म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी–दरवाङ सडकअन्तर्गत आठ किलोमिटर दुरीको लाम्पाटा–दरवाङ खण्ड २०७८ जेठ महिनामा कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । बिरुवा–क्याराभान जेभीले २२ करोड ५७ लाखमा ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
धवलागिरि, मालिका र मंगला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ हो । तीन खण्डमा सञ्चालित यो सडकको बेनी–सिम खण्डको १२ दशमलव ५ किलोमिटर दुरीको सडक पनि पाँच वर्षको अवधिमा गत वर्ष कालोपत्र सकिएको थियो ।
२०७६ मा नै ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको सो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सो सडक २०७८ सालमै सम्पन्न हुने थियो ।
म्याग्दीको बेनी–दरवाङ र गलेश्वर–पिप्ले–भगवती मात्र नभएर गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भएका अधिकांश सडक र सडक पुलसम्बन्धी योजना ढिलासुस्तीले प्रभावित भएका छन् । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातयातका साधन सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुुर्घटनाको जोखिम बढेको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुुप्रसाद भट्टले बताए ।
‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजीकरण गरिदिँदासमेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन्’, उनले भने, ‘योजनाको समयसँगै लागत मात्र बढेको छैन । जनताले हैरानी खेप्न बाध्य छन् ।’
२०७६ असार १६ गते २३ करोड ३८ लाख ८७ हजार २ सय ४५ मा ठेक्का सम्झौता भएको ९ दशमलव ९४२ किलोमिटर दुरीको गोरखाको राधाकृष्ण मन्दिर–कमलटार–पौवाटार–विरुवाटार–मिलनचोक–मजुुवा सडक स्तरोन्नतिको काम २०७८ असार १६ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।
आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एमएस अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५० दशमलव १० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुुवेदीले बताए । ‘पछिल्लो दुुई वर्षयता काम नभएको यो सडकका ठेकेदारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया थालेका छौँ’, उनले भने, ‘ठेक्का ओगटेर बस्ने, सुुस्त रूपमा काम गर्ने र योजनालाई वर्षौंसम्म पूरा नगर्ने समस्या चुुनौती बनेको छ ।’
नारेश्वर–पाणिनी–चौतारा–निवेल–ताकुुकोट १० किलोमिटर दुरीको सडक प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम–एस अमर–गणेश जेभी काठमाडौंले २०७८ साल असार २९ गते २३ करोड ७५ लाख ५७ हजार ८ सय २ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०८० असार २५ सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तीय प्रगति १५ दशमलव ८५ प्रतिशत छ ।
२०७७ साल साउन १४ गते ८ दशमलव ६३८ किलोमिटर दुरीको घ्याम्पेसाल–पञ्चकुुवा–देउराली–ताकुुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम–एस–विरुवा–वाइवा–लामा जेभीले २९ करोड ७७ लाख २० हजार ९ सय ४६ मा ठेक्का लिएको थियो । २०७९ साउन ६ गते म्याद सकिएको थियो । यो योजनाको दोस्रोपटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ । हालसम्म ५९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
२०७३ असार २० मा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको मनाङको नासों गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दूधखोला पक्की पुलको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएर संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको यो पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षायाममा सवारी आवतजावत बन्द हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ४७ वटा योजना समस्याग्रस्त छन् । १७ वटा योजनाका निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमै नरहेका पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले बताए ।
पर्वतको मिलचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मी–बिर्घा–रानीघाट, वालिङ–काफलडाँडा–रोग्दी–रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मस्र्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड)लाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त योजनाको सूचीमा राखेको छ ।
तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, रिसिङ–भिरकोट, कृष्ण मार्ग (देउराली–केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर–अहाले–रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ–आनन्दज्योति सडक, फुर्सेखोला–मट्टीखान सडकका निर्माण व्यवसायी पनि सम्पर्कमा छैनन् ।
बागलुङको कुश्मिसेरा–राङखानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर र गलकोट–हरिचौर–हिल–तारा–रुम जोड्ने सडकको काम पनि सुस्त छ । दुवै आयोजना बहुवर्षीय हुन् । बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने ४० किमी सडक सडकमध्ये १० किमी कालोपत्रका लागि २०७६ सालमा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको थियो । निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले दोस्रोपटक म्याद थपिएअनुसार २०७९ पुसदेखि काम सुरु गरेर आउँदो कात्तिक २५ सम्ममा सक्नुपर्नेमा अझै काम सुरु हुन नगरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर बिकले बताए ।
२४ करोड ७८ लाखको ठेक्कामा बन्न लागेको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । मनाङको मस्र्याङ्दी नदी पुल, गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड), तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, फुर्सेखोला–मट्टिखान सडक ठेक्काको धरौटी रकम जफत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धेरैजसो आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक बन्न नसक्नु र गैरजिम्मेवारपन प्रमुख कारण देखिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले बताए । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नुु, सहजीकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उनले बताए ।
‘गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका ४७ वटा योजनाका ठेकेदार सम्पर्कमा थिएनन् । अहिले १७ वटामा झारेका छौँ । प्रदेशका योजनामा बजेटको अभाव छैन । काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौँ’, मन्त्री जुुग्जालीले भने, ‘काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रीयाबाट अघि बढाउन अध्ययन थालेका छौँ ।’
गण्डकीका ११ जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुुस्ती भएका सडक, सडक पुुल, झोलुुंगे पुल र भवनसम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरी त्यसलाई गति दिन मन्त्रालयले पहल थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले समस्याग्रस्त योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणका साथै प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र समुदायसँग छलफल गरेर निर्माणलाई गति दिन पहल गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रीसहितको टोलीले गत हप्ता म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, लमजुङ, गोरखा र तनुहँका समस्याग्रस्त योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे । ‘समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालेका छौँ’, सचिव पण्डितले भने, ‘सहजीकरण गरेर रोकिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउने र पूर्णता दिने मन्त्रालयको नीति छ । सहजीकरण गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माणलाई पूूर्णता दिन्छौँ ।’
एमएस विरुवा–वाइवा–लामा जेभीका प्रतिनिधि कमल कार्कीले कमजोर भूूगोल, मूल्यवृद्धि, ढुुंगा, गिट्टी र बालुवाको असहजता तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘हामीले जिम्मा लिएको देउराली–ताकुुकोट सडक गत जेठमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरेका थियौँ । वर्षा छिटो सुरु भएर रोकिएको हो’, उनले भने ‘दसैँअघि बाँकी संरचनाको काम सक्ने र सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन सहज बनाउने तयारीमा छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो सडक कालोपत्र गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ । ठेक्का सम्झौताको म्याद थपमा देखिएको अन्यौलताले अल्मलिएका हौँ ।’
नारेश्वर–ताकुुकोट सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी अमर–गणेश जेभीका स्थलगत इञ्जिनियर सन्तोष गौतमले बर्खामा भत्किएको सडक मर्मतको तयारी गरेको र वर्षा रोकिएलगत्तै निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया