जनमत पार्टीको अराजक क्रियाकलाप

गत पुस १६ गते धोती दिवस मनाउने भन्दै जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले माइतीघर मण्डलामा पुगेर प्रदर्शन गरे । माइतीघर आसपासलाई सरकारले केही समयदेखि निशेधित क्षेत्र घोषणा गरेको कुरा जनमत पार्टीलाई थाहा नभएको होइन । किनकी जनमत पार्टी पनि सरकारमा छ । विरोध प्रदर्शनमा सत्तारूढ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत मात्रै होइन संघीय सरकारका एक मन्त्री पनि थिइन् । निशेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले मन्त्रीसहित जनमत पार्टीका नेताहरूलाई पक्राउ गरी केही घण्टासम्म नियन्त्रणमा राख्यो । बास्तवमा धोती दिवस मनाउनु भनेको निहुँ खोज्ने मेलो मात्रै थियो । त्यसमा पनि सत्तामै रहेको पार्टीले यसरी निहुँ खोज्नु अराजकता हो । यो घटनापछि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आलोचना नभएको होइन । तर, उनी झन् अराजकता निम्त्याउन झन् उत्साहित छन् भन्ने कुरा बुधबार जनकपुरमा भएको घटनाले स्पष्ट पारेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले बुधबार स्वाभिमान दिवसका अवसरमा वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जनमत पार्टीका मन्त्रीद्वय महेशप्रसाद यादव र चन्दन सिंह पनि आयोजकका रूपमा मञ्चमा थिए । तर प्रगति विवरण प्रस्तुतिका क्रममा जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यर्ताहरूले होहल्ला तथा हुटिङ गर्न थाले । यसरी हुटिङ गर्नेमा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत थिए । होहल्ला र हुटिङ रोकिदिन मख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहे, तर मन्त्रीद्वयले वास्तै गरेनन् ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थामा सत्तामा रहेको दलको भूमिका के हुने ? प्रतिपक्षमा रहेको दलले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने ? भन्ने कुरा संविधानमै स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । कानुनमा त्यसको थप व्याख्या गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर यतिबेला सत्तारूढ दल जनमत पार्टी प्रतिपक्षीको भन्दा पनि अझ चर्को भूमिकामा छ । शासन व्यवस्था विरोधी पार्टीको जस्तै भूमिका जनमत पार्टीले निर्वाह गरेको छ । उदाहरणका लागि वर्तमान शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने कुरा राप्रपाले स्पष्टसँगै आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक समारोहमा पनि यो कुरा भन्दै आएको छ । तर राप्रपाका क्रियाकलापभन्दा सत्तारूढ जनमत पार्टीका क्रियाकलाप बढी अराजक देखिएका छन् । जनमत पार्टी देशका लागि खतराको घण्टी हो कि ? उसको भित्री उद्देश्य अर्कै छ कि भन्ने देखिएको छ । जनमत पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष सिके राउतको पृष्ठभूमिबारे देश अनभिज्ञ छैन । किनकी उनले केही वर्षसम्म देश टुक्र्याउने गतिविधि गरेकै हुन् । यही गतिविधिका कारण उनी जेलमा थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ता तथा संझौता गरेर उनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको हो । तर राउतले गरेको संझौता नक्कली हो कि ? भन्ने देखिएको छ ।

सत्तामा रहेको पार्टी निरन्तर अराजक गतिविधिमा संलग्न भइरहनुमा प्रधानमन्त्री तथा सत्तामा रहेका अरू पार्टीहरू पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन । संसदीय शासन व्यवस्थामा मन्त्री तथा सत्तारूढदलका नेता तथा कार्यकर्ताको क्रियाकलापको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । कि त प्रधानमन्त्रीले यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्छ । होइन भने सरकारबाट हटाइदिनुपर्छ । त्यति पनि गर्न नसके आफँै राजीनामा दिनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रमिते बनिरहेका छन् । पदलोलुपता नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य कमजोरी हो भन्ने कुरा छर्लंग भइसकेको छ । आफ्नो पदका लागि जस्तोसुकै संझौता गर्न पनि तयार रहने प्रचण्डको चरित्र राम्रोसँग आँकलन गरेर नै सिके राउतले सरकारमै रहेर अराजकता सिर्जना गर्ने बाटो रोजेका हुन् । सिके राउत सरकारमा सहभागी भए यता गत वैशाखमा उपनिर्वाचन भयो । अब यही माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ । तर मुख्य सत्तारूढदलहरूले जनमत पार्टीलाई एक्ल्याएका छन् । यतिसम्मकी प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्रै भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सिट पाएको छ । यस्ता क्रियाकलापले पनि सिके राउत बिच्किएका हुन सक्छन् । तर सत्तामै रहेर अराजक क्रियाकलाप गर्नु नैतिकहीनताको पराकाष्टा हो ।