सरकारी कर्मचारीहरूको त बुद्धि पलाएन, पलाएन । विडम्बना, तिनका परिवारको पनि बुद्धि आएन । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा त परिवारका सदस्यलाई पनि थाहा होला । सरकारी कर्मचारीले मासिक रूपमा तलब पाउँछन् । जागिरबाट अवकाश भइसकेपछि पनि सरकारले पेन्सन दिन्छ । सरकारी कर्मचारीले लगाएको पोसाक जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । गाडी, इन्धन र ड्राइभर त्यो पनि जनताले तिरेकै कर हो । यता, सरकारी कर्मचारीले खाने तलबभत्ता र पेन्सन पनि करबाटै पूर्ति हुन्छ । तर, कर्मचारीहरू यति ‘ठग’ भए कि के भन्ने ?
नेपालीहरूको दोस्रो महान् चाड तिहार सकिएको छ । तिहार सकिएसँगै निजी कार्यालयहरू खुलेका छन् । तर, सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा भने अझै पनि सकिएको छैन् । सरकारी कार्यालयहरू बन्द छन् । बिदाको अवधिभर पनि बाटामा सरकारी गाडी छ्याप्छ्याप्ती देखिए । सरकारी कर्मचारीहरू आफ्ना आफन्त बोकेर सरकारी गाडीमा घुमघाममा मस्त थिए । जसले गर्दा राज्य कोषको दुरुपयोग भएको छ ।
झन् भाइटीकाका दिन सबैभन्दा बढी सरकारी गाडी गुडेको थियो । एक जना सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारले ३० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको गाडी दिएको छ । दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधन सरकारले दिने गरेको छ । त्यसमा लाग्ने पेट्रोलको भरताल पनि सरकारले गर्दै आएको छ । जुन जनताले तिरेको कर हो । सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनु भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुनु हो । सरकारी गाडीमा श्रीमती माइती पठाउने, गाउँ जाने कार्यले योपटक पनि व्यापकता पायो । हरेक वर्ष यस्तो हुन्छ यद्यपि, सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्छ । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूले न सरकारी गाडीलाई समातेर सोधपुछ गरे न कारबाही ।
सरकारी कार्यालय बिदा भएको दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् । आफैँले बनाएको ऐनकानुनलाई सरकारी कर्मचारीहरूले ‘धोती न टोपी’ बनाइदिएका छन् । बिदाको दिन आफैँ आफन्त लिएर घुमघाममा निस्किन्छन्, अरू के भन्नु ? अधिकांशले बिदाका दिन गाडी चलाउन गृह मन्त्रालयबाट पास लिएको पाइँदैन । आफ्नै मर्जीले सरकारी गाडी चलाउँछन्, तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ?
शनिबार दिँउसोको कुरा हो, टंगालस्थित भाटभटेनीमा सरकारी गाडी लिएर एक जना हाकिम सामान खरिद गर्न आएका थिए । त्यही छेउमा ट्राफिक उभिएका थिए तर उनले सोधपुछ गरेनन् । ट्राफिक प्रहरी मतलब नै गर्दैनन् अनि गाडीको दुरुपयोग हुनु स्वभाविकै हो । ट्राफिक प्रहरीको काम उभिने र गफ ठोक्नेबाहेक केही पनि भएन । दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्रै ट्राफिकले गर्दै आएका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले न बिदाका दिन चलेका सरकारी गाडीको अनुगमन गर्छ न आयु कटेका सार्वजनिक यातायातका कागजात नै चेकजाँच गर्छ । बाटोमा २० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात मज्जाले गुडिरहेको छ । तर, ट्राफिक टुलुटुलु रमिता मात्रै हेरिरहेको हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीको कामप्रति सर्वसाधारणसमेत सन्तुष्ट छैनन् । ट्राफिकले आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? भन्ने नै बिर्सिएको अवस्था छ । बाटोमा बसेर सवारी साधनको कागजात चेकजाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई लाज लाग्छ । जनताले तिरेको करबाट कामै नगरी लुगा लगाउन, बिहानबेलुका भात खान ट्राफिक प्रहरीलाई हीनताबोध महसुस हुनुपर्ने होइन ?
ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले जति अबैध सवारी साधन कारबाही गर्न सक्यो, त्यति नै राजश्व उठ्ने हो । नियम उल्लंघन गर्नेलाई त ट्राफिकले झ्याप्झ्यापी समात्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी भन्दै आएका छन् । जसले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छ । राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याउँछ । जनताले तिरेको कर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि उडाउँछ, ऊचाहिँ ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी ! भन्न पनि लाजमर्दो । सरकारी कर्मचारीहरू कहिले पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने भए ।
सरकारी कर्मचारीहरूको त बुद्धि पलाएन, पलाएन । विडम्बना, तिनका परिवारको पनि बुद्धि आएन । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा त परिवारका सदस्यलाई पनि थाहा होला । सरकारी कर्मचारीले मासिक रूपमा तलब पाउँछन् । जागिरबाट अवकाश भइसकेपछि पनि सरकारले पेन्सन दिन्छ । सरकारी कर्मचारीले लगाएको पोसाक जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । गाडी, इन्धन र ड्राइभर त्यो पनि जनताले तिरेकै कर हो । यता, सरकारी कर्मचारीले खाने तलबभत्ता र पेन्सन पनि करबाटै पूर्ति हुन्छ । तर, कर्मचारीहरू यति ‘ठग’ भए कि के भन्ने ? ‘फिल्ड’ मा जाने नाममा झापझुप पारेर खाइदिन्छन् । पाँच दिन निरीक्षणस्थलमा पुगे भने १५ दिन भनेर भत्ता खाइहाल्छन् । गाडीमा ५० लिटर पेट्रोल हाल्यो भने तीन सय लिटरको बिल बन्छ । त्यहाँ पनि खान्छन् ।
नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउने, ठोक्काउने, कुचाउने अनि सरकारकै पैसाले मर्मत गर्ने । यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । एक लाख रुपैयाँ गाडी बनाउन लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाएर बाँकी रकम पचाइदिन्छन् । २० जना मिटिङमा छन् भने ५० वटा खाजा मगाउँछन् । बाँकी खाजाका पोका घरतिर दौडाउँछन् । सामानहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ । एक लाखको सामान किने भने तीन लाखको बिल बनाउँछन् । नयाँ सामान ल्याउन नपाई बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने । कार्यालयका सामानहरू सबै कर्मचारीको घरमा हुन्छ । १० बजे कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । तर, १२ बजे हल्लिँदै पुग्छन् । छुट्टी ५ बजे हुन्छ तर कुर्सी २ बजे नै खाली भइसक्छ । अफिस आइसकेपछि पनि काम गरे त हुन्थ्यो । टेलिफोनमा घण्टौं आफन्तसँग कुरा गरेर बस्छन् ।
फेसबुक चलाउँछन् । एकअर्काको कोठामा गएर गफ छाडेर बस्छन् । कहिले घाम तापेर बसेका हुन्छन् । काम गर्ने त आक्कलझुक्कल मात्र हो । कुर्सीमा कोट त हुन्छ तर मान्छे कहाँ हो अत्तोपत्तो हुँदैन् । कर्मचारीहरूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो नगरिदिने । केही कुरा नबुझेर सोध्यो भने झनक्क तातिहाल्छन् । झर्किने, रिसाउने, सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने त कर्मचारीहरूको बानी नै हो ।
दलाल वा लेखनदासले लिएर गएको कामचाँहि तुरुन्त हुन्छ । जहाँ भन्यो त्यही हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । लेखनदास र दलालले कमिसन दिन्छन्, सिधासाधा सेवाग्राहीले दिन सक्दैनन् । सरकारी कर्मचारी नै दलाल भएपछि सर्वसाधारणले कसरी छिटोछरितो सेवासुविधा पाउँछन् ? राज्यको ढुकुटीमा राजस्व कसरी जम्मा हुन्छ ? अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । आमनागरिकलाई आर्थिक मन्दीले व्यापक प्रभाव परेको छ । राज्यले लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठाउन सकेको छैन । सरकार सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यति हुँदासम्म पनि सरकारी कर्मचारीको चेत खुलेको छैन ।
आफ्नो काम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्छ । राजस्व उठाउनुपर्छ । राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याउनुहुँदैन् भन्नेतर्फ कर्मचारीको ध्यान नै छैन । देश डुबाएर आफू कमाउनु छ, कर्मचारीहरूलाई । यहाँ ३२ हजार रुपैयाँदेखि लाख बढी खाने कर्मचारीसम्म छन् । मिटिङ भत्ता लिन्छन्, कमिसन खान्छन् । यता, देशविदेश पनि त्यतिकै घुम्छन् । चाडबाड पेश्की पनि पाउँछन् । सरकारले उनीहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी दिएको छ । यहाँ मासिक १० हजारमा गुजारा गर्नेहरू छन् । सरकारी कर्मचारीहरूलाई त्यत्रो तलब दिएर पनि गाडी । यो त अति नै भएन र ? सरकारी कर्मचारी चाहे हिँडेर आऊन् या बसमा । त्यो जनता र सरकारलाई चासो नभएको विषय हो ।
सरकारले गाडी दिनु नै गलत छ । यो फोगट्टेको खर्च हो । राज्य सञ्चालकहरूले दलाल छन् अनि दलाल पोस्नु त कर्तव्य नै भइहाल्यो । मन्त्रालयमा सचिव, कार्यालयमा प्रमुख र विभागमा महानिर्देशक फेरिनेबित्तिकै गाडी पनि फेरिन्छ । अटोशोरुम सञ्चालकहरू कमिसनको प्रलोभन लिएर हाकिमकहाँ पुग्छन् । कमिसन आउने भएपछि हाकिमहरूले नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्छन् ।
नयाँ हाकिमहरू पुराना हाकिमको गाडी चढ्दैनन् । नयाँ हाकिम आउनेबित्तिकै नयाँ गाडीको माग हुन्छन् । हाकिम सरुवा भएको भयै हुन्छन् । यता, गाडी फेरिएको फेरियै । कमिसन पाउने भएपछि मन्त्रालयले पनि सहजै बजेट दिन्छ । रोचक कुरा के छ भने अस्पतालमा बेड थप्न सरकारसँग बजेट हुँदैन, गाडी किन्न भने जति पनि हुन्छ । ३०–३५ वर्ष पुराना निजी र भाडाका गाडी बाटामा गुडिरहेका छन् । सरकारले योचाँहि देख्दैन । तर, सरकारी गाडीचाँहि किनेको एक वर्षमै पुरानो भएको देख्छ । सरकारले नै घिनलाग्दो खेल खेलिरहेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा नयाँ नयाँ सरकारी गाडी घाँस उम्रेर थन्किएको छ । कमिसनको लोभमा सरकारी कर्मचारीहरूले देश डुबाए ।
प्रतिक्रिया