काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणा थियो, ‘चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुस् । तर प्यानल बनाएर होइन ।’ त्यसमा ओलीको भनाइ थियो, ‘प्यानल बनाएर चुनाव लडेको खण्डमा उम्मेद्वारी खारेजी हुन्छ ।’ एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशनको मंगलबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उनले गरेको यो घोषणामा पार्टीका सबै कार्यकर्ताले ताली बजाए । तर चुनावमा अन्तिममा दुई समूह नै देखापरेका छन् । बिहीबार हुने निर्वाचन अगाडी मात्र प्यानल देखा पर्ने भएको छ।
एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष पदमा पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ । रामेछापका कैलाश ढुंगेल, मकवानपुरका कृष्णप्रसाद दाहाल, केशरबहादुर बुढाथोकी, सानुुकुमार श्रेष्ठ र केशव राज पाण्डेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
ढुंगेलको प्रस्तावकमा आनन्दकुमार श्रेष्ठ र समर्थकमा वचन देउजा रहेका छन् । ढुंगेलका प्रस्ताव श्रेष्ठ रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष र देउजा भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।
त्यसैगरी दाहालको प्रस्तावकमा हिदम लामा र समर्थकमा देवकृष्ण विकल रहेका छन् । दाहालका प्रस्तावक लामा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् । स्रोतका अनुसार दाहाललाई उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र ढुंगेललाई अध्यक्ष ओलीको साथ रहेका बताइएको छ। प्रभावको हिसाबमा दाहाल कार्यकता माझ ढुंगेल भन्दा लोकप्रिय रहेको बताइएको छ।
यस्तै, उपाध्यक्षमा पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ । सुवासचन्द्र ठकुरी, नारायणप्रसाद खतिवडा, दावादार्जे लामा, ईश्वरचन्द्र पोखरेल, र राजेन्द्र राजथलाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
यस्तै, सचिवमा रत्न गुरुङ, नवराज सिलवाल, हस्त पण्डित र राकुमार अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै, उपसचिवमा खड्गबहादुर खत्री, गंगादेवी श्रेष्ठ, डबल पाण्डे, टासी लामा, भक्तकुमारी लामा, ओमराज पन्त, ठाकुरप्रसाद गजुरेल, कृष्णहरी थापा र रमेश महर्जनले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको एमाले अधिवेशनमा पनि ओलीको यस्तै घोषणा थियो । तर प्रदेश अधिवेशनमा अन्तिममा दुई समूह भएर नै चुनाव लड्यो । त्यसमा न कसैको उम्मेद्वारी खारेज भयो, न कुनै कारबाही । बरु सो अधिवेशनमा उल्टै अध्यक्ष ओली समर्थक उम्मेद्वारहरूले चुनावमा धुुलो चाटे । लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको नतिजापछि बरु एमालेमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको धेरैले महसुस गरे । पार्टीभित्र समूह बनाएर चुनाव लड्न नपाउनु भनेको पञ्चातकालमा तत्कालीन शासकले दलीय गतिविधि गर्न नपाउनुजस्तै भएको धेरैले टिप्पणी गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीको यो घोषणा आफैँमा संविधान विपरीत भएको धेरैले टिप्पणी गरे । नेपालको संविधानमा एउटै विचार भएका मानिसहरू मिलेर बनाएको समूहलाई नै पार्टी भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो पार्टीमा आवधिक निर्वाचन हुने र तीनका सदस्यले चुन्ने र चुनिन पाउने मौलिक हक भित्रका विषय भएको एमालेका कार्यकर्ताले बुझेका छन् । त्यसैले ओलीको प्यानल बनाए उम्मेद्वारी खारेज गर्ने चेतावनीलाई कार्यकर्ताले केबल धम्कीको रूपमा बुझेको र त्यसलाई चेतावनी दिँदै विभिन्न प्रदेश अधिवेशनहरू भइरहेका छन् ।
एमालेको १०औँ महाधिवेशनपछि प्रदेशको अधिवेशन पहिलोपटक हुँदै छ । पार्टीको १०औँ महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेशको नेतृत्व तोकेको थियो । महाधिवेशनपछि वडादेखि जिल्लाको अधिवेशन भए पनि प्रदेशको अधिवेशन भएको थिएन । केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृत्व तोकेकाले तत्काल अधिवेशन गरिएको थिएन । साथै २०७९ को चुनावका कारण अधिवेशन गर्ने विषय सेलाएको थियो ।
भदौमा प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्ने निर्णय भए पनि अधिवेशन निर्धारित समयमा भएन । संभवतः यो असोज महिनाभरी सबै प्रदेशमा एमालेको अधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । केही प्रदेश कमिटीहरूले असोजमा गर्ने गरी तय गरेका छन् भने केही प्रदेशले अझै मिति तोक्न सकेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशको अधिवेशन असोज १२ र १३ गतेका लागि तय भएको छ । प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष टीका चेम्जोङले वर्षाको समय र व्यस्थतालाई मध्यनजर गर्दै अधिवेशन असोजमा पुर्याइएको बताए ।
‘वर्षाको समय । खेतिपातीको सिजन पनि हो । व्यावहारिक कुरा, व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै असोजमा गर्ने निर्णय गरिएको हो’, उनले भने ।
मधेस प्रदेशको अधिवेशन पनि असोजमा नै गर्ने तय भएको छ । मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राम अवतार यादवले असोज ५ र ६ गते अधिवेशन हुने जानकारी दिएका छन् । प्रदेश अधिवेशन कम्तीमा चार वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था एमालेको विधानले गरेको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला अधिवेशन हरेक तीन वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिका/इलाका अधिवेशन दुई अधिवेशनको बीचको अवधिमा र वडा/शाखाको अधिवेशन पनि दुई अधिवेशनको बीचको अवधिमा हुने व्यवस्था विधानमा छ । एमालेले २०७८ कात्तिक ६ गते एकैपटक ६ हजार ७ सय ४३ वडामा अधिवेशनको आयोजना गरेको थियो । सम्भव नभएका वडामा पछि अधिवेशन गरिएको थियो । त्यस्तै, कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन भएको थियो ।
२०७८ मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन भयो । र, त्यसपछि मात्रै जिल्लाको अधिवेशन गरियो । पुस २३ गतेबाट जिल्लाको अधिवेशन भएका थिए । एमालेले वडा, पालिका र जिल्लामा नेतृत्व सर्वसम्मतिमा छान्न केन्द्रबाटै निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला भने कहीँ कतै मात्रै नेतृत्वका लागि चुनाव भयो । तर अब त्यो स्थिति कायम छैन । अब कही निकायमा छोडेर सबैतिर चुनाव हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।
कमिटीहरू भद्दा भएकाले फेरि अधिवेशनमा जानुपरेको एमालेको भनाइ छ । त्यसो त अहिले एमालेले पार्टी सदस्यता छाँटेको छ । तत्कालीन नेकपा भंग भएपछि माओवादीबाट एमालेमा नै रहेका कार्यकर्ता र एकीकृत समाजवादीमा कति गए भन्ने रेकर्ड थिएन ।
त्यो रेकर्ड नहुँदा अर्को पार्टीको कमिटीमा रहेका समेत एमालेको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने अवस्था भएको नेताहरू सुनाउँछन् ।
ती समस्याहरूको अन्त्य गर्नका लागि अहिले पार्टी सदस्यता अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको ठाउँमा आफैँ उपस्थित भएर शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने विधि बनाइएको छ ।
नवौँ महाधिवेशनसम्म एमालेमा अधिवेशनलाई उत्सवकै रूपमा लिइन्थ्यो । प्यानलमा नै विभक्त भएर उम्मेद्वारी दिन्थे । महाधिवेशनको चर्चा पनि राम्रै हुने गरेको थियो । अधिकांश स्थानमा प्रतिष्पर्धामार्फत नेतृत्व चुनिन्थ्यो । केही स्थानमा सर्वसम्मत हुने गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी एकता भयो । पार्टी एकता भएपछि भने प्रदेश, जिल्लालगायतका कमिटीको जिम्मेवारी केन्द्रबाट तोकियो । त्यस बेला नअधिवेशन न निर्वाचनको अवस्था भयो ।
महाधिवेशनमा जाने अवस्था नबन्दै पार्टी नै भंग भयो । पार्टीका सदस्य कति छन् भन्नेमा पनि यकिन पनि भइसकेको थिएन । र, पार्टी भंग भएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए भएका अधिवेशनमा चुनाव नहुने, नेताले मन परेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने ‘टिके प्रणाली’ जस्तै चल्यो ।
सर्वसम्मति पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि नेतृत्वमा उठ्न नपाएको भन्दै आक्रोश सुनिन्थ्यो । सर्वसम्मत हुँदा योग्य व्यक्तिहरू बाहिर रहने भएकाले चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने विषय एमालेमा त्यहीबेला उठेको थियो । अहिले भएका र भइरहेका प्रदेश अधिवेशनमा भने प्रष्पिर्धामा जाने लक्षण देखिएका छन् । पार्टीमा टिके प्रथाको अन्त्यको सूर्योदय भएको देखिएको छ ।
यसअघिका जिल्ला अधिवेशनहरू भने एमालेका निम्ति शक्ति प्रदर्शन र उत्सव नै हुने गरेको गथ्र्याे । केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला अधिवेशनलाई शुभकामना दिन जाने नेताहरूको आकर्षण र छिमेकी जिल्लाहरूबाट समेत हुने सहभागिताले अधिवेशनको भव्यता बढाउँथ्यो । तर पार्टीमा टिके प्रथाका अगाडि चुनावी प्रथाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यो वातावरण बिथोलिएको छ । एक किसिमको केन्द्रको त्रासमा हुने गरेका छन् प्रदेश लगायतका अधिवेशनहरू पहिलाका अधिवेशनहरू चुनावमा जाने एउटा उत्सवका रूपमा हुने गर्थे । अहिले द्विविधा र तनावका रूपमा देखापरेका कारण त्यो उत्सव देखिएको छैन ।
अझ पार्टी केन्द्रबाटै अधिवेशनमा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन जारी गरिन्छ । यसले पनि उत्साहमा मनौवैज्ञानिक तनाव सिर्जना गर्ने गरेको छ ।’ एमाले विभाजनपछि ओलीसँग असहमति भए पनि एमाले फुटाउन हुन्न भनेर मत राख्नेहरू एमालेमै रहे, तर उनीहरूको उपस्थिति नेपाल हुँदाजस्तो बलियो छैन । त्यसैले छिटफुट बाहेक अधिकांश जिल्लामा ओली समूहमा निरन्तर रहँदै आएका नेताहरू निर्विरोध नेतृत्वमा आएका थिए । जिल्ला अधिवेशनअघि अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दा सहमति जुट्न नसके मतदानको ढोका खुल्ने प्रष्ट संकेत दिएको थियो । तर धेरै जिल्लामा सहमतिका लागि लामो समयसम्म हुने गरेको छ । सहमतिका नाउमा केन्द्र वा पार्टीको संस्थापन पक्षले तोकेको उम्मेद्वार अनेक बाहनामा सर्वसम्मत गराउन यस्तो अलमल हुने गरेको भुक्तभोगीहरू बताँउछन् ।
एउटै विचार समूह भनिए पनि एमालेको प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच प्रतिष्ठाको लडाईं सुरु देखिएको छ । यो भनेको एमालेको ११औँ महाधिवेशनसम्म गुटबन्दी चर्काेगरी अघि बढ्छ भन्ने संकेतसमेत हो । त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीको आफू अनुकूल उम्मेद्वार सर्वसम्मतका नाममा नेतृत्वमा ल्याउने र पार्टीमा आफ्नो कब्जा जमाइरहने योजनाभित्र पर्ने एक एमाले नेताले बताए ।
ओलीलाई निर्विकल्प ठान्ने नेताहरू प्रष्ट हावी भएको एमालेमा १० बुँदे पक्षधर पनि केही जिल्लाको नेतृत्वमा आएका छन् । तर १० बुँदे र पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व बाहेकको पदाधिकारीमा समेट्दै जिल्ला नेतृत्व घोषणा गरिएको छ । मतदान भएकै जिल्लाहरूमा पनि १० बुँदे र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई अध्यक्ष बाहेकको पदाधिकारीमा चयन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया