एमालेले थापेको अत्तो

१० महिनाअघि सत्ताबाट आफैँ बाहिरिएको प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ४६ वटा विषय समेटिएका ७ सय ५१ बुँदे मागहरू छन् । एक महिनाअघि सम्पन्न मध्यपहाडी लोकमार्गको झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्मको पदयात्राका क्रममा जनतासँग साक्षात्कार हुँदा जे जे समस्या देखियो, जनताले जे जे माग राखे तिनलाईसमेत समेटिएको एमालेले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाए लगत्तै संवाददाताहरूसँग बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले माग पूरा नभए फागुनदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन् । तर आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने ? भन्ने कुरा अध्यक्ष ओलीले खुलाएका छैनन् । प्रतिपक्षीदलले सरकारसँग जनसरोकारका मुद्दा संवोधन गर्न माग राख्नु र माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिनु बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म नै हो । बहुदलीय व्यवस्थामा संसद्मा बहुमत जुटाउनेहरूले सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेट पाउँछन् भने बहुमत जुटाउन नसक्ने पार्टीले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्ने म्यान्डेट पाएका हुन्छन् । प्रतिपक्षको धर्म भनेकै संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु हो । विद्यमान सरकार असफल भएमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि तयारी भएर बस्नु हो । प्रमुख प्रतिक्षीदललाई त संविधानले नै छाया सरकार मानेको हुन्छ । राज्यका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताको समेत सहमति दिनुपर्ने मर्म हाम्रो संविधानले बोकेको छ । त्यसैले एमालेले मंगलबार बुझाएको ज्ञापनपत्र तथा आन्दोलनको चेतावनी स्वभाविक हो ।
सरकारले शासन सञ्चालनमा कमजोरी देखाउँदै गएको अवस्थामा व्यवस्था विरोधी शक्तिले जनतालाई आफ्नो पक्षमा संगठित बनाउने अवसर नपाउन भनेर नै बहुदलीय शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षी पार्टीको परिकल्पना गरिएको हो । संविधान अन्तर्गतको प्रतिपक्षीदल सधँै शासन व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । यतिबेला पनि सरकारप्रति जनतामा निराशा छाएको अवस्था छन् ।

देश चौपट हुँदै छ भन्ने सन्देश गएको छ । देश बन्दै छ, देशले विकासको गति लिँदै छ, स्वदेशमै भविष्य छ भन्ने विश्वास जनतामा हराउँदै गएको छ । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भिडलाई लिन सकिन्छ । पौने दुई करोड जनसंख्या भएको देशबाट दैनिक तीन हजार युवाहरू बिदेसिनु भनेको सानोतिनो वितृृष्णा होइन । सत्ता सञ्चालकहरूको कमजोरीभन्दा पनि गलत शासन व्यवस्थाकै कारण देश यस्तो हविगतमा पुगेको भन्दै प्रतिगामी कित्ताले आफ्नो पक्षमा जनतालाई संगठित गर्दै लगेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछि भिड बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई आशा जगाउन प्रतिपक्षको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । शासन व्यवस्था खराब होइन, शासन सत्तामा पुग्नेहरूको व्यक्तिगत कमजोरी हो भन्ने सन्देश जनतालाई दिने दायित्व यतिबेला एमालेको हो । तर एमाले त्यो दायित्वबाट विमुख भइरहेको छ कि ? व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा छाउनुमा एमाले पनि एउटा कारक हो कि ? भन्ने धेरैलाई लागेको छ । किनभने आजभन्दा १० महिना अघिसमम त एमाले स्वयं सरकारमा थियो । संविधान जारी भएपछिको आठ वर्षको अवधि हेर्ने हो भने पाँच वर्ष त एमाले स्वयंले सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

एमालेले बुझाएको ४६ विषयको ७ सय ५१ बुँदे मागपत्र बेमौसमी बाजा त होइन ? भन्ने आशंका उब्जेको छ । यो आशंका विनाकारण उब्जेको होइन । यो समय भनेको सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गरेको समय पनि होइन । सरकारले बजेट निर्माण गर्दै गरेको समय पनि होइन । वैशाखदेखि मात्रै सरकार नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट बनाउने तयारीमा जुट्छ । एमालेले अहिले अघि सारेका मागहरू संवोधन गर्नुपर्ने भनेको त्यतिबेलै हो । तर आगामी फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने भन्दै अहिले नै ७ सय ५१ बुँदे माग अघि सार्नु भनेको अत्तो थाप्नुजस्तै हो । २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले २९ बुँदे मागमार्फत यस्तै अत्तो थापेर देशलाई तवाह बनाइदिएको थियो । कतै एमाले त्यही बाटोमा लागेको त होइन ? भन्ने अनुमान धेरैको छ । किनकी एमाले अध्यक्ष ओलीले आमनिर्वाचनका लागि २०८४ साल नपर्खने कुरा बताए लगत्तै ७ सय ५१ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको अल्टिमेटम दिनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।