पेन्सनमा मात्रै पौने खर्ब खर्च

नेपालको राजस्व एक वर्षमा १० खर्ब रुपैया“ हाराहारीमा संकलन भएको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक छ । तर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि मात्रै एक वर्षमा ७५ अर्ब रुपैया“ खर्च भएको छ । पेन्सन वापतको खर्च हरेक वर्ष ७ देखि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । यही रफ्तारमा पेन्सन खर्च वृद्धि हुने हो भने अबको १० वर्ष भित्रै देशको कुल राजस्व सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको पेन्सनमा मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । अहिले पेन्सन खाने करिब तीन लाख कर्मचारी मध्ये निजामतितर्फ ८३ हजार २ सय, प्रहरीतर्फ ५९ हजार ६ सय, शिक्षकतर्फ ५४ हजार ४ सय र नेपाली सेनातर्फ ९९ हजार छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पेन्सन खानेहरूको संख्या नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा ह्वात्तै बढेको छ । सेना र प्रहरीमा पेन्सन खानेको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको कारण माओवादी द्वन्दकालको परिणाम हो । माओवादी द्वन्द्वस“ग सामना गर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीको जनशक्ति ह्वात्तै बढाइयो । सशस्त्र प्रहरी बल नामक छुट्टै सुरक्षा संगठनको निर्माण गरियो । यसैगरी नेपाली सेनाको जनशक्तिलाई ४५ हजारबाट बढाएर ९५ हजार पु¥याइयो । अहिले उत्पन्न आर्थिक संकट यसैको परिणाम हो ।

विगत ५ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने पेन्सन खानेहरूको संख्या २ लाख १८ हजारबाट बढेर २ लाख ९६ हजार पुगेको देखिन्छ । यसैगरी पेन्सन वापत हने बार्षिक खर्च ३९ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । पेन्सन खानेहरूको संख्या तथा पेन्सन वापतको खर्च यो अनुपातमा बढ्नु भनेको राज्यका लागि यसै पनि खतराका संकेत हो । तर अबको १० वर्षभित्र यो संख्या तथा यो खर्च निकै भयावह रूपमा बढ्ने अवस्था छ । २०५८ साल देखि २०६२ सालभित्र करिब दोब्बर बढाइएको सेना र प्रहरीको जनशक्ति अब २० वर्षको सेवा अविधि पार गरेर धमाधम पेन्सनमा निस्कँदै छ । त्यो चार वर्षको अवधिमा भर्ती भएको सेना र प्रहरीको जनशक्ति पेन्सनमा निस्केपछि अब नेपाल सरकारले बल्ल ‘तोरीको फूल’ देख्नेछ । किनकी अहिले करिब ६० हजारको हाराहारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको पेन्सन खानेहरूको संख्या अब १० वर्षभित्र एक लाख पुग्दै छ भने अहिले करिब एक लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेनाको पेन्सन खानेहरूको संख्या अबको १० वर्षपछि दुई लाखको हाराहारीमा पुग्दैछ ।

यसैगरी बाँच्ने उमेर पनि विगतका तुलनामा निकै बढेको छ । किनकी १० वर्ष अघिसम्म ९० वर्ष नाघेका पेन्सेनरहरूको संख्या दुई सयको हाराहारीमा थियो । अहिले पाँच हजार नाघेको छ । एउटा व्यक्तिलाई ६० वर्षसम्म पेन्सन दिएर पाल्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यको ढुकुटीले थेग्नसके त राम्रै हुन्थ्यो, तर थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

हाम्रो देशको आम्दानी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा पेन्सनमा बाँढ्दा नै सकिने गरेकोले विकास निर्माणको काम ठप्प छ । विकास निर्माणको काम नगरी राज्यको आम्दानी बढ्दैन । यो चक्रले नेपाललाई सधैँ कंगाल बनाइरहने अवस्था छ । पेन्सनका लागि भइरहेको खर्च कटौतीतर्फ धनी देशहरूले समेत विकल्प खोजिसकेका छन् । उदाहरणका लागि छिमेकी भारतले आफ्नो सेनाका निम्ती अग्निपथ योजना लागू गरेको छ । यो योजनाअनुसार भारतले पेन्सन दिनुपर्ने सेनाको संख्या १५ लाखबाट घटाएर चार लाखमा झारेको छ । तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालले एक लाख सेना पालिरहेको अनुपातमा डेढ अर्ब जनसंख्या भएको भारतका लागि १५ लाख धेरै होइन, त्यसमा पनि छिमेकी पाकिस्तान र चीनसँग लडाइँका लागि हरहमेशा तयार भएर रहनुपर्ने अवस्थामा भारत छ । तर भारतसमेत भविष्यमा हुने पेन्सन वापतको अथाह खर्चसँग सतर्क भइसकेको अवस्था छ । हामी अब कहिले सतर्क हुने ? बेलैमा सतर्क नहुने हो भने भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ । विज्ञान प्रवृधि तथा सूचना प्रविधिले फड्को मारेको अहिलेको युगमा विकसित देशहरूले थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न थालेका छन् । विगतमा १० जनाले गर्ने काम अहिले एक जनाले नै गर्न सक्ने गरी विज्ञान तथा सूचना प्रवधिको विकास भएको छ । तर हामीकहाँ सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउनुभन्दा उल्टो बढाइ“दै छ । ‘विनास काले विपरित्त बुद्धि’ भनेको यही हो ।