नेपाल कसरी पुग्यो कृषि उपज आयातको अवस्थामा ?

नेपाल सरकारले विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हालसम्म सवा २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिए पनि उत्पादन प्रगति सुस्त देखिएको छ । मुलुकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने मनसायले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

नेपाल रहेका बहुसंख्यक जनताको मुख्य पेसा भनेकै कृषि हो । जसमा कृषिले अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । समष्टि रूपमा हेर्ने हो भने देशको लगभग ६६ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । देशको कुल गाहस्र्थ उत्पादनको एकतिहाइ योगदान प्राप्त हुने सम्बन्धित क्षेत्रले आँकलन गरेको पाइन्छ ।

तर, नेपालले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न, उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गर्न र जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपसँग अनुकूलन गर्न धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जसलाई उल्लिखित निम्न अनुच्छेदहरूले देशको वर्तमान कृषि अवस्थाका केही प्रमुख पक्षहरूलाई प्रकाश पार्नेछ । यसमा पहिलो अनुच्छेदमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण रहेको छ । नेपाल खाद्य असुरक्षा र बारम्बार आउने प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी, खडेरी, पहिरो, भूकम्प, रोग र कीराको प्रकोपको चपेटामा सधैँजसो पर्ने गरेको छ । अर्कोतिर विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । देशको समग्रतालाई अध्ययन गर्ने हो भने ३६ प्रतिशत खाद्य असुरक्षामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । यसबाहेक, देशमा बाल कुपोषणको उच्च रहेको छ । यसमा पनि अनुमानित ५० प्रतिशत बालबालिका स्टन्टिङबाट प्रभावित रहेका छन् ।

फलतः खाद्य असुरक्षा र कुपोषणका प्रमुख कारणहरू कम कृषि उत्पादकत्व, बजार र सेवाहरूमा सीमित पहुँच, गरीब आहार विविधता र सामाजिक तथा आर्थिक असमानताहरू मुख्य हुन् । त्यसरी नै दोस्रा अनुच्छेदमा कम उत्पादकत्व र उत्पादन रहेको छ । यसर्थ देशको कृषि क्षेत्र अझै पनि निर्वाहमुखी खेतीमा हावी छ । जसको फलस्वरूप उत्पादकत्व काम छ । धान, गहुँ, मकै र कोदो जस्ता प्रमुख बालीहरूको औसत उत्पादकत्व क्षेत्रीय औसतभन्दा कम छ । सिँचाइ सुविधाको अभाव, सुधारिएको बीउ र मलको अपर्याप्त प्रयोग, कमजोर विस्तार तथा अनुसन्धान सेवा, जमिनको खण्डीकरण र क्षय, श्रमिकको अभाव र बसाइँसराइ, कर्जा र बीमाको अभाव जस्ता प्रमुख कारकहरूले कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनमा बाधा पु¥याएका छन् ।

त्यसरी तेस्रो अनुच्छेदमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप रहेको छ । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषिमा पर्ने असरबाट नेपाल सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको देश हो । देशले बाढी, खडेरी, पहिरो, असिना, चिसो र गर्मीको लहरहरू जस्ता बारम्बार र तीव्र घटनाहरूको सामना गर्नु परेको छ । जसलेगर्दा बाली उत्पादन र पशुधनको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि जैविक विविधता र कृषिलाई समर्थन गर्ने प्राकृतिक स्रोतहरूमा पनि जोखिम खडा गर्छ । यसबाहेक, नेपाल भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा अवस्थित छ जसले यसलाई भूकम्पको जोखिममा पार्छ जसले पूर्वाधार, सम्पत्ति र जीविकोपार्जनमा व्यापक क्षति पु¥याउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

चुनौतीका बाबजुद नेपालको कृषि अवस्था सुधार्न सक्ने अवसर छन् । जसमा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले सन् १९७७ देखि नेपाल सरकारसँग कृषि विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीविकोपार्जन अभिवृद्धि र दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रको योजना र कार्यान्वयनको लागि नीति सहयोग, संस्थागत क्षमता र सुशासनलाई सुदृढ गर्ने एकातिर रहेका छन् भने अर्कोतिर इकोसिस्टम पुनस्र्थापना, जलवायु, स्मार्ट कृषि अभ्यासहरू, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण उपायहरू मार्फत जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूमा कृषकहरूको लचिलोपन र अनुकूलनलाई बढाउँदै लैजाने कार्यक्रमहरू रहेको पाइन्छ । यसको साथसाथै उन्नत प्रविधि, नवीनता, ताजा तथ्यांक, विस्तार सेवा, गुणस्तरीय इनपुट, मूल्य शृङ्खला विकास, बजार सम्बन्ध र फसलपछिको व्यवस्थापन मार्फत बाली, पशुपालन, मत्स्यपालन र वनको उत्पादकत्व र उत्पादनमा सुधार गर्नेको साथै आहार विविधीकरण, पोषण शिक्षा मार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षा प्रवद्र्धन आदि रहेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले विगत ६ वर्ष देखि सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हालसम्म सवा २६ अर्ब रुपैंया खर्च गरिए पनि उत्पादन प्रगति सुस्त देखिएको छ । मुलुकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने मनसायले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सन्तोषजनक देखिएको छैन । धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्यवस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ । विगत ६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोडको धान र चामल, ६ अर्ब ६० करोडको मकै र ६६ करोड रुपैंयाको गहुँ आयात भएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । यसैगरी ५ अर्ब ३९ करोडको आलु, २३ करोड १५ लाखको केरा, १ अर्ब ५ करोडको सुन्तला, २ अर्ब ६९ करोडको प्याज र ३ अर्बको स्याउ आयात भएको छ । परियोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, बाली र वस्तु उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न करिब ७७ जिल्लाहरूमा सञ्चालित परियोजनामा २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख खर्च भएको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, परियोजनाबाट बजेट खर्च भएअनुसार नतिजा हासिल हुन सकेको भने छैन । प्रत्येक २÷२ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यसो गरेको देखिएको छैन् । जबकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म धानको उत्पादन बढाएर ६१ लाख ७३ हजार टन, मकै २९ लाख २७ हजार, गहुँ २४ लाख २० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेपछि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको हो । उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि सरकारले भने बाली लगाउने समयमा पर्याप्त मल वितरण गर्न सकेको छैन् । समयमा नै मल वितरण नहुँदा कृषकहरू सँधै मर्कामा छन् । बाली लगाउने समयमा नै मल अभाव हुँदा लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको देखिँदैन ।