बेलगाम बन्दै प्रहरी, आन्दोलनको नाममा जनतालाई गोली ठोक्दै

निरीह सरकार छानविन समिति गठन र क्षतिपूर्ति बाँड्दैमा मख्ख

जनकपुरधाम । प्रहरी मेरो साथीको नारा दिने नेपाल प्रहरी विगत केही दिनदेखि बेलगाम बन्दै गएको छ । अवस्था यस्तो छ कि आन्दोलन देख्नै नहुने भएको छ । आन्दोलन भयो कि गोली चलाइदिने संस्कार बनेको छ । अहिले प्रहरीले जनता माराको संज्ञा पनि पाउन थालेका छन् । सीमामा जनतालाई सास्ती दिने र निमुखा जनतालाई पेल्ने कार्य गर्दै आएका नेपाल प्रहरी त्यसो पनि जनताबाट आलोचित बन्दै आएको छ । तर विगत केही दिनदेखि आन्दोलनको नाममा गोली ठोकेर हत्या गरिदिने परिपाटीले नेपालको प्रहरी नेपाल सरकारको हातबाट फुत्किँदै गएको अथवा संविधानलाई नमान्नेजस्तो कार्यमा लागेको भनेर जनमानसबाट आलोचित बन्दै आएको छ ।

भरखरै सर्लाहीको बरहथवामा घटेको घटनामा प्रहरी नै मुख्य दोषी देखिएको छ । झन् सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको भनेपछि प्रहरीले जानी जानी गोली चलाएको स्थानीयको आरोप छ । गोली चलाउनु नै परे घुँडामा चलाउनुपर्ने नियम छँदाछँदै ताकेर टाउकोमा गोली ठोक्नु भनेको प्रहरीको जनताबीचको सम्बन्ध कस्तो छ अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता तथा नेपाल–भारत खुल्ला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष राजीव झाले प्रहरीहरू निरंकुश बन्दै जानुमा संघीयता विरोधीहरूको षड्यन्त्रस्वरूप यस्तो भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मुलुक अहिले अराजक अवस्थामा छ, अराजकता फैलाउनेहरू हावी भएको अवस्था छ, मुलुकमा स्थितरता नचाहनेहरू हावी हँुदै गएका छन् ।’

संविधान विरोधीहरूले षड्यन्त्र तहत प्रहरीलाई निरंकुश वनाउने काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘एउटा प्रहरी हवल्दारले विनानिर्देशन गोली चलाएर जनता मार्न सक्छन् भने यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि मुलुक कतिको अराजक स्थितिमा छ । हवाई फायर, अश्रु ग्यास र गोली चलाउनै परे खुट्टामा चलाउनुपर्नेमा नेपाली जनताको टाउको र छाती ताकी ताकी गोली चलाइनुले अवस्था कस्तो हुँदै छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

मुलुकमा अहिले नोकरीका लागि विदेश जान चाहने र अस्पताल बनाइदिनुस् भन्नेहरू गोली खानुपरेको छ र यसको जिम्मेवार संघीयता विरोधीहरू संघीयता समाप्त गर्ने अभिप्रायसहित प्रहरीलाई परिचालन र उक्साउने काम गरेको उनले आरोप लगाए । प्रहरी बेलगाम हँुदै गएको अवस्थामा पाकिस्तानजस्तै कब्जा गर्ने रणनीति छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले नेपालमा त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँदै संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र स्वरूप यस्तो भइरहेको दावी गरे ।

यता जनकपुरधामका पत्रकार श्यामसुन्दर शशीका अनुसार आन्दोलनमा भिड नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीलाई राइफल लिएर पठाउनु नै सरकारको प्रमुख गल्ती भएको बताएका छन् । आफ्नै देशका जनताले आन्दोलन गरेको छ भने लाठीको प्रयोग गर्नुपर्ने र भिड नियन्त्रणको नाममा प्रहरीलाई हतियारसहित पठाउने गरेको सरकारी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हवाई फायर भनिन्छ तर लाग्छ गोली टाउको र छातीमा, यो त मार्नैका लागि लागि गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘भिड नियन्त्रणका लागि लाठी चार्ज, पानीको फोहरा, आँशु ग्यास र खतरा लागे वाध्यात्मक अवस्थामा घुँडाभन्दा तल गोली चलाउने हो तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।’

गोली चलाएर हतियार खोस्न आएको भनेर उम्कने प्रयास गरिएको उनले बताए । ‘सरकारले गैरन्यायिक हत्या भएको भनेर क्षतिपूर्ति तिर्दै आएको छ । यसरी हुँदैन, सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’, उनले भने ।

संघीयता समाप्त गर्नका लागि ठुलै जत्था तयार भएको कुरा स्वीकार गर्दै उनले उनीहरूले नै उचालेको कुराको ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बिपी साहले विभिन्न आन्दोलनका कारण राज्य अहिले त्रसित रहेको बताए । आन्दोलनको भार प्रधानमन्त्री खेप्न नसकी प्रधानमन्त्रीजी अहिले आतंकित बनेको बताउँदै उनले नयाँ राजनीतिक दलको उपस्थितिले पुराना भनिएका पार्टीको खुट्टा डगमगिएकै कारणले यस किसिमको घटनामा बढोत्तरी भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो सरकार गोली चलाएर डराउने परिपाटीमा लागेको छ । आन्दोलन भड्काउने समूह पनि हावी भएको छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र रास्वपाले कहिले पनि संघीयता स्वीकार गर्न सकेन । बाध्यताले स्वीकार गरेको कारणले आन्दोलन गराएर देशमा वितण्डा मच्चाई संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरेको मात्र हुन् ।’

सरकारको पनि विभेदी नीति

गत पुस १३ गते शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भयो, घाइतेहरू अस्पताल भर्ना भए । यो घटनामा सरकारले ललितपुरका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख दुबैलाई फिर्ता बोलायो । फिल्डमा खटिएका डिएसपी, मन्त्रीका अंगरक्षक र इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक निलम्बित नै भए । छानविन समिति, जाँचबुझ आयोग गठन भयो । मृतकका परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाए ।

बालकुमारी घटनाको ठ्याक्कै एक सातापछि पुस २० गते शुक्रबार सर्लाहीको बरहथवामा स्थानीय अस्पतालको विवादलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक युवकको घटनास्थलमै ज्यान गयो । तर, गृह मन्त्रालले अहिलेसम्म न फिल्डमा खटिएका डिएसपीलाई निलम्बन गरेको छ, न त गोली चलाउन आदेश दिने कुर्सीमा बसेका सिडिओलाई नै जवाफदेही बनाएको छ । बालकुमारी र बरहथवा घटनामा सरकारको नीतिमा एकरूपता देखिएको छैन ।

ललितपुरका सिडिओ र एसपी प्रधान कार्यालयमा तानिने तर बरहथवाका सिडिओ र प्रहरी अधिकारीको हकमा यो कुरा किन लागू नहुने ? यो प्रश्न सरकारतिर सोझिएको छ । उस्तै प्रकृतिका घटनामा ललितपुरका सिडिओ र एसपी प्रधान कार्यालयमा तानिने, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका हाकिम निलम्बनमा पर्ने, फिल्डमा खटिएका डिएसपी निलम्बनमा पर्ने तर बरहथवाका सिडिओ र प्रहरी अधिकारीको हकमा यो कुरा किन लागू नहुने ? सरकारले बालकुमारी प्रकरणमा निलम्बन गरेर गल्ती गरेको हो ? या बरहथवामा निलम्बन नगर्नु गल्ती हो ? यो प्रश्न सरकारतिर सोझिएको छ ।

जनताले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दा प्रदर्शनमा गोली चलाएर नागरिकको हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र जिम्मेवारीमा बसेका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सरकार बरहथवामा चुकेको देखिन्छ । हुन त गृह मन्त्रालयले बरहथवा घटनाको छानविनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा पूर्वडिआइजी सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी सदस्य रहेको समिति पनि बनाएको छ । यस्तै मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ पनि दिने घोषणा गरेको छ । तर, ललितपुरमा डिएसपीलाई निलम्बनमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने बहरथवामा चाहिँ डिएसपीलाई निलम्बन गरिएको छैन । त्यहाँका सिडियो आफैँ वार्तामा बसिरहेका छन्, उनलाई ललितपुरका सिडिओलाई जसरी गृह मन्त्रालय तानिएको छैन ।

डिएसपीलाई निलम्बन नगरी छानविन अगाडि बढाउन खोज्दा प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन । मृतकको शवसमेत पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन । सरकारले आफैँ फिल्डमा खटिएका डिएसपीलाई निलम्बन गर्ने नजिर बालकुमारीमा बनाएको छ ।

कडा कारबाही छैन

विनाआदेश प्रहरीले गोली चलाउँदा सरकारले सरुवाबाहेक अरू कुनै कडा किसिमको कारबाही गर्न सकेको छैन । डराउनका लागि दिएको हतियार प्रयोग गरी जबरजस्ती गोली चलाउने घट्ना पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । तर, सरकारले मृतकलाई सहिद घोषणादेखि क्षतिपूर्ति दिएर गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर पनि गर्छ । तर, हत्या गर्नेलाई कडा कारबाहीचाहिँ नगरेको अवस्था छ । जनमतका नेता बिपी साह भन्छन्, ‘प्रहरीलाई त भिड नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्ने हो भनेर तालिम नै दिएको हुन्छ तर भिड नियन्त्रणका नाममा जनतालाई मार्ने प्रहरीलाई हत्या बमोजिमका कारबाही कहिले गर्नै सकेको छैन, यसै कारणले प्रहरीले पनि निर्धकताका साथ विनाआदेश पनि गोली चलाउँदै आएको छ ।’

सरकारले जबरजस्ती मान्छे मार्ने प्रहरीलाई कारबाही नगरे पनि आन्दोलनमा प्रहरीको मृत्यु हुँदा आरोपीलाई जन्मकैद सम्मको सजाय पाएको नजीर पनि छ । कानुन बनाइएको छ भने कानुनको पालना पनि हुनुपर्ने अधिकांशको भनाइ छ ।