एकपटक रत्ननगर पुगुन बालेन्द्र शाह

चितवनको रत्ननगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले एक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । संस्थामा आवद्ध १३ हजार ३३ उपभोक्ताका धारामा दैनिक ५० लाख लिटर पानी वितरण हुन्छ । संस्थाअन्तर्गत संस्थागत धारा १ सय ५८, सामूहिक धारा २ सय ५६, विपन्नवर्ग धारा ८ सय ५५ र ११ हजार ७ सय ६४ निजी धारा रहेका छन् । एउटा धाराबाट सरदर मासिक ८० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क उठाउने गरिएको छ । संस्थाले खानेपानी महसुलबाट मात्रै वार्षिक ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसबाहेक फोहोर संकलनबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी गर्ने गरेको छ ।

गत मंगलबार सम्पन्न १३औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै संस्थाले खर्च कटाएर २ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । खानेपानी वितरण र फोहोर संकलनका मामिलामा उपभोक्ताको कुनै गुनासो छैन । यो मुनाफाबाट विकास निर्माण तथा सामाजिक कामहरू थुप्रै हुने गरेका छन् । करिब ६० हजार जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रमा खानेपानी वितरण तथा फोहोर संकलनबाट वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ नाफा हुनु भनेको आर्थिक समृद्धिको संकेत हो । उपभोक्ता तथा नेतृत्वकर्ता इमानदार हुने हो भने देशको समृद्धि टाढा रहेनछ भन्ने सन्देश रत्ननगरले दिएको छ । देश बनाउने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भन्ने रत्ननगरको यो सन्देशलाई देशका अरू पालिकाहरूले पनि ग्रहण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

रत्ननगरको जस्तै खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थापन राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूले गर्न सक्ने हो भने देशको समृद्धि टाढा छैन । दैनिक ५० लाख लिटर खानेपानी वितरण हुने रत्ननगरले वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाउन सक्छ भने दैनिक ३० करोड लिटर खानेपानी वितरण हुने काठमाडौं उपत्यकाले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ मुनाफा कमाउन सक्नुपर्ने थियो ।

त्यसमा पनि रत्ननगरको तुलनामा काठमाडौंका उपभोक्ताले खानेपानी तथा फोहोर संकलन बापतको शुल्क तीन गुणा बढी तिर्दै आएका छन् । तर धारामा पानी आउँदैन, कहिलेकाहीँ त हप्तौँसम्म फोहोर संकलन नहुँदा दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ । बास्तवमा काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरूले वार्षिक रूपमा जे जति आम्दानी गर्छन्, त्यसमा भ्रष्टाचार नहुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देखिँदैन, उल्टो यी पालिकाहरूले देशका दुर्गम क्षेत्रका कमजोर पालिकाको विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सक्छन् । तर हाम्रो देशमा दुर्भाग्य यस्तो भइरहेको छ कि दुर्गम क्षेत्रका जनताको कर सहरी क्षेत्रका लागि खर्च गरिन्छ ।

नेपालमा धेरै आम्दानी गर्ने स्थानीय सरकारमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि छ । चुहावटका स्रोतहरू प्रसस्त हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्छ । त्यसमाथि संघीय सरकारले पनि महानगरपालिकालाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट प्रदान गर्छ । तर यति ठूलो रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले कहाँकहाँ खर्च गर्ने गरेको छ ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । किनकी चार मिटरभन्दा फराकिला सडक निर्माण तथा मर्मतको दायित्व संघीय सरकारले नै लिएको छ । बिजुली तथा खानेपानीको दायित्व पनि संघीय सरकारले नै लिएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको कुरा गर्ने हो भने देशकै सबैभन्दा ठूला आधादर्जन अस्पताल काठमाडौंमै छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने जनस्वास्थ्यका लागि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च खासै छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि खासै खर्च छैन, सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यालयहरू काठमाडौंमा छन् । आखिर काठमाडौं महानगरले कहाँ खर्च गर्ने गरेको छ आफ्नो बजेट ? वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर संकलनको एजेन्डा अघि सारेरै चुनाव जितेका हुन् । उनको कार्यकालमध्ये करिब एकतिहाइ समय बितिसकेको छ । तर खोइ त सहर सफाइ ? बागमती पुल तरेर ललितपुर महानगरपालिका टेक्ने बित्तिकै अर्कै अवस्था छ । काठमाडौं महानगर प्रवेश गर्ने बित्तिकै नाक थुन्नुपर्ने अवस्थाले किन निरन्तरता पाइरहेको हो ? बालेन शाहलाई ललितपुर पुग्न लाज लागे पनि गोप्य रूपमा एकपटक रत्ननगर पुगे हुन्थ्यो ।