उपचारको अभावमा सुत्केरीको ज्यान गयो

थप उपचारको अभावमा हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीया अंशु बुढाको ज्यान गएको छ । उनी ११ दिनकी सुत्केरी हुन् । बाजुरा जिल्लाको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका क्रममा सोमबार राती १० बजे बुढाको मृत्यु भएको हो । बुढाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीले थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानुपर्ने जनाएको थियो । तर समयमै जहाज तथा हेलिकोप्टर उपलव्ध नभएका कारण सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याउन संभव भएन ।

दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी बिरामीको उद्धारका लागि संघीय सरकारले हेलिकोप्टर उपलव्ध गराउने कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर निम्न तथा निमुखा वर्गको पहुँच यो कार्यक्रमसम्म अझै पुग्न सकेको छैन । नेपालमा कुनै जमाना यस्तो थियो । एक हजार सुत्केरीमध्ये १० जनाको मृत्यु हुने गथ्र्यो । जसलाई मातृ मृत्युदर भन्ने गरिन्थ्यो । सरकारले सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम ल्याएपछि यो दर निकै नै घटेको छ । तर शून्यमा झर्न सकेको छैन । २१औँ शताव्दीको नेपालमा उपचारको अभावमा सुत्केरीको मृत्यु हुनु भनेको कहालीलाग्दो घटना हो । सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु हुनु राज्यको दोष होइन, तर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा सुत्केरी बिरामीलाई पुर्याउनै नसक्नु भनेको राज्यको दोष हो । यसमा संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत पानी माथिका ओभाना बन्न सक्दैनन् ।

हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्था भएका अरू देशसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानी उल्लेखनीय मान्नु पर्छ । हाम्रो देशको जनस्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार सार्क देशका तुलनामा सबैभन्दा सन्तोषजनक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । तर कतिपय क्षेत्र तथा समुदायमा जनस्वास्थ्यको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको छ । संघीय सरकारले हरेक पालिकामा जनसंख्याको अनुपात हेरेर पाँच देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेट प्रदान गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर यो अवधिमा १ सय ९५ पालिकाहरूले अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस गरेका छैनन् । त्यसमध्येको एउटा हो, ‘हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका ।’

त्यही गाउँपालिका–५ की ११ दिनकी सुत्केरी अंशु बुढाको उपचारको अभावमा ज्यान गएको हो । दुई वर्षभित्र आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिसक्नुपर्ने संघीय सरकारको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने पालिकाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । सरकारले ०७७/७८ मा ३ सय ९६ र ०७८/७९ मा २ सय ५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म ४ सय १३ स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यस्तै, २६ स्थानीय तहले सबै रकम लिएर अस्पताल निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा छन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई निकै नै ठूलो जिम्मेवारी तथा भूमिका प्रदान गरेको छ । तर कतिपय स्थानीय सरकारहरू आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम हुँदा यसको दोष शासन व्यवस्थालाई नै दिन थालिएको छ । अरू जिम्मेवारी बहनमा असक्षम भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी बहनमा स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउन विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षणको जरुरी देखिएको छ । संघीय सरकारले कम्तिमा पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको छ । साथै पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ ।

यसैगरी १० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको छ भने दुई मेडिकल अधिकृतसहित २२ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रदान गरेको छ । १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको छ भने एक एमडिजिपी चिकित्सक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट), दुई मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, ६ स्टाफ नर्स, पाँच हेल्थ असिस्टेन्टलगायत अन्य कर्मचारी गरी ३२ जनाको दरबन्दी प्रदान गरेको छ । संघीय सरकारले दिएको यो सुविधा आफ्नो पालिकाका जनतालाई प्रदान गर्न नसक्नु वा ढिलाइ गर्नु भनेको पालिकाहरूका जनप्रतिनिधको हदैसम्मको कमजोरी हो ।