मधेस प्रदेशको ‘ओपन सेक्रेट’ यथार्थता

गत वर्षको भन्दा यो वर्ष करिब तीन लाख मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको छ । प्रतिशतका हिसाबले धान उत्पादनमा भएको वृद्धि ४ दशमलव ३३ हो । गत वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ५ सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने यसवर्ष ५७ लाख २४ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । धान उत्पादनको यो वृद्धिले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई थोरै भए पनि सहयोग पु¥याएको छ । धानको उत्पादन वृद्धिले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब शून्य दशमलव दुई प्रतिशत योगदान पु¥याएको देखिन्छ । तर धान उत्पादनको भण्डार मानिने मधेस प्रदेशमा भने गत वर्षको भन्दा करिब ४० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन भएको हो । यो गम्भीर कुरा हो । देशभर अघिल्लो वर्षको तुलनमा धानखेती गरिएको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढ्नुलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड धान हो । देशको कुल अर्थतन्त्रमा धानको योगदान पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ । धानखेतीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको संभावना बोकेको छ । तर अझै पनि वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानचामल आयात हुने गरेको छ । धान उत्पादनको तथ्यांक र जनसंख्याको तथ्यांकमा मेल खान सकिरहेको छैन । किनकी धान उत्पादनको तथ्यांक र जनसंख्याको तथ्यांक हेर्ने हो भने धानचामल आयत गर्नु नपर्ने हो, स्वदेशकै उत्पादनले पुग्नुपर्ने हो । तर वार्षिक करिब १२ लाख मेट्रिक टन धानचामल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ ।

यसवर्ष १६ लाख नेपाली बिदेसिएको तथ्यांक छ । अर्कातिर धान उत्पादन करिब तीन लाख मेट्रिक टन वृद्धि भएको तथ्यांक आएको छ । यस हिसाबले पनि यस वर्ष धानचामल खासै धेरै आयात गर्नु नपर्ने हो कि ? भन्ने देखिन्छ । तर व्यापारीहरूले भने धानचामलको अवैधानिक आयात बढेको गुनासो गरेका छन् । वैधानिक आयात गर्न नपाउँदा अवैधानिक आयात बढेको उनीहरूको दावी छ । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले अहिले २५ केजीका दैनिक आठ हजार बोरा चामल भन्सार छलेर आएको आशंका गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् । यसरी अवैधानिक ढंगले आयात हुँदा धान कुटेर चामल बिक्री गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ । व्यापारीहरूको यो गुनासोलाई पनि संवोधन गर्नु जरुरी छ । भारतमा धान उत्पादनको लागत सस्तो छ । भारतबाट आयात हुने चामलसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा धानको उत्पादन सन्तोषजनक रूपमा बढ्न नसक्नु र धानखेतीको क्षेत्रफल पनि घट्दै जानुको मुख्य कारण आयात नै हो । किसानको भलाइका लागि अवैध आयात रोक्ने मात्रै होइन वैध आयातलाई समेत व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।

धान उत्पादनमा सधँै पहिलो नम्बरमा रहँदै आएको मधेस प्रदेशलाई यसपटक कोसी प्रदेशले उछिनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मधेस प्रदेशकै हाराहारीमा धान उत्पादन हुन थालेको छ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मधेस प्रदेश सरकार चुकेको हो वा मधेसका कृषकहरू धानखेतीको सट्टा अरू बालीतिर आकर्षित हुन थालेका हुन् ? भन्ने प्रश्न सोचनीय छ । किनकी क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा बढी धानखेती गरिने मधेसमा धानको उत्पादकत्व अरू प्रदेशको तुलनामा कम हुनुको मुख्य कारण सिँचाइको समस्या हो । पर्सा, बारा र रौतहटको एक लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गण्डक नहरबाट सिँचाइ गरिन्थ्यो । तर गण्डक नहरबाट भारतले पानी उपलव्ध गराउन छाड्दै गर्दा मधेस सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । त्यसो त मधेस प्रदेशको धानखेतीमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने संभावना बोकेको आयोजना हो, ‘सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ।’ तर यो आयोजना निर्माणको गति ज्यादै धिमा भइरहेको छ । यसलाई गतिदिनका लागि मधेस सरकारले एकपटक पनि पहल गरेको छैन । अन्य प्रदेश जत्तिकै उत्पादकत्व मधेस प्रदेशमा पनि हुने हो भने नेपाल धानचामलमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था मात्रै बन्दैन, मधेस प्रदेशका किसानसमेत धनी बन्ने अवस्था छ । बिडम्वना नै मान्नुपर्छ कि, गण्डक नहर अथवा सुनकोसी ड्राइभर्सनको एजेन्डा उठाउने जनप्रतिनिधिहरूलाई मधेसमा चुनाव नै हराइदिने प्रचलन छ । कसलाई हराउने र कसलाई जिताउने भन्ने निर्णायक भूमिका मतदानभन्दा तीन दिनअगाडि भारतबाट ल्याएर धर्मशालामा राखिने मतदाताहरूले निर्वाह गर्छन् । यस्ता मतदाता मधेस प्रदेशका हरेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा २५ सयदेखि तीन हजारसम्म रहेको यथार्थता ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।