भूकम्प प्रभावितहरुमा मानसिक समस्याको खतरा

भेरीगंगा । जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितमा मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । विशेष गरी भूकम्पको त्रासमा रहेका महिला तथा बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन मनोविद्ले सुझाव दिएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नागरिक मानसिकरुपमा विक्षिप्त रहेको उल्लेख गर्दै कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत मनोविद् पूर्ण रावतले सरकारले त्यहाँ मनोमरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भूकम्पका कारण धेरैले आफन्त गुमाएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले पनि परकम्प जाने क्रम जारी छ, नागरिक त्रासमा छन्, यस्तो अवस्थामा व्यक्तिमा मनोसामाजिक समस्या देखिनसक्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले राहत र पुनः स्थापनासँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ ।’

मनोविद् रावतले भूकम्पपछि सबै निकाय राहत वितरणमा मात्रै केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै मानसिकरुपमा पनि पीडित समस्यामा परेकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पपछि मनोसामाजिक समस्या निम्तिन सक्नेतर्फ ध्यान दिएर मनोविमर्शकर्ता खटाएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक र मनोविमर्शकर्ता परिचालन गरेको छ ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृशबहादुर शाहीले मनोसामाजिक समस्याको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न साझेदार संस्थासँग मिलेर मनोविमर्शकर्ता खटाइएको जानकारी दिए । विभिन्न महामारी फैलिन सक्नेतर्फ सचेत भएको उल्लेख गर्दै उहाँनले बालबालिकामा पोषणको समस्या आउन नदिने गरी काम सुरु गरिएको बताए ।

विपद् जोखिम आवास बीमा गर्न सरकारसँग माग
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सचिवालयको बैठकले विपद् जोखिम आवास बीमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदेश तथा जिल्ला इञ्चार्ज, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्षसहित बुधबार बसेको प्रदेश सचिवालयको बैठकले पश्चिम नेपालमा सम्भावित विनाशकारी भूकम्पको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण नागरिकका लागि विपद् जोखिम आवास बीमा तथा प्राकृतिक विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका उपपहासचिव तथा कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज मातृकाप्रसाद यादवले जानकारी दिए । यही कात्तिक १७ गते राति ११ः४७ बजे जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडामा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, विपद् व्यवस्थापन विशेष कार्ययोजना निर्माण, साधन स्रोत र जनशक्तिको उचित परिचालन गरी तत्काल पुनःस्थापना गर्न सचिवालय बैठकले तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

भूकम्पबाट ध्वस्त सबै संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि एउटा सवल पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनको समेत बैठकबाट माग गरिएको उपपहासचिव यादवले बताए । “उद्धारका बाँकी कामलाई पूर्णता दिँदै उपचार, राहत, पुनःस्थापन तथा पुनःनिमाणका काममा जोड दिन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ”, उनले भने । यस्तै, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, खाना, लत्ताकपडा, उपचार र क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा पीडितलक्षित मनोपरामर्शका लागि पूर्ण क्षति भएका वडामा केन्द्रीय तथा प्रदेश समिति सदस्यको नेतृत्वमा टोली परिचालन गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिइएको छ ।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले मुलुकमा आइपर्ने विषम् परिस्थिति तथा महाविनासकारी अवस्थाको प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी, रोकथाम तथा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाका विषयमा सङ्घलगायत तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले सरकारको राहत कोषमा रु पाँच लाख जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच भूकम्पबाट आठबीसकोटमा मात्रै चार हजार बढी घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् । गत शुक्रबार जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको छ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्पले रुकुम पश्चिममा पनि मानवीयसँगै भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥यायो । सोही भूकम्पले गर्दा हजारौँको घरबास उजाड भएको छ भने हजारौँको सङ्ख्यामा स्थानीय वासिन्दा त्रिपालको साहारामा चिसो रात कटाउन बाध्य भएका छन् ।

भूकम्पले घर पूर्णरुपमा क्षति पु¥याउदा शनिबारदेखि नै त्रिपाल साहारा बनेको र त्रिपालमै चिसो रात कटाउनु परेको आठबीसकोट नगरपालिका–१३ भल्लमाका ४१ वर्षीया हरिबहादुर ओलीले बताए । त्रिपालमा चिसो रात कटाउन आफ्नो परिवारलाई निकै मुस्किल भएको उनको गुनासो थियो ।

गत शुक्रबार गएको भूकम्पले आठबीसकोट नगरपालिकाकामा चार हजार दुई सय ७३ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पले नगरपालिकाको ९, १०, ११, १२, १३ र १४ नम्बर वडाका घर बढी क्षति भएका र अन्य बाँकी वडामा भने कमै मात्रा क्षति पुगेको छ।

नगरपालिकामा भएका जम्मा आठ हजार छ सय ३७ घरमध्ये चार हजार दुई सय ७३ घर पूर्णरुपमा क्षति हुँदा दुई हजार १८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहको भनाइ थियो । भूकम्पले नभएका वडामा पनि सामान्य क्षति पुगेको छ । सामान्य क्षति हुनेमा एक हजार सात सय घर छन् । त्यस्तै स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्यन्नमा पनि ठूलो क्षती पुगेको छ ।

घरमा राखिएको धान, गँहु र मकै पनि पुरिएर क्षति हुनाका साथै १४ वटा भैँसी, आठ वटा गोरु, ६१ वटा भेडाबाख्रा र पाँच सय ७८ कुखुरा मरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । गत शुक्रबार गएको भूकम्पले रुकुम पश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु हुनाका साथै भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । अहिले ती क्षेत्रमा पीडितलाई राहत वितरणको काम चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प पीडितलाई

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा उद्धारका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारब सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको राहत उद्धारका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले इन्धनको पूर्वाधार शुल्कबाट रु पाँचका दरले प्राप्त हुने रकम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई दिने र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी काठमाडौंको मूलपानी, भरतपुर र मोरङको क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तिर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन विज्ञ टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने र युरोपको पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरी समिम नेपाललाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।