काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहीबार बिहानै कालापानी क्षेत्रको भ्रमणका लागि पुगेका छन् । हेलिकप्टरबाट साढे ८ बजे उनी भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कुटीस्थित जोलिङ्काङ उत्रिएका हुन् । उनी नेपाललाई थाहा नदिई त्यस क्षेत्रमा पुगेका हुन् । सामन्यतय छिमेकी देशका सरकार प्रमुखको यस्तो भ्रमणमा अर्को देशलाई जानकारी हुनुपर्छ ।
मोदीले जोलिङ्काङमा पूजापाठ र कैलाश पर्वतको दूरदर्शन गरेका छन् । कैलाश दर्शनपछि त्यहाँबाट नेपाली अतिक्रमित भूमि गुञ्जीमा स्थानीयसित छलफल गरको बुझिएको छ । नेपाली अतिक्रमित भूमि कुटी, नावी, गुञ्जी गाउँ र भारतीय रोङकाङ, नपलच्यू, गर्ब्याङ गाउँका स्थानीयबासीसँग सामान्य छलफल गरेका थिए।
मोदीले कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना, इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल र सुरक्षा अधिकारीसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गरे् । मध्याह्न १२ बजे मोदी अल्मोडा जिल्लामा पर्ने जागेश्वर धामको दर्शन र पूजापाठ गरे । प्रधानमन्त्री मोदीसँग उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी पनि कालापानी क्षेत्र पुगेका थिए् ।
यता अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बारेमा नेपाललाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीका अनुसार अनौपचारिक जानकारी अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री भ्रमणमा पुगेको जानकारी लिएको र त्यसबाहेक अन्य कुनै जानकारी नआएको बताए । प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण हुने ठाउँहरुमा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो ।
यसैबीच बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत मोदीले दाचुर्ला भ्रमण गरेको बिषय उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार गरेको नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमणबारे सरकारको जवाफ मागेका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर सभापति लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमण गरेकोबारे प्रश्न गरेका हुन् । नेपालको संसदले पास गरेको नयाँ नक्सामा कुटी गुञ्जी समेत रहेको भन्दै उनले भने, ‘छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भू–भागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ, न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ ।’
यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बुझ्दा त्यो भूभागमा नेपालीहरु जान नपाउने जवाफ पाएको उनले सुनाए । पूर्वमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले भने, ‘आफ्नो भूमिमा छिमेकी राष्ट्रको सरकार प्रमुख आउँदा सरकारले स्वागत गर्नु पर्दैन ?’
उनले नेपाली भूमिमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य सूर्य थापाले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको विषयमा सरकारले संसद्मा जानकारी गराउनु पर्ने माग गरे
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै थापाले सो विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नु पर्ने बताए । ‘नेपाल सरकार किन बेखबर छ ? शासकहरू यस्ता विषयमा मौन रहने विगतकै रोग हो, यस्तै रवैया अपनाइएको हो कि के हो ? सरकारको तर्फबाट यो सदन बेखबर बन्न मिल्दैन’, थापाले भने ।
चीन संग सहमति पछि नेपालाई हेप्ने भारतीय नियत
यस अघि भारत चीनबीच भएका कतिपय सहमतिमा नेपालाई जानकारी गराइएको थिएन। नेपालको अनिवार्य उपस्थित भएका ठाँउमा समेत त्यसको आवश्यकता महसुस नगरेको बिहरु बताउछन् । बिहीबार उनले त्यस क्षेत्रमा गरेको भ्रमणमा पनि यो नियत जोड्ने गरिएको छ। एक विज्ञ टिप्पणी गर्छन – भारतले चीनसंग समझदारी गरेपछि नेपाललाई किन सोध्नु भन्ने नियत राखेका देखियो। त्यसलाई भनिन्छ ‘हात्ती मिले पनि , जुधेपनि दुवोको नास ’
लिम्पियाधुराको कुटीबाट आउने नदी महाकाली भए पनि भारतले कालापानीमा बनाएको काली देवी मन्दिर छेउको पानी (काली खोला) को मुहानलाई महाकालीको मुहान बताउँदै आएको छ ।
काली देवी मन्दिरछेउको मुहानबाट निस्केको पानी लिपु भन्ज्याङबाट आएको लिपुखोलामा मिसाएको छ । काली खोलायताको सीमालाई मात्रै भारतले नेपाली भूभाग भन्दै आएको छ ।
कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नहुँदासम्म व्यासका बासिन्दा लिपुलेक हुँदै ताक्लाकोट बजारमा व्यापार गर्न जान्थे । कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेपछि नेपालीलाई उक्त बाटो भएर अगाडि जान कडाइ गरिएको स्थानीय बताउँछन् । नेपालीलाई अहिले लिपुलेक भएर प्रवेश गर्न नदिने भएपछि तिंंकर भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट व्यापार गर्ने गरेको स्थानीयले बताए । ‘पहिले तिंकर गाउँका मात्र तिंकर भन्ज्याङबाट ताक्लाकोट जान्थे,’ उनले भने, ‘अहिले ताक्लाकोट व्यापार गर्ने सबैले नेपाली यही नाका प्रयोग गर्छन् ।’
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसित सुरक्षा रणनीति, व्यापार र धार्मिक हिसाबले उपयुक्त नाका लिपुलेक मानेर यहाँको सडक निर्माण तीव्र गरेको व्यासका बासिन्दा बताउँछन् ।
भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्दै देशको राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि बढेको विवादमाझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसमा महाकाली नदी पूर्वका भूभागलाई समेटेको हो । सरकारले २०७७ साल जेठ मा यसक्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले १ जेठ २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउन १ जेठ २०७२ मा सहमति गरे ।
बेइजिङमा उनीहरूले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा नेपालमा ७.८ म्याग्निच्युडको विनासकारी भूकम्प गएको एक महिना पनि पूरा भएको थिएन । करिब ९ हजार जनाले ज्यान गुमाएको त्यो भूकम्पपछि अर्को ठूलो पराकम्प (वैशाख २९) गएको त झनै दुई दिनमात्र बितेको थियो ।
भूकम्पको चोटमा मल्हमपट्टी गर्न नपाउँदै सार्वभौम देश नेपालको भूमि (लिपुलेक) प्रयोगबारे चीन र भारतले निर्धक्क एकतर्फी सहमति गरे ।
त्यो सहमतिको पाँच वर्षपछि विश्व नै कोभिड–१९ –नोवेल कोरोना भाइरस) महामारी आयो । यो संकटपूर्ण घडीमा भारतले पिथौरागढबाट कैलाश–मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेको थियो ।
नेपाल भूकम्पले थिलथिलो भएका बेलामा दुई देश मिलेर दिएको चोट कोरोनाको बेलामा बल्झिएको थियो ।
हुन पनि २०७२ को सहमतिपछि नै भारतले यो लिंकरोड निर्माणलाई तीव्रता दियो । सन् २०१५ मा भारतीय रुपैयाँ ८५ करोड विनियोजन गरेको भारतले २०१८ मा त्यो रोड बनाउन ३९० करोड निकासा ग¥यो ।
नेपाली भूमि प्रयोगबारे दुई देशले मनमौजी सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई नेपालले त्यो सहमति हामीलाई मान्य छैन भनेर ‘प्रोटेस्ट नोट’ पनि पठाएको थियो ।
त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई दुबै देशलाई एउटै व्यवहोराको ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका थिए । ‘ पछि चिनियाँ मन्त्री आउँदा पनि यो कुरा उठेको थियो, तर चीनले वास्ता गरेन ।
सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको ‘फाइभ प्रिन्सिपल्स अफ पिसफुल को–एक्सिटेन्स’ मा लिपुलेकलाई उनीहरू दुई देशबीचको सीमाबिन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबेला चीनले भर्खरै स्वशासित क्षेत्र बनाएको तिब्बत सिमानामा पर्ने क्षेत्रबारे निर्णय गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
नेपाल र चीनबीच एक हजार ४०८ किलोमिटर लामो सिमाना छ । ७ माघ २०१९ मा भएको प्रोटोकलका आधार उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा रेखांकन, चिह्न तथा स्तम्भ निर्धारण भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल र चीनबीचको सीमाना निर्धारण हुँदा लिपुलेकमा सीमास्तम्भ राखिएन । त्यसको कारण थियो, भारतको अनुपस्थिति । तीनमध्ये एउटा मात्रै देशको अनुपस्थितिमा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण सम्भव थिएन । ‘त्यतिबेला भारत उपस्थित नहुुँदा चीन र नेपालले त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न सकेन
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी हो । तर, भारतले चीनलाई हेरेर गुन्जी, कुटी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘लडाइँका बेला चीनलाई निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भारतले त्यो क्षेत्रमा कब्जा जमाएको विज्ञहरुको दाबी छ।
प्रतिक्रिया