गते राष्ट्रियसभाका १८ सिटको लागि निर्वाचन भएको हो । तर यो निर्वाचनमा उमेदवार तय गर्दा चुनाव जित्ने हैसियतका ठूला दलहरुले पुरानो गल्ती सच्याउने प्रयास गरे त ? अहँ , कत्ति पनि गरेको देखिएन । कुल ५२ जना उमेद्वारमध्ये कुन उमेद्वार कुन विषयबस्तुको विज्ञ हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नै छैन । चुनाव जितेर राष्ट्रियसभामा पुगेका तीनै ५२ मध्ये १८ जना हुन् । यी १८ जना मध्ये कति त प्रतिनिधिसभा , प्रदेशसभा तथा स्थानीय निर्वाचनमा पटक पटक चुनाव हारेका व्याक्ति हुन् । यस अघि प्रतिनिधिसभा सदस्यपदमा लगातार दुई पटक चुनाव हारेका बयोवृद्ध व्याक्ति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रियसभामा लगेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चरम घमण्डको सेखी भने राष्ट्रियसभाको यो निर्वाचनले झारिदिएको छ । राष्ट्रियसभाको सबै भन्दा ठूलो दल एमाले यो निर्वाचनमा १८ मध्ये १ सिट जितेर तेस्रो हैसियतमा पुगेको छ । अब दुई वर्ष पछि हुने निर्वाचनमा नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभामा दलिय हैसियत गुमाउने संभावना ज्यादै धेरै छ । ओलीले हिँजो राष्ट्रियसभा नेपाली कांग्रेस बिहिन बनाउन खोजेको कुरा लुकेको छैन । यो निर्वाचनले राष्ट्रियसभालाई दुई वर्ष पछि एमाले विहिन बनाउने त होइन ? भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो । तर यस पटक एक सिट जितेका कारण दुई वर्ष पछि राष्ट्रियसभा एमाले विहिन हुने संभावना टरेको छ ।