काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टनियो गुटरेस आइतबार नेपालको भ्रमणमा आउने भएपछि उनले सोध्ने प्रश्नको जवाफमा के उत्तर दिने भन्नेमा शिर्ष नेतृत्वमा एकमत देखिएको छैन ।
मध्य–पूर्वका देश इजराइल – प्यालेस्टाइनबीच युद्ध चर्केको, उता रुस र युक्रेनको युद्ध नसकिएको बेला राष्ट्रहरूको साझा सर्वोच्च संस्थाका महासचिव नेपाल आउनु केवल नेपाली संसद्लाई सम्बोधन र सगरमाथाको आधार शिविर घुम्न मात्र पक्कै होइन । उनको मुख्य विषय ‘संक्रमणकालीन न्याय’ भएको ठम्याउन असहज छैन ।
किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई बारम्बार यस विषयमा घच्घच्याउँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा त निरासासमेत ब्यक्त गर्ने गरेको छ । यही विषयमा महासचिव गुटरेसको मुख्य चासो रहेको र उनलाई कसरी आश्वस्त तुल्याउने भन्नेमा मुख्य दलका शिर्ष नेतामा अलमल देखिएको छ ।
सत्तापक्षको त एकस्वर रहला तर प्रतिपक्षको पनि फरक जवाफ नरहोस् भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बोलाएर यसै विषयमा छलफल गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले १७ वर्ष पार गर्नै लाग्दा भएको गुटरेस भ्रमणमा यस विषयमा नयाँ के भनेर आश्वस्त तुल्याउने नेपाली नेताहरूलाई सकसमा पारेको छ । महासचिव गुटरेसको भ्रमण सफल कूटनीति भनेर प्रचार गरे पनि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पीरोलिएको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा १ वर्षमा टुंग्याउने भनेको विषय १७ वर्ष सकिन लाग्दा पनि सिन्को नभाँचिएको भन्न सकिने अवस्था छ । करिव दुई वर्षअघि नै संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवअधिकार उच्चाउक्तको कार्यालयले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा सरोकार राख्दै एउटा लामै प्रेस नोट जारी गरेको थियो । सो प्रेस नोटमा ‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता नेपाल शान्त छ ।
दश वर्षे द्वन्द्वको अन्त्यपछि नयाँ संविधान जारी भई अहिले नेपालले संघीय संरचना लागु गरिरहेको छ । तर जुन सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर हुँदा गरिएको एक प्रमुख प्रतिबद्धताका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसप्रति हामी गम्भीर रुपमा चिन्तित छौँ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चाउक्तको कार्यालयकी प्रवक्ता मार्ता हुर्तडोले भनेकी थिइन ‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता बनेका सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुल्ला, पारदर्शी र परामर्शदायी तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ र २०१५ मा दिएका फैसला अनुसार नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न देखिने गरी कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।’
दशवर्षे द्वन्द्वमा दुवै पक्ष गैह्रन्यायिक हत्या, यातना, यौनिक हिंसा र जबरजस्ती बेपत्तालगायत गम्भीर मानवअधिकार हननमा सहभागी रहेको बताउँदै प्रवक्ता हुर्तडोले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई भएकोप्रति चिन्ता जनाएकी थिइन् ।
प्रवक्ता हुर्तडोले भने झैं नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा फोस्रो प्रतिवद्धता मात्रै जनाउने गरेको प्रगति शून्य सरह छ । हालै संसदमा टेबल गरिएको विधेयकमा प्रवक्त हुर्तडोले आफ्नो प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको ‘सवोच्च अदालतले सन् २०१५ र २०१६ मा दिएका फैसला’ लाई पुरै अनदेखा गरिएकाले पीडितहरूको असन्तुष्टि पनि यसमै छ । ‘क्षमादानको अधिकार’ का विषयमा पनि विवाद छ ।
अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताअनुसार पनि ‘क्षमादान’ मा पीडिको अधिकार हुन्छ तर विधेयकमा सरकारको अधिकारजस्तो देखाइएको छ । यीनै मुलभूत विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले विधेयक संसदमा अल्झेको छ । अब गुटरेसलाई फेरि के भनेर आश्वस्त पार्ने हुन् त्यो सुन्न अब बढीमा चार दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया