कर्मचारीको संख्या कटौती जरुरी

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राज्यको आम्दानी ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएको छ भने खर्च पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसरी सरकारको ढुकुटी ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । त्यसमा पनि यो आठ महिनाको अवधिमा विकास बजेट जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने साधारण बजेट ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ । सरसर्ती हेर्दा साधारण खर्चले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नपुग्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । अब समाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी उपलव्ध गराउने ? जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्था कसरी गर्ने ? साविकका भौतिक पूर्वाधार संरचना ममर्त–संभारको खर्च कहाँबाट जुुटाउने ? विकासका निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउन बजेटको जोहो कसरी गर्ने ? यस्तो अवस्थामा विकासका काम अघि बढाउने कि नबढाउने ? लगायत तमाम प्रश्न खडा भएका छन् । सरकारले विगत केही वर्षदेखि ऋण काढेरै यस्तो खर्च गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म राज्यको ऋण बढेर २४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । तर, यसरी नै ऋण लिइरहनसक्ने अवस्था नभएको अर्थविद्हरूले बताउन थालेका छन् । पहिलो कुरा त कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण राज्यको अर्थतन्त्रले नधान्ने आर्थिक सिद्धान्त छ । नेपालको ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ । दोस्रो कुरा ऋणदाताहरूले पनि पत्याउन छाडेका छन् । उनीहरूले ऋण दिनका लागि पनि गम्भीर प्रकृतिका सर्त अघि सार्न थालेका छन् । डुुब्ने संभावना बोकेको देशलाई ऋण पत्याउन गारै हुन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने र अपुग रकम ऋण तथा सहायतामार्फत प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भएको राजस्व आम्दानी विश्लेषण गर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्थामा देश पुगेको स्पष्ट छ । किनकी यो अवधिमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तो सम्म देखिएको छ कि चालु आर्थिक वर्षमा साधारण खर्चका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अवस्था छैन । यसको अर्थ हो, ‘अब विकास खर्च त परै जाओस्, भैपरी आउने खर्च र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागिसमेत ऋण लिनुपर्नेछ । विकास खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट भारी मात्रामा कटौती गर्नुपर्नेछ । विकास बजेट थोरै खर्च हुँदा आगामी वर्ष संकलन हुने राजस्वमा झन् ठूलो असर पर्छ । देशको ग्रार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन ।

आम्दानी र खर्चको अवस्थालाई यसरी नै निरन्तरता दिएर केही वर्षभित्रै देशलाई सिध्याउने हो भने एउटा कुरा, होइन देशलाई जोगाउने हो भने अब दुई वटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो विकल्प हो, ‘राज्यबाट दिइने तलब भत्ताको रकम घटाउने ।’ दोस्रो विकल्प हो, ‘राज्यबाट तलब भत्ता खानेहरूको संख्या कटौती गर्ने ।’ यसमध्ये पहिलो विकल्प कार्यान्वयन ज्यादै जटिल छ । किनकी खर्चको अनुपातमा तलब भत्ताको रकम खासै धेरै छैन । तलब भत्ता यहाँभन्दा पनि घटाउने हो भने राज्यका लागि दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । कर्मचारीहरूले झन् बढी भ्रष्टाचार गर्ने संभावना बढ्छ । त्यसैले दोस्रो विकल्प अवलम्वन गर्नु अनिवार्य छ । राज्यबाट तलब भत्ता खानेहरूको संख्या आधा घटाउन सकिन्छ । यति थोरै जनसंख्या तथा सानो भूगोल भएको देशमा किन चाहियो यति धेरै सेना र प्रहरी ? विज्ञान प्रविधिको यो युगमा किन चाहियो यति धेरै निजामती कर्मचारी ? आधाजसो सरकारी विद्यालयमा एक जना शिक्षक बराबर १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । निजी विद्यालयमा जस्तै एक जना शिक्षक बराबर ३० जना विद्यार्थीको अनुपात कायम गर्ने हो भने सरकारी शिक्षकको संख्या पनि आधा कटौती गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा बढ्दै गएको र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घट्दै गएको अवस्था छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको संख्या पनि आधा कटौती गर्न सकिन्छ । सामाजिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७५ वर्ष पु¥याउन सकिन्छ । धनी वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहनु जरुरी छैन । तर, यो दोस्रो विकल्प अवलम्वनका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव प्रतिपक्षी कित्ताबाट आउनु उपयुक्त हुन्छ ।