गोलीकाण्डको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?

शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको दुखद दुर्घटनाका सबै दोषी माथि कारवाहीको माग गर्दै देशभर विरोध प्रदर्शन हुन थालेको छ । कोरिया जानका लागि लिइने रोजगारी अनुमति प्रणाली(इपिएस)को परीक्षा दिन पाउनु पर्ने माग गर्दै शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा युवाहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडी माथि आगजानी गरिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । प्रहरीको गोली लागेर अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावतले ज्यान गुमाएका थिए । यो अत्यान्त दुखद घटनाका दोषीलाई तत्काल निलम्वन गर्ने र यथाशिघ्र आवश्यक छानविन गरी दोषी माथि कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्याक्त गरेका छन् । सरकारले घटनाका दोषी माथि प्रारम्भिक कारवाही पनि अघि बढाएको छ । इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख (निर्देशक) गुरुदत्त सुवेदीलाई श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठकले घटनामा खटिएका डिएसपी उमेश जोशी र मन्त्री ज्वालाका पिएसओ सई बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै घटनामा ज्यान गुमाएका दुई युवकका परिवारलाई १०/१० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । साथै युवाहरुले इपिएस कार्यालय घेराउका क्रममा उठाएको माग संवोधन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । तर यतिले मात्रै पिडित युवाहरुको आक्रोस साम्य हुने संभावना देखिएको छैन ।

घटनाको भोलिपल्ट शनिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी निकै तनावपूर्ण भएको छ । मत्युको घटनाका मख्य दोषी गृहमन्त्री नारायणकाजी खड्का भएको भन्दै उनको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्दै युवाहरु सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरुले यो आन्दोलनलाई ‘युवा विद्रोह’ को संज्ञा दिएका छन् । घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता मागहरु राख्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन् । मृतकका आफन्त तथा विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरूले सडकमा टायर बालेर प्रर्दशन गरेका थिए । मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारको आजीवन सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यो घटनाका सुत्राधार तथा मुख्य दोषी इपिएस साखाका कर्मचारीहरु हुन् । बास्तवमा शुक्रबारको घटना भनेको हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म निकम्मा छ ? भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । यसअघि इपिएसले कोरियाका लागि सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा काम गर्न जानेहरूको परीक्षा लिएको थियो । तर त्यसमा अनुत्तीर्ण भएका करिब २८ हजार विद्यार्थीहरूले अरु क्षेत्रका लागि फेरि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तीमध्ये यसअघि १८ जनाले अदालतमा मुद्दा हालेपछि इपिएस शाखाले उनीहरूलाई मात्रै परीक्षा दिन व्यवस्था गरेपछि बाँकी परीक्षार्थीले शुक्रबार आन्दोलन गरेका थिए । इपिएस कार्यालयका कर्मचारीहरुको यो बद्मासीले देशमा यति ठूलो क्षति पु¥याएको हो । अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने बाहेक बाँकी अरुलाई परीक्षाबाट बन्चित गर्ने अधिकार इपिएसका कर्मचारीहरुले कसरी पाए ? यो घटनाको छानविनको प्रस्थान विन्दु यही हुनुपर्छ ।

युवाहरुले राखेका मागहरु अत्यान्तै जायज हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । गाडीमा आगजानी गर्नु अपराध हो । तर घटना स्थलमा मन्त्री ज्वाला के कामले पुगेका थिए ? भन्ने विषयमा पनि छानविन हुनु पर्छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठ आँफैले गोली हानेका होइनन् , तर उनले गोलीकाण्डको नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ । लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भनेकै यही हो । जनताकोे ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका हुन् । लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार भनेको आफ्ना कुरा निर्भिकतापूर्वक राख्न पाउने हक हो । आफ्ना माग अघि सारेर शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने र संघर्ष गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको हुन्छ । त्यस माथि पनि हाम्रो देशको संविधानले मौलिक हकका रुपमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जनताको गास, बास, कपास तथा रोजगारीको हकलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ । लोकतन्त्र भनेकै सत्तासिनहरुको नैतिकताका आधारमा चल्ने शासन व्यवस्था हो । सत्तामा रहनेहरुमा नैतिक चरित्र भएन भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चल्दैन ।