कहिले बन्छ पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग ?

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन थालिएको १५ वर्ष बित्नै लागेको छ । २०६५ सालमा डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदादेखि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै रेल विभाग नै खडा गरेर बजेट खर्च गर्न थालिएको हो । हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको रेलवे विभागले जनाएको छ । ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर यो १४ वर्षको अवधिमा के के उपलव्धी भयो ? भन्ने हिसाब गर्ने हो भने ‘हात लाग्यो शून्य’ को अवस्था छ । अहिलेसम्म कतिपय खण्डमा डिपिआर त परै जाओस् रेखांकनसमेत भएको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको निजगढदेखि लुम्बिनी खण्डमा त रेखांकनका लागि प्रारम्भिक कामसमेत भएको छैन । जबकी निजगढदेखि लुम्बिनी खण्ड सबैभन्दा पहिले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । किनकी गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत छ । सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको निजगढसम्म अबको चार वर्षभित्र काठमाडौंबाट फास्ट ट्रयाक पुग्दै छ । सुरुमै गर्नुपर्ने निजगढदेखि लुम्बिनी खण्डको काम ढिलाइ हुँदा स्थानीय स्तरमा विवाद सुरु भएको छ । रेखांकनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गर्न गएका कर्मचारीहरूलाई चितवनको भरतपुर क्षेत्रका स्थानीयले हालै लखेटेको समाचार आएको छ । घनाबस्तीबाट रेलमार्ग लैजाने षड्यन्त्र भएको भन्दै भरतपुरवासीले पूर्व प्रदेशमन्त्री घनश्याम दाहाल सल्लाहकार संयोजक रहेको संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।

प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमध्ये जुन खण्ड सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो त्यो खण्डको रेखांकनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम नै अघि बढ्न सकेको छैन । यो खण्ड निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बाँकी सबै खण्ड बने पनि कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने हेक्का नीति निर्माणतहमा रहनेहरूले राख्न नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग किन र केका लागि आवश्यक परेको हो ? भन्ने कुराको हेक्का नै नराखी विभिन्न खण्डमा निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । चितवनमा देखिएको विवाद त्यसैको उपज हो । चितवनवासीले अहिले उठाएको विवाद नाजायज छैन । निजगढबाट चितवनको कर्णाली भनेर चिनिने माढी हुँदै रापती र नारायणीको किनारैकिनार त्रिवेणी तथा बाल्मीकि आश्रम नजिकैबाट भैरहवा जोड्ने सुरुआती प्रस्ताव थियो । सबै पर्यटकीय क्षेत्र समट्ने, रुट पनि छोटो हुने र निजी जग्गाको मुआब्जा पनि अत्यन्त थोरै तिरे पुग्ने अवस्था थियो । तर विभिन्न बहाना निकालेर हेटौंडा हुँदै महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर हुने गरी बुटबल जोड्ने गरी रेखांकनको प्रयास गरिएको छ । जबकी यो निकै घना आवादी भएको सहरी क्षेत्र हो । पहिलो कुरा त स्थानीय बासिन्दा खुसी छैनन्, दोस्रो कुरा मुआब्जा रकम मात्रै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने संभावना छ ।

१५ वर्षको अवधिमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको र भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशत पनि नभएको अवस्थामा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको वर्तमान पुस्ताले देख्न पाउने संभावना कम छ । यही गति हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम तत्काल स्थगित गर्नु श्रेयकर छ । जम्मा ३० किलोमिटर चौडाइ रहेको तराई क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छँदै छ । त्यसैको समानान्तरमा हुलाकी राजमार्ग पनि सम्पन्न हुनै लागेको छ । त्यसैले नेपालका लागि अहिलेको अवस्थामा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सबै खण्ड निर्माण अति अपरिहार्य माग होइन । जग्गा अधिग्रहण अहिले नै गरेर राख्ने र अर्थतन्त्र लयमा फर्केपछि निर्माण गर्दा हुन्छ । त्यसमा पनि लगानीको प्रतिफल पनि आउने संभावना बोकेको निजगढ–लुम्बिनी खण्डलाई थाँति राखेर अरू खण्डको निर्माण गर्नु भनेको देशलाई आर्थिक रूपमा थप कंगाल बनाउनु हो ।