आफ्नै खुट्टामा बन्चरो

मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा लमजुङ खण्ड निर्माणमा उत्पन्न स्थानीय अवरोध विगत १० वर्षदेखि जारी छ । लमजुङको भोर्लेटार क्षेत्रको करिव एक किलोमिटर र सुन्दरबजार क्षेत्रको करिव दुई किलोमिटर खण्ड निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिएको एक दशक वितिसकेको छ । तर अवरोध हटाउने सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन । विवादास्पद खण्ड भनेको बजार क्षेत्र हो । जहाँ पहिले नै स्थानीय सडक थियो । सडक किनारमा सर्वसाधरणले महंगो मुल्यमा घडेरी किनेर घर बनाएका थिए । साविककै साँघुरो स्थानीय सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग कायम गर्ने गरी रेखांकन गरियो । मध्यपहाडी लोकमार्गको मापदण्ड अनुसार सडक २५ मिटर चौडाईको बनाउनु पर्ने भएकोले धेरैका घर घडेरीहरु मासिने अवस्था उत्पन्न भयो । घर घडेरी मासिए वापत मुआव्जा दिनु पर्ने माग स्थानीयले गरे । तर लोकमार्ग आयोजनाले मुआब्जा दिने प्रावधान नभएको जनायो । विवादको मुख्य जड यही हो ।

बाक्लो बस्ती भएको बजार क्षेत्रमा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरे पछि विकल्पका रुपमा बस्ती नभएको नयाँ ठाउँबाट रेखांकन गरिनु पथ्र्यो । तर नयाँ ठाउँबाट रेखांकन गर्न पनि नदिने , साविकको सडकलाई मापदण्ड अनुरुप फराकिलो बनाउन पनि नदिने प्रयास जारी छ । यी दुई वटा विवादास्पद खण्ड बाहेक लमजुङ जिल्ला भित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगतको करिव ४० किलोमिटर सडक निर्माण करिव करिव सम्पन्न भइसकेको छ । तर यी दुई वटा विवादास्पद खण्डकै कारण काठमाडौं–पोखरा तथा बेशीशहर– पोखरा पुग्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरु मध्यपहाडी लोकमार्गको रुटमा चल्न सकिरहेका छैनन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग सुचारु हुन नसक्दा सबै भन्दा ठूलो घाटा लमजुङलाई नै भएको छ । विवाद सुरु भएको १० वर्षको यो अवधीमा संघीय सत्ता र प्रदेश सत्तामा लमजुङका जनप्रतिनिधिहरुको बलियो पकड छ । लमजुङकै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ साँढे तीन वर्ष गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । देव गुरुङ संघीय सरकारको मन्त्री बने । तर मध्यपहाडी लोकमार्गको लमजुङ खण्डमा परेको समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास उनीहरुले गर्दै गरेनन् । गत स्थानीय निर्वाचन पछि सुन्दर बजार नगरपालिकाको समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास अघि बढायो ।

विवादास्पद बजार क्षेत्रमा सडकको चौडाई १२ मिटर कायम गर्ने गरी स्थानीय बसिन्दा सँग संझौता भयो । संझौता अनुरुप पुस २७ गते शुक्रबार देखि ठेकेदारले निर्माणको काम अघि बढायो । तर स्थानीय बासिन्दाले फेरी अवरोध सिर्जना गरेका छन् । १२ मिटर बाहेकको जग्गामा भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट नक्सापास गराउने काम व्यावहारिक हुन नसकेको, नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर जग्गा बैंक धितो राख्न अझै नपाएको र सडक निर्माणका सन्दर्भमा अदालतमा दर्ता भएको मुद्धाको फैसला अझै नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले निर्माणमा फेरी अवरोध सिर्जना गरेका हुन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग सूचारु भएमा लमजुङ जिल्ला दुर्गमबाट तत्काल सुगम बन्छ । किनकी ८० प्रतिशत लमजुङ्गेहरु बढीमा एक घण्टामा प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्न सक्छन् । १०–१० मिनेटमा सार्वजनिक यातायातका साधन फेला पर्ने संभावना रहन्छ । तर स्थानीय बासिन्दाकै अबरोधका कारण लमजुङको ठूलो अवशर गुमेको छ । अहिले पनि लमजुङबाट अन्यत्र बसाँइ सराँइ तिब्र छ । उदाहरणका लागि २०६८ सालको जनगणनामा लमजुङको जनसंख्या १ लाख ७४ हजार थियो , तर २०७८ सालको जनगणनामा १ लाख ५४ हजारमा झर्यो । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भए पछि लमजुङबाट अन्यत्र भइरहेको बसाँई सराँइ रोकिने अनुमान गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्र गुल्जार बन्न थालेका पनि थिए । पटक पटक अवारोध सिर्जना भए पछि जनता निराश बन्न थालेका छन् । विवादास्पद यी दुई वटा बजार क्षेत्र छलेर लोकमार्ग निर्माण गर्ने बैकिल्पिक संभावना नभएको होइन । तीन–चार वटा उपयुक्त विकल्प छन् । तर बिकल्पको प्रयोग गर्नु भन्दा समस्यालाई थाति राख्दै थप गिजोल्ने गरिएको छ । पुरानो बजार क्षेत्रमा मापदण्ड अनुसारको सडक निर्माण असंभव छ भन्ने जान्दा जान्दै दश –दश वर्षसम्म पनि विकल्पको प्रयास नगरिनुमा दोषी को हो ?