अन्तिम चरणमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक

राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पर्वत जिल्लाको मालढुंगाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २ सय २ किलोमिटर दुरीको यो सडक निर्माण सम्पन्न हुन २५ प्रतिशत बाँकी छ । यो काम अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताएका छन् । शनिबार गण्डकी प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरूले सडक निर्माणमा भएको प्रगतिबारे स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणमा गएको टोलीसँगको कुराकानीका क्रममा आयोजना प्रमुख झाले सडक निर्माणमा भएका अवरोधहरू अब हट्दै गएका कारण ठेकेदारहरूले धमाधम काम गर्न थालेको बताए । यो सडक कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार निर्माण भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदीको गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा धार्मिक महत्वको भएका कारण मास्न नपाइने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि सडकलाई पक्की बनाउने काममा अवरोध उत्पन्न भएको थियो । टाढाबाट निर्माण सामग्री ल्याउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ठेकेदारहरूले गुनासो गरेका थिए । तर ठेकेदारहरूको त्यो गुुनासोलाई सम्बोधन गरिएपछि निर्माणको काम अघि बढेको हो । यो सडक दुई लेनको कालोपत्रे गर्ने काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत स्टमेटमा २०७४ सालदेखि निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा करिब ९० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ भने ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

२ सय २ किलोमिटर लम्बाइको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको कालीगण्डकी कोरीडोर सडकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खण्ड हो । भारत र चीनलाई जोड्ने ४ सय ३५ किलोमिटर दुरीको कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गतको उत्तरी खण्ड हो यो । यो सडक व्यापारिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले धेरै नै महत्वपूर्ण छ । त्यसबाहेक पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका केही खण्डसमेत कालिगण्डकी कोरिडोरमा मिसिने भएका कारण रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि ज्यादै महत्वपूर्ण छ । पहिलो कुरा त यो सडक निर्माण सम्पन्न हुनासाथ चीनको मुख्य राजमार्गसँग नेपाल सबैभन्दा छोटो दुरीमा जोडिन्छ । चीनले ल्हासा हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म निर्माण गरेको ६ लेनको पक्की सडक नेपालको कोरोला नाकाबाट जम्मा २५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ । त्यसैले चीनसँगको व्यापारिक दृष्टिकोणले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडक हो यो । धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले त यो सडक नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ नै हुने विश्वास गरिएको छ । यसै पनि पशुपतिनाथपछि मुक्तिनाथ भारतीय पर्यटकहरूको महत्वपूर्ण गन्तव्य हो । त्यसबाहेक मुक्तिनाथ पुगेका पर्यटकहरू यो सडकमार्फत एकैदिनमा कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्कन सक्छन् ।

कालीगण्डकी कोरिडोर सडक निर्माणको अवधारणाले ‘नेपालका नीति निर्माताहरूमा दूरदर्शिताको खडेरी छैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर निर्माणमा भएको ढिलाइले नेपालको ज्यादै महत्वपूर्ण अवशर गुमिरहेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर सडकअन्तर्गत सबैभन्दा कठिन खण्डहरूको निर्माण सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिएको छ, तर सजिला खण्ड निर्माणको गति भने निकै सुस्त छ । उदाहरणका लागि चितवनको देवघाटदेखि गुल्मीको रिडीसम्मको करिव एक सय किलोमिटर खण्डलाई लिन सकिन्छ । यो खण्ड भनेको पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग र कालिगण्डकी कोरीडोर गरी दुई वटा सडकको एउटै खण्ड हो । तर यो खण्डको निर्माणको गति निकै सुस्त छ । यसैगरी पर्वतको मालढुंगादेखि दक्षिणतर्फ गुल्मीको रिडीसम्मको ८० किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको गति पनि निकै सुस्त छ । यो खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनासाथ बुटवलसँग जोडिन्छ । वुटवलबाट सिधै पोखरा र सिधै कोरोला पुग्न सहज हुन्छ । भैरहवाको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गुल्जार हुने संभावना ह्वात्तै बढ्छ । लुम्बिनीबाट सात–आठ घण्टाको सडक यात्रमा मुक्तिनाथ पुगिने अवस्था रहन्छ । त्यसैले संघीय सरकारको मुख ताक्नुभन्दा पनि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो सडकलाई आफ्नो लाइफ लाइनका रूपमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । किनकी दुई वटा प्रदेश सरकार मिल्ने हो भने पाँच–सात अर्ब रुपैयाँ बजेट जुटाउन महाभारत पर्दैन ।