कसरी रित्तिँदै छ नेपाल ?

सन् २०२३ मा करिब ७१ हजार जना नेपाली स्थायी बसोबास गर्न विदेश गए भन्ने समाचार सुन्दा जो कसैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो यो । यी ७१ हजार नेपालीहरूले स्थायी बसोवासका लागि देश छाडेको आधिकारिक रूपमै खुलाएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विवरण नखुलाई स्थायी बसोवासका लागि बिदेसिनेहरूको संख्या यो भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान अध्यागमन विभागको छ । किनकी विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने प्रयोजनका लागि २०२३ मा नेपाल छाड्नेहरूको संख्या १ लाख ६७ हजार ४ सय ८५ छ । विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जानेमध्ये आधाजसो उतै बस्ने गरेको विगतको अनुभव छ ।

यसैगरी अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेहरूको संख्या ९१ हजार ३ सय ४९ छ । अस्थायी बसोवासका लागि भनेर जानेहरू पनि अधिकांश नफर्केने गरेको र उत्तै स्थायी बसोवास गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी यो वर्ष १ लाख ८ हजार ५ सय ४२ जना विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिएका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने युवाहरू पनि प्रायःजसो स्थायी रूपमा उतै बस्ने चलन छ । पर्यटकीय भिसामा जानेहरू मध्ये कतिपय विभिन्न बहानामा उतै बस्ने गरेका छन् । यो वर्ष २ लाख ४ हजार ५ सय १८ जना पर्यटकीय भिसामा विदेश गएका छन् । यसरी हेर्दा सन् २०२३ मा मात्रै करिब पाँच लाख नेपालीहरू स्थायी बसोवासका लागि बिदेसिएको अनुमान लगाउन गारो छैन ।

अहिलेसम्म कति नेपाली स्थायी रूपमा बिदेसिएका छन् ? भन्ने एकीन तथ्यांक भने नेपाल सरकारसँग छैन । जनगणना २०७८ सालको तथ्यांकमा २१ लाख नेपाली विदेशमा रहेको उल्लेख छ । तर, परिवारसहित बिदेसिएकाहरूको विवरण जनगणनाको तथ्यांकमा समेट्न सरकारले सकेको छैन । नेपालको सबैभन्दा कहालीलाग्दो समस्या यो भन्दा अर्को के हुन सक्ला ? किनकी जुन देशमा वार्षिक दुई लाख जनाको कालगतिले मृत्यु हुने गरेको छ । पाँच लाख जना स्थायी रूपमै बिदेसिने गरेका छन् । तर वर्षमा चार लाखभन्दा कम शिशु जन्मन्छन् । यस्तो देशको अधोगति नभए कस्तो देशको हुन्छ त ? यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने अबको २० वर्षपछि देशको पहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँहरू निर्जन हुने त पक्का पक्की छ । तराई तथा सहरी क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको अभाव हुनेछ, धेरैजसो स्कुल कलेजहरू बन्द हुनेछन् । भौतिक विकासका पूर्वाधारमा गरिएको लगानी प्रयोगविहीन हुनेछ । एक जना नागरिकलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गर्न राज्यका तर्फबाट १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्यांक छ । तर उनीहरू स्वदेशमा संभावना नदेखेर सधैँका लागि बिदेसिएका छन् । राज्यको लगानी यसरी खेर गइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, जिम्मेवार राजनीतिकदलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया सुन्ने हो भने युवाहरू विदेश पलायन हुने सिलसिलाप्रति राज्य कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ । देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहिसकेका वा रहेका अधिकांश व्यक्तिले विदेशमा घर जग्गा खरिद गरेका छन् । उनीहरूका सन्तती स्थायी रूपमै विदेशमा छन् । यतिसम्मकी वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले डेढ वर्षअघि सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बेलायतको लन्डनमा घर किन्न सकेकोमा गौरवको अनुभूति भएको बताएका थिए । २०४८ सालदेखि लगातार देशको नीति निर्माणको निर्णायक तहमा रहेका नेता सुभाष नेम्वाङको केही महिनाअघि निधन हुँदा उनका दुवै छोरा विदेशमा रहेको समाचार बाहिरियो । पौडेल र नेम्वाङ त उदाहरण मात्रै हुन् । देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकांशको हालत यस्तै छ । अनि देश कहाँबाट सप्रन्छ ? कि त परिवार नियोजनको कार्यक्रम खारेज गरेर सकेसम्म धेरै सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्नुपर्यो, होइन भने अरू काम थाति राखेर पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न एकलव्य ढंगले जुट्नुपर्यो । यति पनि गर्न सकिन्न भने देश रित्तिनबाट जोगाउन सकिने अवस्था देखिएन ।