जलविद्युत् निर्यातको बाटो खुल्यो

नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जय शंकरको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले बिहीबार दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिलाई बिहीबार औपचारिकता दिइएको हो । यो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनसक्नेछन् । संझौतालाई भारतले इमानदारीका साथ पालना गरिदियो भने वर्षायामको बिजुली खेर जाने समस्याबाट नेपालले मुक्ति पाउनेछ ।

यो समस्याबाट मुक्ति पाउनु भनेको नेपालका लागि धेरै ठूलो उपलव्धी हो । नेपालमा हाल करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । तर उत्पादन बर्खायाममा करिव २८ सय मेगावाट हुन्छ भने हिउँद याममा करिब १७ सय मेगावाट हुन्छ । असारदेखि कात्तिकसम्म करिब आठ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने र पुसदेखि फागुनसम्म करिब तीन सय मेगावाट बिजुली अपुग हुने समस्या छ । भारतसँग भएको यो सहमतिपछि नेपालले बर्खायाममा बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्छ भने, हिउँद याममा अपुग हुने बिजुली भारतबाट निर्यात गर्न सक्छ ।

१० वर्ष भित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली दीर्घकालीन रुपमा खरिद गर्न भारत तयार हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । तर यो अवसरको सदुपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने चुनौती यथावत छ । सहमति पत्रमा नेपालको बिजुलीको खरिद मूल्य प्रतियुनिट सरदर आठ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । १० हजार मेगावाट बिजुली भनेको एक खर्ब युनिट हो । यस हिसाबले भारतमा वार्षिक कम्तिमा पनि आठ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात हुने भयो । यति परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न सक्दा नेपालको ब्यापार घाटा ह्वात्तै घट्छ । विदेशी मुद्राको वचत ह्वात्तै बढ्छ । तर यो परिमाणको बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि नेपालले आगामी १० वर्षभित्र आफ्नो वार्षिक उत्पादन क्षमता कम्तिमा पनि २० हजार मेगावाट पुर्याउनुपर्छ ।

किनकी त्यतिबेलासम्म नेपालको आन्तरिक खपत दुई हजार मेगावाटबाट बढेर कम्तिमा पनि पाँच हजार मेगावाट पुग्छ । पाँच हजार मेगावाट त न्यूनतम हो, किनभने त्यतिबेलासम्म नेपालले पेट्रोलियम गाडीहरू विस्थापित गरिसक्नुपर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प नेपालका लागि बिजुलीबाहेक अर्को छैन । त्यस बाहेक बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । चन्द्रशमशेरको पालादेखि अहिलेसम्म जम्मा २८ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न नेपाल सफल भएको छ । अब १० वर्षभित्रै थप १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न नेपाल कसरी सक्षम होला ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो छ ।

अहिलेको लागत मूल्य अनुसार एक मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस हिसाबले १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ५० खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । १० वर्षभित्र ५० खर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याएर लगानी गर्ने ? किनकी नेपालको आफ्नो आम्दानीले साधरण खर्च धान्न सकेको छैन । हरेक वर्ष दुई खर्ब रुपैयाँका दरले ऋण बढिरहेको छ । हुन त सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ ।

त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारत लगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आर्थिक आधार ज्यादै कमजोर छ । किनकी स्वदेश भित्रका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप जोड्ने हो भने पनि ५० खर्ब रुपैयाँ पुग्दैन । त्यसैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाममा अनेकथरी सर्त स्वीकार्ने गरिएको छ । भारतसँग भएको यो सहमतिभित्र विदेशी लगानीकर्ताका अवाञ्छित सर्त स्वीकार गर्न नेपाललाई वाध्य पार्ने रहस्य त लुकेको छैन ? भन्ने कुरामा उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।