महसुल नतिर्ने उद्योगका मजदुरलाई आश्वस्त पार्नु जरुरी

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नौ वटा उद्योगहरूको प्रसारणलाइन काटिदिएको छ । यी नौ उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ । यी उद्योगहरूले आर्थिक क्षमताले नभ्याएर नतिरेका होइनन्, तिर्दै नतिर्ने जिकिर गरिरहेकोले प्राधिकरणले दर्जनाँैपटकको चेतावनीपछि गत शुक्रबार चार उद्योगको र गत आइतबार पाँच उद्योगको प्रसारणलाइन काटेको हो । तर प्रसारण लाइन काट्दैमा समस्या समाधान होला, महसुल उठ्लाजस्तो देखिएको छैन । विद्युत् प्रसारण लाइन काटिएकै निहुँ बनाएर मालिकहरूले यी उद्योगहरू बन्द गरेका छन् । अर्थात बक्यौता तिर्नभन्दा उद्योग बन्द गर्न रोजेका छन् । उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ मजदुरहरूको रोजीरोटीमा समस्या परेको छ । आफ्नो रोजीरोटीमा समस्या परेको भन्दै मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यी नौ वटा उद्योग बन्द हुँदा कति मजदुरको रोजीरोटी संकटमा परेको छ ? भन्ने एकीन तथ्यांक छैन, तर उद्योगी तथा मजदुर संगठनहरूले भने करिब ३० हजार श्रमिकको रोजीरोटी संकटमा परेको दावी गरेका छन् । मजदुर संगठनहरूका अनुसार ती नौ उद्योगमा करिब १६ हजार मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् । बन्द भएकामध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा करिब चार हजार मजदुर कार्यरत रहेको उद्योगले जनाएको छ । बाराको सिमरास्थित जगदम्बा स्टिलमा मात्र ३५ सय हाराहारी कर्मचारी कार्यरत छन् । त्रिवेणीमा २५ सय र हुलास स्टिलमा मात्र १५ सय मजदुर कार्यरत छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि पनि प्रसारणलाइन काट्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो । किनकी यतिबेला मुलुकका सबै जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रले न्यूनतम उत्पादन दिएका छन् । गत मंसिरको पहिलो सातासम्म भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको प्राधिकरणले पुस लागेसँगै स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर भारतबाट बिजुली आयात गर्न थालेको छ । धेरै मूल्यमा भारतबाट आयात गरेर थोरै मूल्यमा वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा यतिबेला प्राधिकरण पुगेको छ । महँगोमा आयात गरिएको बिजुली सस्तोमा बेच्नुपर्ने अहिलेको सिजनमा महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न उपयुक्त हुुने निष्कर्षमा विद्युत् प्राधिकरण पुग्नु स्वभाविकै हो । तर सिमेन्ट तथा फलामे डन्डी उत्पादन तथा बिक्रीको मुख्य सिजिन पनि यही हो । सिमेन्ट तथा फलामे डन्डी उत्पादन तथा यसको व्यापारमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी मिल्ने सिजन पनि यही हो । यस्तो सिजनमा उद्योग बन्द हुनु कुनै हालतमा पनि राम्रो होइन । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न वाध्य छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत प्राधिकरणलाई कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकम उठाउन हरेक वर्ष निर्देशन दिने गरेको छ । प्राधिकरणको वर्षाैंदेखिको बक्यौता महसुल ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । यो सानो रकम होइन ।

एक वर्ष उद्योग बन्द भए पनि मालिकहरूलाई खासै ठूलो फरक पर्दैन । किनकी उनीहरू अर्बपति हुन् । आम्दानीका अरू स्रोत पनि उनीहरूसँग प्रसस्त छन् । तर एक महिना उद्योग बन्द हुँदा मजदुर वर्ग भोकै बस्न बाध्य हुन्छन्, किनकी मजदुरहरूको आम्दानीका स्रोत अरू हुँदैनन् । अर्को कुरा श्रमलाई साँचेर राख्न सकिन्न । आजको सट्टा भोलि श्रम गर्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले श्रमिक वर्गको हात सधँै तल हुन्छ । प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको यो द्वन्द्वमा श्रमजीवी वर्ग पीडित भएका छन् । श्रमजीवी वर्गको यही पीडालाई हतियार बनाएर उद्योगीहरूले विद्युत् महसुल तिर्न आनाकानी गरेको कुरा सत्य हो । त्यसैले यो समस्याको गाँठो फुकाउन सरकार अग्रसर हुनु जरुरी छ । किनकी बन्द भएकामध्ये कतिपय उद्योगको कुल सम्पत्तिभन्दा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम बढी छ । त्यसैले मालिकहरूले उद्योग बन्दको बाटो रोजेका हुन् । प्रसारण लाइन काट्नु भनेको ‘बाख्राको पुच्छर काटेर बोकालाई सजिलो’ भन्ने उखानजस्तो त भइरहेको छैन ? यसतर्फ पनि नियामक निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । प्रसारणलाइन काट्नुभन्दा महसुल नतिर्नेको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेर भए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । सरकारले यथाशीघ्र मजदुरहरूको रोजीरोटी संकटमा नपर्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ ।