जुन देशसित जे–जस्तो प्राकृतिक सम्पदा छ उसले त्यसको सदुपयोग गर्छ नै । नेपालसित जलस्रोत, जडिबुटी छ तर यसको उपयोग गर्न साहस चाहिन्छ, दुरदर्शिता चाहिन्छ । हाल भारतसित भएको ऊर्जा सम्झौताबाट नेपाललाई लाभ नै हुने संभावना छ । भारतले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु नेपालका लागि शुभ संकेत हो । तर यो १० हजार मेगावाटमा भारत आफैँले बनाएका अरुण तेस्रो, प्रस्तावित अपर कर्णाली लगायतको समेत हो या अलग हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठ महिनामा सम्पन्न भारत भ्रमणमा आउँदो १० वर्षमा भारतले नेपालवाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । दुवै देशका अधिकारीहरूबीच हालै भएको सहमतिअनुसार नेपालबाट थप १ सय ८० मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपालको सोलु दूधकोशी, दोर्दी खोला, अपर चमेलिया र अपर कालङगाढ आयोजनाको बिजुली आयात गर्न भारत मञ्जुर भएको छ । अहिले प्राधिकरणले भारततर्फ ६ सय ३१ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ । जुन आयोजनाबाट उत्पादन भए पनि बिजुली आखिर एउटै हो । सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हुन्छ । बिक्री गर्ने त्यहीँबाट हो । तर भारतले फलानो, तिलानो आयोजनाको बिजुली खरिद गर्ने भनेर किन र के का लागि किटान गर्ने गरेको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नेपालले भारतबाट वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात गर्छ । तर निर्यात भने करिव डेढ खर्ब रुपैयाँ छ । यो भनेको ज्यादै नै ठूलो व्यापार घाटा हो । नेपाल–भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जाको निर्यात नै हाम्रो निम्ति उपयोगी सावित हुन सक्दछ । आयात निर्यात मुलुकको आवश्यकताका आधारमा हुने हो । भारतलाई आवश्यक पर्ने भनेको बिजुली हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालले भारततर्फ १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट १९ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको थियो ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले १ सय १० मेगावाट क्षमताको बिजुली दुई पक्षीय सम्झौताको आधारमा नेपालबाट खरिद गर्ने मञ्जुरी दिएको छ । अर्को ७० मेगावाट क्षमताको बिजुली भने भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स) मार्फत खरिद गर्न भारत मञ्जुर भएको छ । ७० मेगावाट बिजुली महेन्द्रनगर–टनकपुर १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत आयात गर्न भारत मञ्जुर भएको छ । २०७८ कात्तिक १५ देखि नेपालको बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको हो । त्यो बेला भारतले देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको नामबाट उत्पादित १५ मेगावाट र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको नामबाट २४ मेगावाट बिजुली खरिद गर्न मञ्जुरी दिएको थियो । यसैगरी २०७८ चैत २३ गते भारतले थप ३ सय २५ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने मञ्जुरी दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला कालिगण्डकी आयोजनाको नाम उल्लेख गरेर १ सय ४४ मेगावाट, मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् अयोजनाको नाम उल्लेख गरेर ७० मेगावाट, मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको नाम उल्लेख गरेर ६९ मेगावाट र लिखु जलविद्युत् आयोजनाको नाम उल्लेख गरेर ५२ मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्दै आइरहेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार २०७९ जेठमा थप ६ वटा आयोजनाको नाम उल्लेख गरेर ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा खरिद गर्न भारत मञ्जुर भएको थियो । भारतले केन्द्रीय बजार प्रणालीअन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा नेपालको विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ३४ युनिट बिजुली निर्यात गरी १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्यो जबकी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४९ करोड ३० लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणले आव २०७९/८० को हिउँदमा नेपालका खोलानालामा पानी घट्दा भारतबाट १ अर्ब ८३ करोड युनिट अर्थात १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो ।
भारतले मध्यकालीन सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली किन्ने निर्णय गरेसँगै आगामी पाँच वर्षसम्म वर्षायामको केही बिजुली भारतीय बजारमा निर्वाध बिक्री हुनेछ । पाँच वर्षे विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (बिपिए) मार्फत भारतले नेपालबाट १ सय १० मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेपछि नेपालले निर्यात पनि थालेको छ । भारतले वर्षायाममा उत्पादित नेपालको बिजुली पाँच वर्षसम्म प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद गर्नेछ । उक्त बिजुली चार सय केभी ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको हरियाणामा बिक्री हुनेछ । प्रतिस्पर्धी बजारमा थप ७० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भारत मञ्जुर भएको छ । टनकपुर–महेन्द्रनगर १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइनबाट ७० मेगावाट निर्यात हुनेछ ।
गत साता बसेको भारतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौताको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यससँगै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा बेच्न नेपाललाई बाटो खुलेको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक दीर्घकालीन दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएका कारण अगाडि बढन सकेको थिएन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो दुई महिनामा ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि भारतको बिजुली निर्यात सुरु भएको हो । गत आवको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा विद्युत् निर्यात २३ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १ अर्ब ९४ करोड र भदौमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भएको हो । साउनमा ८ दशमलव १३ रुपैयाँ र भदौमा १२ दशमलव २७ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले भारतमा बिजुली निर्यात गरिएको हो । विद्युत् निर्यातबाट नेपालको विदेशी सञ्चिती र दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगेको ठहर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले यो वर्ष भारतमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विद्युत् निर्यात भएको थियो जो कमोवेस अपेक्षा अनुकूल नै थियो ।
भारतसँगको दुई पक्षीय बजारमा नेपालले घाटा भोग्नुको एउटा ठुलो कारण भारतवाट इन्धनको आपूर्ति हुनु हो । भारत आफैँले पनि विदेशबाट नै कच्चा तेल मगाउने गर्दछ । भारतमा प्रशोधनपश्चात हाम्रो देशमा आउँछ । खाना पकाउने ग्याँस पनि हामी उतैबाट मगाउँछौँ । नेपालमा जबसम्म ठुलो मात्रामा बिजुलीको उत्पादन हुने छैन तबसम्म हामी विद्युत्बाट सञ्चालित सवारी गाडी, वाहन र खाना पकाउने चुलोको समुचित उपयोग गर्न सक्दैनौँ । दिनप्रतिदिन देशमा गाडीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसको निम्ति इन्धन चाहिन्छ नै, हामीले इन्धन मगाउने भनेको भारतबाट नै हो । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा त्यहाँवाट इन्धन आयात हुने कुरा चर्चामा पनि आएको थियो तर त्यो सम्भव भएन । नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्न जलस्रोतको समुचित दोहन एवं सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
दक्षिण एसियाको सानो देश भुटानले भने आफनो देशको जल सम्पदाको सदुपयोग गरेर नै अहिले दक्षिण एसियामा राम्रो जिडिपी हासिल गरिरहेको छ । भुटानले आफनो देशको आर्थिक प्रगतिलाई र जनताको जीवनस्तरलाई उकास्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ । अरब राष्ट्रहरूसित कच्चा तेल छ, ऊ उसैको सदुपयोग गरेर धन कुबेर बनेको छ । जुन देशसित जे–जस्तो प्राकृतिक सम्पदा छ उसले त्यसको सदुपयोग गर्छ नै । नेपालसित जलस्रोत, जडिबुटी छ तर यसको उपयोग गर्न साहस चाहिन्छ, दुरदर्शिता चाहिन्छ । हाल भारतसित भएको ऊर्जा सम्झौताबाट नेपाललाई लाभ नै हुने संभावना छ ।
भारतले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु नेपालका लागि शुभ संकेत हो । तर यो १० हजार मेगावाटमा भारत आफैँले बनाएका अरुण तेस्रो, प्रस्तावित अपर कर्णाली लगायतको समेत हो या अलग हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन । त्यसैगरी कति मूल्यमा खरिद गर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ । उदाहरणका लागि गत साउनमा भारतले नेपालको बिजुली प्रतियुनिट आठ रुपैयाँमा खरिद गर्यो । यो मूल्यमा नेपालले बिजुली बिक्री गर्नु भनेको घाटाको मेलो हो । नेपालले आफ्नै देशका जनतालाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया