असंलग्न आन्दोलन औचित्य र आजको अवस्था

आजभन्दा ६३ वर्ष पहिला सन् १९६१ मा यस असंलग्न आन्दोनलको पहिलो सम्मेलन बेलग्रेडमा आरम्भ भएको थियो । त्यसको एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले असंलग्नताको पक्षमा नेपाल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो मुलुकले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिने बताएका थिए ।

मरणासन्न अवस्थामा धकेलिएको विश्वको असंलग्न आन्दोलनको १९औँ शिखर सम्मेलन युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजना भएको छ । गुट निरपेक्षतालाई आज कैयाँै यसका सदस्य राष्ट्रहरूले लत्याइसकेका या लत्यारहेका छन् । असंलग्न आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत अमेरिकासँग एमसिसी र एसपिपी सम्झौताहरू गर्ने नेपालले पनि यो शिखर बैठकमा सहभागी भएर सम्बोधन गरेको छ ।

यस्तो स्थितिमा कतिपयले असंलग्न आन्दोलनको औचित्यका बारेमा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । हुन पनि यो आन्दोलन शीत युद्धको समाप्तिपछि एककिसिमले हल न चलको अवस्थामा पुगिसकेको थियो भने अहिले आएर त झन् आइसियु अर्थात् सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको स्थितिबाट गुज्रिरहेको बिरामीजस्तो प्रतीत हुन्छ । अनि यसका सदस्य देशहरू त्यस्तो नातेदारहरूको रूपमा खडा भए झैँ लाग्दछन् जसले यो आन्दोलनमा आफ्नो उपस्थिति यसकारणले मात्र दर्ता गरेको जनाउँदछन् कि उनीहरूलाई कसैले संवेदनाहीन या कठोर न सम्झिउन् । भेनेजुएला सम्पन्न यसको १७औँ शिखर सम्मेलनमा नै त्यतिबेला यस असंलग्न आन्दोलनलाई आइसियुबाट बाहिर निकाल्नेसम्मको प्रयास मात्र भएको भन्दा बढी अरू केही भन्न मिल्ने स्थिति नरहेको बताइएको थियो । त्यसपछि यसको १८औँ शिखर सम्मेलन असंलग्न आन्दोलनसँग हिजो खासै सरोकार नभएको देश अजरबैजानामा सम्पन्न भए पनि त्यसपछि पनि यसको सुचारु सक्रियता देखिएन । त्यसैले शिखर सम्मेलनदेखि शिखर सम्मेलनको कर्मकाण्डमा मात्र यो आन्दोलन अहिले पनि सीमित हुन पुगेको देखिँदै आएको छ ।

इतिहास हेर्दा २०औँ शताब्दीका दुइटा महाविनाशकारी विश्व युद्धको विभिषिकाको असैह्य स्थितिलाई झेलेपछि पनि विश्वमा शीत युद्धको खतरा मडारिन नछाडेको स्थितिको परिप्रेक्षमा यो आन्दोलन आरम्भ भएको देखिन्छ । यसैले त्यतिबेला औपनिवेशिक तथा अर्धऔपनिवेशिक दासताबाट स्वतन्त्र भएका या अर्धस्वतन्त्र भएका देशहरूमाथि के दबाब बढ्न थाल्यो भने उनीहरू विश्वमा ध्रुवीकृत भएका दुई शक्ति राष्ट्रहरू (अमेरिका या रुस) मध्ये कुनै एकको पनि पक्षमा नलागुन् या खडा नहुन् । विश्व शान्तिको लक्ष्य यो दुई ध्रुवीय शक्ति राष्ट्रहरूको तानातानीमा कहिले पनि पूरा हुन पाउँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यतिबेला विश्व राजनीतिमा निक्कै दख्खल राख्ने तत्कालीन युगोस्लोभाकियाका प्रसिद्ध नेता मार्शल जोसेफ ब्रज टिटो, इजिप्टका चर्चित नेता अब्दुल गमार नासेर तथा बृटिस साम्राज्यवादको दासबाट भर्खरै मुक्त भएको भारतको स्वतन्त्रतापछिका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका पण्डित जवाहरलाल नेहरू, इन्डोनेसियाका नेता सुकार्णो, नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र घानाका नेता वामे एनक्रुमालगायत अन्य नेताहरू समेतको अग्रसरतामा विश्वका यस्ता नवोदित राष्ट्रहरूको यो असंलग्न विश्व संगठन अस्तित्वमा आएको थियो । यसमा संलग्न हुने सबैको आवाजलाई समान मानिएको थियो ।

यसरी आजभन्दा ६३ वर्ष पहिला सन् १९६१ मा यस असंलग्न आन्दोनलको पहिलो सम्मेलन बेलग्रेडमा आरम्भ भएको थियो । त्यसको एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले असंलग्नताको पक्षमा नेपाल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो मुलुकले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिने बताएका थिए ।

अहिलेसम्ममा त यसमा विश्वका १२० देश सामेल भइसकेका छन् । यतिबेला यो असंलग्न आन्दोलनका सदस्य देशहरूमा अफ्रिकाका ५३, एसियाका ३९, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन द्विप समूहबाट २७ र युरोपबाट दुई (बेलारुस र अजरबैजान) सामेल रहेका छन् । यसप्रकार सदस्य देशहरूको संख्या, सदस्य देशहरूको जनसंख्या, तिनको क्षेत्रफल, प्राकृतिक स्रोत र संसाधन आदिको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली संगठन मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यो शक्ति विश्व पुँजीवादी शक्ति र तिनका हितैषीहरूका लागि स्वीकार्य, सैह्य र पाच्य पनि छैन । यसैकारणले त्यो पुँजीवादी प्रवृत्तिको प्रभावमा परेर यो असंलग्न आन्दोनलको प्रासांगितालाई निरन्तर उपेक्षाभावबाट हेरिने गरिन्छ र गरिँदै अएको छ ।

त्यसमा पनि सन् १९९० यता विश्वमा बजारमुखी उदारवादी अर्थतन्त्र हावी भएर कर्पोरेट वित्तीय पुँजी छाएपछि विदेश नीतिमा अत्यन्तै प्रभावी रहेको असंलग्न आन्दोलनमाथि पनि त्यसको अझ बढी असर परेको देखिएको छ । यद्यपि घोषितरूपमा कतै लागेजस्तो नदेखिए पनि अब विश्वका अधिकांश देशहरू विश्व पुँजीवादलाई खुलेरै साथ दिनका लागि विश्वका कुनै पनि देशका सरकारमा कुनै हिच्किचाहट रहेको कुरा बिरलै पाइन्छ । यसैकारण हिजो रुस र अमेरिका कतै पनि संलग्न नहुने भनेर तटस्थ जस्तै रहेका देशहरू आज सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका परस्त भएर गएका छन् । उससँग सामरिकलगायत विभिन्न सौदाबाजी गर्ने गर्दै आएका छन् । नेपाल पनि यस असरबाट अछुतो नरहेको कुरा माथि पनि उल्लेख गरिएको छ ।

हुन पनि १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका नै विश्वमा एकमात्र महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रह्यो आफू शक्तिमान रहेको दम्भ एकदमै बढी गर्न थाल्यो । पश्चिम एसिया, अरब र अफ्रिकाका कैयौँ देशहरूमाथि अमेरिकी हस्तक्षेपले समेत यो कुरा प्रष्ट पार्दछ । यद्यपि सोभियत संघ विघटन भएको स्थितिमा पनि रुसले भने अमेरिकाको विश्व वर्चश्वलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन र विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा पुनः सशक्त उपस्थिति दर्शाउन थालिसकेको छ । किनकी रुस विश्वको नवौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । नाटो बिस्तारका विरुद्ध रुस खडा हुँदा नै युक्रेन समस्या खडा भएको जगजाहेर छ । अर्कोतिर चीन आज एसियामा मात्र होइन सारा विश्वमै एउटा सशक्त शक्ति राष्ट्रको रूपमा खडा भएको छ । कसैले स्वीकारे या नस्वीकारे पनि विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति भइसकेको चीनको भूमिकाले अमेरिकालाई चौतर्फीरूपमा चुनौती दिन थालेको छ ।

त्यसै कारणले अमेरिका विश्वको पाँचौँ आर्थतन्त्र भएको देश भारतसँग आफ्नो निहीत स्वार्थका आधारमा मित्रताको हात बढाएजस्तो गरिरहेको छ । तर भारतमा यो कुरा धेरैलाई पचिरहेको छैन र त्यसका विरुद्ध आवाज पनि उठिरहेका छन् र उत्पीडित राष्ट्रहरूको विश्व मञ्च असंलग्न आन्दोनललाई उपेक्षा गरिनु हुन्न भन्ने कुरामा जोड पनि दिइँदै छ । कुनै अज्ञात कारणले यसअघि भेनेजुएलामा भएको असंलग्न विश्व शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको निर्णयको भारतमा निक्कै विरोध पनि भएको थियो । ब्रिक्स, जी–२० आदिजस्ता सम्मेलनहरूमा सामेल हुने समय उनलाई मिल्छ भने किन असंलग्न विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन अनिच्छुक रहेका हुन् भन्ने प्रश्न त्यहाँ उठेको र आलोचना भएको थियो । असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक रहेको नेपालले पनि केवल यसमा सहभागिता मात्र दर्शाउने गर्दै आएको छ । यो विश्व मञ्चमा सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुखको सक्रिय सहभागिता महत्वपूर्ण र गरिमामय मानिन्छ ।

हुन पनि तेस्रो विश्वका अधिकांश देशहरू एकत्रित हुने यो आन्दोलनलाई उपेक्षा गरिनु हुन्न र यसलाई जगाउन, उठाउन र सशक्त तुल्याउन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि उठ्दै आएको र विचारणीय छ । यसलाई कुनै हालतमा पनि बेवास्ता गरिनु साना र नवोदित राष्ट्रहरूका लागि आत्मघाती कुरा हो भन्ने पनि कुरा पनि उठिरहेको छ । नव उदारवादको विश्व वर्चश्व र हाल हुकुम चलिरहेको आजको विश्वमा त्यसका दुष्परिणामबाट देश र जनतालाई कसरी जोगाउने, बचाउने र विकासको मूल बाटो – रोजगारी बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र सशक्त सार्वजनिक वितरण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने भन्ने दिशामा दृढताकासाथ क्रियाशील नभई कुनै सुखै छैन । विश्वका सबै देशका अनुभवहरूले बस्तुतः प्रष्ट पारेको यो आजको एकदमै अखण्डनीय कुरा हो ।

यस सन्दर्भमा यसअघि भेनेजुएलामा आयोजित १७औँ असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा आतंकवादका विरुद्धको संघर्षमा ठोस कदम उठाउने सामयिक कुरा पनि उठेको थियो । साथै, संयुक्त राष्ट्र संघलाई अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्ने माग पनि सदस्य देशहरूले अवश्य गरेका थिए । हुन पनि विश्वमा यतिबेला आतंकवादकोरूपमा तेस्रो विश्व युद्धजस्तै संघर्ष चलिरहेको छ । पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले नै आतंकवाद थोपर्ने र यसलाई बढावा दिने अनेक ब्यूह रचना गरिरहेको कैयौँ घटनाक्रमहरूले पुष्टी पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले यो असंलग्न आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने र सशक्त तुल्याउने हो भने यसले आफ्ना स्वभाविक मित्रहरू को हुन् त्यसको पहिचान गरेर यसलाई नयाँ सिराबाट आर्थिक समुन्नति र सामाजिक न्यायको दिशामा सार्थक र प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुनै पर्दछ ।

यसबाहेक अरू कुनै सही विकल्प पनि यसका अगाडि छैन । वास्तवमा अब त सुस्तसुस्त सकिँदै र खिइँदै जानेकि सम्हालिने र सक्रियताकासाथ अगाडि बढ्ने यो भन्दा अर्को रोजाइ यस आन्दोलनका अगाडि अहिले रहेको छैन । वास्तवमा गुट–निरपेक्ष यो आन्दोलनले विश्वका कमजोर, अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षालाई अक्षुण्ण राख्ने र साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, प्रभुत्ववाद, जातिवाद, रंगभेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य अतिक्रमण, हस्तक्षेप आदि महत्वपूर्ण र गम्भीर सवालका विरुद्ध ती राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी आवाज बुलन्द गर्ने एउटा विश्व मञ्च रहेको हो । अझै पनि परस्पर मिलेर विकासको गतिलाई जनहितमा तीव्र तुल्याउनु यसको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य जीवन्त नै छ ।

त्यसैले आज पनि यी सान्दर्भिक कुराहरूलाई दृढताकासाथ पक्रदै असंलग्न आन्दोलनले सही दिशा, गति र जीवन्तता लिनु सार्थक विश्व शान्ति, चौतर्फी समानता र अग्रगामी प्रगतिका निमित्त अनिवार्य र अपरिहार्य छ । यस वस्तुगत वास्तविकता र आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर यसमा संलग्न सदस्य राष्ट्रहरूले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गर्नु र तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु सर्वथा जरुरी छ र यसो गर्न बिलम्ब भइसकेको छ । युगान्डा, कम्पालाको १९औँ असंलग्न सम्मेलनले यस दिशामा कत्तिको ध्यान केन्द्रित गर्ला प्रतिक्षाको विषय छ ।