भारतीय हस्तक्षेप बढाउने संझौता

नेपाल भारतबीच हालै सम्पन्न ‘उच्चप्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अर्थात हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी)’ को रकम चार गुणा वृद्धी गर्ने संझौता विवादमा परेको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरको हालै भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा गरिएका चार बुँदे सौझौतामध्ये एउटा बुँदामा एचआईसीडीपीको राशी ५ करोड रुपैंयाबाट बढाएर २० करोड रुपैंया पु¥याउने उल्लेख छ । एचआईसीडीपी भनेको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोग विभागद्धारा आँफै परियोजना छनौट गर्ने र आँफै ठेकेदार नियुक्त गरी खर्च गर्ने रकम हो । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिइरहनु वा समन्वय गरिरहनु पर्दैन । यस्ता परियोजनामा भएको खर्च नेपालका कुनै पनि तहका सरकारको बजेट भित्र उल्लेख हुँदैनन् । एउटा सार्वभौम देशको दूताबासले अर्को सार्वभौम देशको सरकारलाई सोध्दै नसोधी आर्थिक लगानी गर्ने प्रचलन विश्वका कुनै पनि देशमा छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएको हो । नेपालका विभिन्न विकास योजनामा सिधै लगानी गर्न दिनु भनेको भारतको प्रभाव विस्तारका लागि अवशर दिनु हो । विकास योजनाको लगानी र खर्च सम्बन्धीको अधिकार नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यो मामिलामा भारतलाई सिधै अधिकार दिनु भनेको हस्तक्षपलाई बढाउनु हो । यस्ता कामले सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ।

भारतीय दूतावासले सिधै विकास योजना निर्माण गर्ने , विभिन्न निकायलाई सिधै सहयोग गर्ने संवन्धी संझौता अहिले भएको होइन । २०६० सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतक्ष शासन भएको बेला यो संझौता गरिएको हो । त्यतिबेला राजा शाहले प्रधानमन्त्री पदमा सूर्यबहादुर थापालाई मनोनयन गरेका थिए । त्यतिबेला ३ करोड रुपैंया सम्म लागतका परियोजनाहरु भारतीय दूतावासले सिधै निर्माण गर्ने संझौता भएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यो रकम ३ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्याइएको थियो ।

यतिबेला २० करोड पुर्याइएको छ । यो संझौताको सर्वत्र आलोचना भए पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीस करोडसम्मका परियोजनामा भारत एक्लैले निर्णय नगर्ने र यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ । शुक्रबार संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कुरा स्पष्ट पार्नु भएको हो । संझौताको आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सहयोग परिचालनका लागि निश्चित कार्यविधि तयार पारिएको जनाएको छ । यसअनुसार स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थमा सिफारिस गर्ने र माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा अर्थको स्वीकृतिमा भारत सरकारसँग अनुरोध गर्ने प्रकिया निर्धारण गरिएको अर्थले जनाएको छ ।

यदी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्रालयको विज्ञाप्तिमा काइते भाषाको प्रयोग गरिएको होइन भने यो संझौतालाई आलोचना गर्नु पर्ने खासै कारण छैन । बरु राजाको प्रतक्ष शासनकालका बेला गरिएको भयांकर ठूलो त्रुटी सच्याइएकोमा प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । यथार्थता के हो भावि दिनले देखाउने नै छ । यो संझौतामा पहिलो पटक हस्ताक्षर भएको २०६० साल यता २० वर्षको अवधीमा भारतीय दूताबासले ५ सय ५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९ सय ७४ वटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २३४ वटा बस बाँडिसकेको छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत लगानी मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा गरिएको छ ।

एचआईसीडीपी नेपालका लागि कतिसम्म प्रत्युत्पादक भएको रहेछ भन्ने कुरा २०७२ सालमा नेपालको संविधानसभाद्धारा संविधान निर्माण गर्दानै पुष्टि भइसकेको छ । त्यतिबेला संविधानमा आफ्नो हितका विषय समावेश नभएको भन्दै भारतले नेपाल माथि नाकावन्दी लगाएको थियो । नाका क्षेत्रमा धर्ना दिनका लागि यस्ता व्याक्तिहरु सहभागी भएका थिए, जसलाई एचआईसीडीपी अन्तरगतको रकम खर्च गरी चुनाव जिताइएको थियो ।

एचआईसीडीपी नेपालकाको सार्वभौमिकताका लागि कतिसम्म घातक छ भन्ने कुरा भारतीय नाकावन्दीमा सहभागी भएका नेपाली नागरिकहरुले पुष्टि गरिसकेकै छन् । यस्तो लगानी चीनको सीमा क्षेत्र नजिकका गाउँहरुमा समेत पुगेको समाचारले डेढ वर्ष अघि ठूलै तहल्का मच्चाएको थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपाल–भारतबीच एचआईसीडीपी संझौता भए यता नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा ब्यापक कटौती गरेको छ ।