अर्थतन्त्रमा निराशाको छायाँ, उद्योग दर्ताको लक्ष्य अधुरो

काठमाडौं । मुलुकमा अन्य क्षेत्रजस्तै उद्योग क्षेत्रको अवस्था पनि दयनिय रहेको छ । सरकारकाले उद्योग व्यवसायमा सुधार आएको भनेर भनेपनि पछिल्लो समय साना लगानीका उद्योग–व्यवसायको मात्रै दर्ता बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । मध्यम स्तरका व्यवसायमा भने लगानीकर्ताको रुचि खासै देखिएको छैन् । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा खुकुलो बनाइएसँगै साना लगानी भित्रने क्रम बढेको छ । तर, ठूलो लगानी भने झन् घट्न थालेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १०१ उद्योग दर्ता भएकोमा ठूला लगानीका उद्योगको संख्या भने १२ मात्र छ । चालु आवभित्र ८० ठूला उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको १५ प्रतिशतमात्र उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
ठूला उद्योगभन्दा मझौला स्तरका उद्योग दर्ता झनै निराशाजनक रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा १० वटा मध्यमस्तरीय उद्योग मात्रै दर्ता भएका छन् । चालु आवमा ८५ वटा मध्यम उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य विभागले राखे पनि तीन महिनासम्ममा ११.७६ प्रतिशतमात्र उद्योग दर्ता भएको विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कुल उद्योग दर्ताको अनुपातमा ठूला उद्योगको संख्या ११.८८ प्रतिशत र मध्यमस्तरीय उद्योगको संख्या ९.९ प्रतिशतमात्र रहेको छ । १०१ उद्योग दर्ता भएको तीन महिनामा साना उद्योगको संख्या ७९ छ । यो संख्या कुल दर्ता भएका उद्योगको ७८.२१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा उद्योगका लागि ६६ अर्ब २७ करोड लगानी प्रस्ताव आएको छ । जसमा १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव रहेको छ । असोज महिनामा मात्र ३६ अर्ब २७ करोडको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा १ अर्ब ९८ करोड विदेशी लगानी प्रस्ताव छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योगको सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, १५ करोडभन्दा बढी तथा ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योगका रुपमा ऐनले वर्गीकरण गरेको छ । लघु उद्यम र घरेलु उद्योगलाई भने साना उद्योगको सूचीमा समावेश गरिएको छ । यसमा घरजग्गा बाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको तथा उद्यमीसहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

चीनसँगको व्यापारीक अवस्था कमजोर

नेपाल र चीनबीचको व्यापारीक अवस्था कमजोर रहेको छ । भौगोलिक विकटताको कारण स्थल नाका पूर्ण रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन् । भौगोलिक अवरोध र कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालले व्यापारीक लाभ लिन सकेको छैन् ।

२०७२ को भूकम्प र कोभिड महामारीपछि नेपाल चीनबीचको व्यापारीक कारोबारमा कमी आएको छ । सावतीका रिसर्च अफिसर रुपेश थाले चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार भए पनि उच्च व्यापार घाटाका कारण व्यापार सन्तुलन चीनको पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालका ८ हजारभन्दा बढी उत्पादनमा उपलब्ध गराइने शून्य महसुलको फाइदालाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्न नसकिएको र चीनतर्फको निर्यातमा विविधता ल्याउन नेपालका लागि अत्यावश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

व्यापार विज्ञ पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजुले कठिन भौगोलिक पूर्वाधारका कारण यातायात लागत बढी हुने भएकाले चीनसँग नेपालको व्यापारमा प्रतिकूल असर परेको बताए । चिनियाँ उपभोक्ताको आम्दानी बढेसँगै त्यहाँ उच्च गुणस्तरका वस्तुको माग बढे पनि त्यसबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले दुई देशका सरोकारवाला बीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै पूर्वाधार, लजिस्टिक र कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउन नेपाली उत्पादन चीनमा निकासीका लागि प्रवद्र्धनमुखी आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै श्रेष्ठले दुवै मुलुकलाई मान्य हुने क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापना गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल–बंगलादेश व्यापार घाटा कायमै

नेपाल र बंगलादेशबीच नेपाली वस्तुले बजार नपाउँदा व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । बंगलादेशतर्फको निकासी ५७ करोड ४० लाखमा सीमित छ । आयात भने ६ अर्ब ४ करोडको भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा छ ।
बंगलादेशसँगको व्यापारमा नेपालले घाटा बेहोर्न थालेको एक दशक नाघिसकेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुुसार आव २०७१/७२ देखि बंगलादेशसँगको व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । त्यसअघि आव २०६४/६५ देखि २०७०/७१ सम्म करिब ७ वर्ष नाफामा थियो । भौगोलिक दूरी नजिक रहेको र बजारको प्रचुर सम्भावना रहे पनि बंगलादेश नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्न सकेको छैन । नेपालले व्यापार साझेदारीतर्फ आयात तथा निर्यात गर्ने १५ मुलुकको सूचीमा बंगलादेश अटाउन सकेको छैन । नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट जम्मा ५५ किलोमिटरको दूरीमा बंगलादेशको सीमा पुग्न सकिन्छ । भारत हुँदै बंगलादेश पुग्ने बाटो सहज भए पनि यसको उपयोग दुवै देशले गर्न सकेका छैनन् ।

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजु बंगलादेशसँगको व्यापारमा नेपाली पक्षको कमजोर प्रदर्शन हुनुमा व्यापार लागत उच्च हुनु, कूटनीतिक लबिङ कमजोर तथा नेपाली वस्तुमा भ्यालु एड हुन नसक्नुलाई समस्याको कारक तत्को रुपमा लिन्छन् । बंगलादेशमा मागअनुसार नेपालले निर्यात गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या हो । अहिले नै बढाउन सक्ने भनेको धागोको निर्यात मात्रै रहेका छ । बिजुली निर्यातका सम्बन्धमा भने नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, उक्त सम्झौता भैसकेको छैन् ।

नेपाल र बंगलादेशले सन् १९७६ मा व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले बंगलादेशसँग फूलबारी–बंगलाबन्द नाकाबाट मात्रै व्यापार भइरहेको छ । बंगलादेशले बिरोल नाका पनि नेपालका लागि खुला गरिसकेको छ । यद्यपि, त्यो नाका प्रयोगमा भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई अनुमति दिएको छैन् । बिरोल सडक नाका हो । यदि यो नाका प्रयोग गर्न दिएमा विराटनगरमा सामान ल्याउन सबैभन्दा नजिक पर्छ । बेनापोल कलकत्ता नजिकैको सडक क्रसिङ प्वाइन्ट हो र यसको भारतीय पक्षको सीमा बिन्दु पेट्रापोल हो । चिल्हाटी एउटा ब्रोडगेज रेल टर्मिनल हो, जुन सन् १९७१ भन्दा पहिले सीमा रेल स्टेसन हल्दिबारीको भारतीय पक्षसँग जोडिन्थ्यो । अहिले भने नेपालले बिरोल नाका प्रयोगका लागि पहल गरेको छ । यसका लागि कूटनीतिक रुपमा भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।

सन् २०१३/१४ सम्म सरप्लस भएको बंगलादेशसँगको व्यापार निरन्तर रुपमा घाटामा गएको छ । यो खाडललाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । ठूलो लगानीका लागि पहल गर्दै प्रविधिमा अपग्रेड हुनुपर्छ । बंगलादेश औद्योगिक रुपमा धेरै प्रगति गरेको देश हो । त्यसैले उद्योग–उद्योगबीच सहकार्य गर्न सकिएमा पनि धेरै लाभ लिन सकिन्छ । कृषि उपज, धागो र बिजुली नै बंगलादेशसँग व्यापार गर्न सकिने वस्तुको रुपमा रहेका छन् ।

पछिलो समय नेपाल र बंगलादेश दुवैतर्फका उत्पादनलाई दुवै देशमा सहज पहुँच दिनका लागि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहल भइरहेको छ । यस्तो सहमति हुन सकेमा बंगलादेशमा उत्पादन भएका सामान नेपालमा र नेपालमा उत्पादिन निश्चित सामानले बंगलादेशमा सहज पहुँच पाउनेछन् । बंगलादेशको सीमामा रहेको मिटरगेज रेल नाका भएको बिरललाई भारत सरकारले आफ्नो सीमा नाका राधिकापुरदेखि रेल जडान गर्न अनुमति दिएपछि बंगलादेश जाने र बंगलादेश हुँदै नेपालको व्यापार आवागमनका लागि नियमित प्रयोगमा ल्याउन सहज हुनेछ । भारतले बंगलादेशसँगको फूलबारी नाकाबाट सडक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालको सीमा काँकडभिट्टा र भारततर्फको पानीटंकी हुँदै बंगलादेशसँगको भारतीय सीमा फूलबारी मार्गले नेपाल र बंगलादेशलाई जोडेको छ ।

नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश कार्कीका अनुसार वार्षिक ३ हजार कन्टेनर नेपालमा सामान लिएर बंगलादेशबाट आउँछन् । नेपाल–बंगलादेश व्यापारबारे अध्ययन गरिरहेका सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता क्षितिज दाहाल बंगलादेशसँग व्यापारका लागि धेरै सम्भावना भए पनि ट्यारिफ तथा पारा–ट्यारिफ व्यवधानका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको बताए ।‘अहिले पनि बंगलादेशसँगको व्यापारमा मुख्य बाधक भनेको भन्सारमा लाग्ने करहरु नै हो । यसअन्तर्गत भन्सार महसुल लगायत ५ वटा कर भन्सार विन्दुमै संकलन हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालले बंगलादेशतर्फ गरिरहेको निकासीको परिमाण ज्यादै न्यून छ भने आयात पनि उल्लेख्य मान्न नसकिने अवस्था छ । बंगलादेशसँग बिजुली निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने र यसका लागि भारत, बंगलादेश र नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । कृषि उत्पादन, जडिजुटी तथा प्राकृतिक स्रोतहरुलाई पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । बंगलादेश छिटो औद्योगिक रुपमा फड्को मारेको देश हो । त्यहाँको लगानीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा प्रयोग गरी भारत तथा चीनमा पनि सामग्री निर्यात गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

नेपालबाट बंगलादेशतर्फ मुख्यतया दाल, अदुवा, जडिबुटीको तेल, सुन्तला र स्याउको जुस, नक्कली कपाल, कन्ट्याक्ट लेन्स तथा केही हस्तकलाका सामग्री निकासी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ । बंगलादेशबाट भने फ्रोजन माछा, आलु, कोका पाउडर, चकलेट, बिस्कुट, जुस, फलफूल, लुब्रिकेन्ट आयल, ट्रान्सफरमर आयल, औषधि तथा भ्याक्सिनहरु, कस्मेटिक सामग्री तथा तयारी पोशाक आयात हुने गरेको छ ।

निर्यात व्यापारमा विद्युतको आशा

नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार घाटा कम गर्न र दुवै मुलुकबीच व्यापार अभिवृद्धिका लागि विद्युत व्यापारलाई सम्भावनाका रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतमा २० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही बेला बंगलादेशमा ५० मेगावाट निर्यातका लागि भारतले अनुमति दिने घोषणा भएको थियो । यसअनुसार हाल पूर्वतयारीका कामहरु भइरहेका छन् ।

नेपालबाट बंगलादेशले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये ५ सय मेगावाट आफ्नो देश लैजान चाहेको छ । यो आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको छ । यसबाहेक बंगलादेशले ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना आफैंले निर्माण गरेर बिजुली लैजान चाहेको छ । बंगलादेशको प्राविधिकसहितको टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेको छ । दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकमा ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी बनाएर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएर तयार अवस्थामा छ ।

बंगलादेश हाल चरम ऊर्जा संकट खेपिरहेको मुलुक हो भने नेपाललाई उत्पादित विद्युत कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने समस्या छ । बंगलादेशमा विद्युत पु¥याउन भारतको बाटो र प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली पक्षको जोड भारतलाई मनाउनेमै छ । बंगलादेशले एक दशकदेखि पटक–पटक नेपालसँग विद्युत लैजाने विषयमा प्रस्ताव गर्दै आए पनि भारत बल्ल सहमत भएको अवस्था छ । भारतले सहमति दिएसँगै व्यापार सुरु गर्ने योजना अघि बढाइएका कारण नेपालको ऊर्जासहित निर्यात क्षेत्रमा आशाका किरणहरु देखा परेका छन् ।

ऊर्जा संकट खेपिरहेको बंगलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्दा भारतमा जस्तो मूल्यमा सम्झौता गर्नु नपर्ने तथा व्यापारका अन्य ढोका पनि खुल्ने भएकाले नेपालको जोड बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारमा छ । नेपाल र भारतबीच गत फागुन पहिलो साता १० औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो । जसमा नेपालले बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्न अनुमति मागेको थियो । सुरुमा प्रसारणलाइनको समस्या देखाएको भारत ४० देखि ५० मेगावाटमात्र निर्यात गर्ने भनेपछि सकारात्मक भएको छ । उसले प्रचलित ऐननियममा रहेर अनुमति दिने सहमति गरेको छ ।