पालिकाको काम ठप्प, स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा

दैलेख । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । आइतबार महाँवु गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय अगाडि पेन डाउन गरी विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् । सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नभएका ११ बुँदे माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्ये भएको बताएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी संर्घष समिति महाबुका संयोजक अनिल कुमार पाण्डेले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरेर कानूनी परिभाषा नसमेटी सबै छाता कर्मचारीलाई सुहाउँदो कानून निर्माण गर्नुपर्ने सहितका ११ वटा माग आफूहरूको भएको जानकारी दिए ।

उनले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म पालिकाका अति आवश्यक बाहेकका काम नगर्ने बताए । उनले वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा उत्रेको जानकारी दिए । स्थानीय तहका कर्मचारीले बिगत एक हप्तादेखी आफ्ना हकहितका लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिराखेको तर नेपाल सरकारले माघहरुप्रति वास्ता नगरेपछि देशैभरका स्थानीय तहमा अत्याआवश्यक सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा पेन डाउनको कार्यक्रममा भैरबी गाउँपालिकाका कर्मचारीले एकेबद्धता जनाउँदै अन्दोलन होमिएका छन् ।

नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसकेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म निजामती विधेयक ल्याउन सरकारले सकेको छैन । विगत ५ वर्षदेखि निजामती विधेयक स्वार्थ समूहहरूले गिजोलिएका छन् ।

अहिले आउन लागेको विद्येकमा पनि संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अन्यायमा पर्ने भएपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । ११ वटा पालिका भएको दैलेखमा आठविस नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, महाँबु गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिकालगायत सबै पालिकामा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ ।

पालिकाभित्र पर्ने अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था अति आवश्यक मात्र काम गरेको जानकारी दिएका छन् ।
देशभरका स्थानीय तहको कामकाज बन्द गरेर कर्मचारीहरू संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा पनि प्रदर्शन दैनिक जस्तो गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीले शुक्रबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारेका थिए । अत्यावश्यक बाहेक सबै कामकाज बन्द गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले जनाएका छन् । अनिश्चितकालीन रूपमा ‘पेन डाउन’ गरिएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । नागरिकका कामहरु रोकिएको यस्तो अबस्थामा सम्बन्धित निकायले माग सम्बोधन गरि निकास निकाल्दा उचित हुन्छ ।