हलिया मुक्तिको डेढ दशक हुँदा पनि जंगलकै बास

मुक्त हलियाप्रति उदासीन सरकार

धनगढी । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १५ वर्ष पूरा भएको छ । हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच भदौ २० गते भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा रहेको हलियाप्रथाको अन्य त भयो मुक्त हलियाको पुनःस्थापना नहुँदा अझै कतिपय मुक्त हलिया सडक र जंगलमा बस्न बाध्य छन् ।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–१ बसन्तगडाका चन्द्रबहादुर दमाइले पुनःस्थापनाका लागि परिचयपत्र पाएको १२ वर्ष भयो । उनले २०६८ सालमा परिचयपत्र पाए । तर मुक्तिको डेढ दशक र परिचयपत्र पाएको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाएको उनले गुनासो गरे । चन्द्रबहादुरले भने ‘परिचयपत्र पाएको यतिका वर्ष वितिसके सरकारले अझै केही पनि दिएको छैन्’ ।
उनले आफूहरु अहिले शिवशक्ति सामुदायिक उपभोक्ता समूहको जग्गामा बसेको बताए । उनले भने ‘यो हामी बसेको जग्गा सामुदायिक बनको हो,यसैमा सानो झुपडी बनाएर बसेका छौँ,यहाँ जग्गा जमिन पनि छैन्,खाने गुजारा चलाउन बुढेसकालमा भारत जानु परेको छ’ । २० वर्षसम्म हलिया बसेको बताउँदै उनले भने ‘हलियामुक्ति त भएँ,स्वतन्त्र भएर बस्न त पाएका छौँ,तर घर जग्गा नहुँदा जंगलको बास छ’ ।

उमेरले ५७ वर्षीय चन्द्रबहादुर भन्छन् सरकारले घर जग्गा दिन्छ भन्ने आशै आशमा बसेका छौँ, दिन्छु भन्छन् दिदैनन् । सानो ठाउँमा काठले बेरेर बनाएको घरमा बसेका चन्द्रबहादुरले बर्षामा घर भित्र पानी पसेर सुत्नै नसकिने अवस्था हुने गरेको दुखेसो पोखे । उनले भने ‘वर्षामा घर भित्र पानी पस्छ सुत्नै गाह्रो हुन्छ सर्पको पनि डर हुन्छ,जंगल नजिक छ सर्प पनि आउँछन् जोगिनै मुस्किल पर्छ’ ।
‘छोराहरु अलग भएर बसेका छन् चन्द्रबहादुरले भने ‘हामी श्रीमान,श्रीमती मात्रै एक्लै बसेका छौँ बुढेसकालमा भारत गएर गुजारा त चलाउथे यस पटक श्रीमती बिरामी हुँदा भारत पनि जान पाइन। जग्गा जमिन पनि छैन् सरकारले दिने भनेको सुविधा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो उनले भने ।

त्यस्तै सोही ठाउँकी रामकलीदेवी दमाईको परिवारले पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापना प्याकेज नपाएको बताइन् । उनले भनिन् ‘परिचयपत्र पाएको धेरै समय भइसक्यो अहिलेसम्म सरकारले दिने भनेको सुविधा केही पनि पाएका छैनौँ’ । उनको परिवारले पनि ०६८ सालमै परिचयपत्र पाएको बताइन् । रामकलीले भनिन् ‘जंगलमा बसेका छौँ सरकारले परिचयपत्र मात्रै दियो त्यही परिचयपत्र बोकेर हिडेका छौँ अहिलेसम्म सरकारले केहि दिएको छैन । ‘आफैँ घरजग्गा किनेर बस्ने अवस्था छैन् पैसा छैन्,यही ऐलानी जग्गामा घरबास मात्रै छ जग्गा छैन्, यहाँ भएको जग्गामा उब्जनी पनि हुँदैन,यहाँको उब्जनीले एक महिना पनि खान पुग्दैन्’ उनले भनिन् ‘गुजारा चलाउनै मुस्किल छ,जग्गा भए खेती गरेर खान त सहज हुन्थ्यो’ ।

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन यसरी परिचय पत्र पाएर पुनःस्थापना हुन बाँकी अझै छन् । सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको र ०६८/०६९ मा भूमि सुधार मन्त्रालयले दोहोरो, तेहोरो नाम हटाई पुनः प्रमाणीकरण गरेर १६ हजार ९ सय ५३ परिवार मात्रै मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिए ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार १२ वटै जिल्लाका ७ सय ११ परिवार पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको र हलिया महासंघको तथ्यांक अनुसार २ हजार ७ सय ११ जनाले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । हालसम्म १४ हजार २ सय ४२ परिवारले परिचयपत्र पाएकोे महासंघले जनाइएको छ ।

१२ जिल्लाका १३ हजार ५ सय ४६ घरधुरीको पुनःस्थापना भएको, १ हजार ४ सय ९९ घरधुरी प्रमाणीकरण गर्न वाँकी रहेको र दार्चुला २५, बैतडी १ सय ३९, बझाङ ७९, बाजुरा १ सय ४२ र डोटी ५६ गरी ४ सय ४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र पाउन वाँकी रहेको महासंघको तथ्यांक छ । त्यस्तै १ हजार १ सय ४ जनाले दोस्रो किस्ता पाउन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले २०७६ सालमा बाँकी रहेका परिवारको पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको भएपनि स्थानीय सरकारबाट हालसम्म पनुःस्थापनाको काम नभएको र एकमात्र बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले २०७७ मा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएर तथ्यांक लिने काम गरेको उनले बताए । अहिले डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका,बैतडीको पाटन नगरपालिका, डोटीको सायल गाउँपालिका, दिपायल सिलगढी नगरपलिका, जोरायल गाउँपािलका र बझाङको थलारा गाउँपालिकाले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पास गरेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि मुक्त हलियाका पुनःस्थापनाका लागि हालसम्म कुनै काम नभएकोे बताउँदै उनले चालु आवमा भूमि,व्यवस्था,कृषितथा सहकारी मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलियाको क्षमता विकास र व्यवस्थापनका लागि १ करोड र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुक्त कमैया,कम्लरी, बादी, राउटे, मुक्त हलियाका बालबालिकाका लागि चिकित्सा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि भन्दै ४ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले हलिया मुक्तिको लामो समय भइसकेकाले बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताए । उनले भने ‘सरकारले प्रमाणिकरण गरेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापना,बाँकीको प्रमाणिकरण,दोस्रो किस्ता नपाएकालाई दोस्रो किस्ता उपलब्ध,छुट मुक्त हलियाको तथ्यांक लिएर प्रमाणीकरण र पुनःस्थापना गर्नका लागि तदारुकता देखानु पर्यो’ ।

मुक्त हलियालाई जीवन यापनमा पनि निकै कठिनाइ भएको बताउँदै उनले मुक्त हलियालाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने,उनीहरुको सीप विकास गरी स्वरोजगार बनाउनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने, शिक्षा,स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सरकारले गम्भीरता देखाउनु पर्ने बताए ।

मुक्त हलिया,मुक्त कमैया,कम्लरीको क्षेत्रमा भएको बस्तुगत अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका काम सरकारले गरिदिए समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि,व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले पनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया,कमैया,कम्लरीको पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकार सकरात्मक भएको बताए । ‘कार्यविधि नबनेर पुनःस्थापना हुन सकेको छैन्’ उनले भने ‘अहिले संघीय सरकारले पनि कार्यविधि बनाइ राखेको अवस्था छ,त्यो कार्यविधि बने पछि प्रदेश सरकारको पनि बाटो खुल्छ’ ।

‘संघीय सरकारले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया,कमैया,कमलरी पुनःस्थापना गर्ने भनेर कार्यविधि बनाइ राखेको छ’ मन्त्री चौधरीले भने ‘संघीय सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्छ,प्रदेश सरकारले भवन बनाउने काम गर्छ,स्थानीय तहले संरचना निर्माण,रेखदेख गर्ने काम गर्छ भनेर कार्यविधि बनाइ राखेको अवस्था छ’ ।

उनले भने ‘हाम्रो पनि धारणा त्यही छ,पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया,कमैया,कमलरीको एकै वर्षमा पुनःस्थापना हुन नसके पनि बहुवर्षिय योजना बनाएर पुनःस्थापना गर्छो भनेर कार्यविधि ल्याउनै पर्छ’ । ‘पुनःस्थापनाको कार्यक्रम छिट्टै सञ्चालन गर्छौ’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले पनि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसमा हामी कार्यविधि बनाइ राखेका छौँ’ ।