संघीयताको उल्टो यात्रा

विश्वमा संघीय शासन व्यवस्था अलगअलग सार्वभौमिकता भएका राज्यहरूलाई एउटै सूत्रमा उनेर सिंगो देश निर्माणका लागि अवलम्वन गरिएको पाइन्छ । उपनिवेशबाट मुक्त भएको भूभागलाई एउटा नयाँ र सिंगो देशको आकार दिनका लागि संघीय शासन पद्धति अवलम्वन गरिएको पाइन्छ । भारत र अमेरिका यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अलग अलग सार्वभौम भएका राज्यहरूलाई एउटै सूत्रमा उनेर सिंगो देश निर्माणका लागि बेलायतले संघीय शासन पद्धति अवलम्वन गरेको हो । तर सदयौंदेखि स्वतन्त्र र अखण्ड रहँदै आएको हाम्रो देश नेपालले पनि गणतन्त्र स्थापनासँगै संघीयताको अभ्यास थालेको छ ।

संगो देश नेपालमा विभिन्न सात वटा प्रदेश निर्माण गरिएको छ । एक हिसाबमा भन्नुपर्दा संघीयताको मामिलामा नेपालको यात्रा उल्टो अर्थात पश्चगामी थियो । मधेस विद्रोह सम्बोधनका निम्ति संघीयतामा जान नेपाललाई बाध्य पारिएको हो । संघीयतामा जानै नहुने थियो, गयो । अब संघीय शासन व्यवस्थालाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउनुको विकल्प छैन । कुशलतापूर्वक अघि बढाउने हो भने एकात्मक शासन व्यवस्थाले भन्दा संघीय शासन व्यवस्थाले जनतालाई प्रभावकारी रूपमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउँछ भन्ने उदाहरण विश्वका कतिपय देशहरूले प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्विट्जरल्यान्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । संघीय शासन प्रणाली अपनाए पछिको मलेसियाले पनि द्वन्द्व समाधान गरी उत्साहजनक प्रगति गरेको छ, जनतालाई समुन्नत लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाएको छ । तर नेपालको हकमा भन्ने हो भने करिव ६ वर्षको संघीयता यात्राले आशाजनक संकेत एउटा पनि दिएको छैन । सबै संकेतहरू निराशाजनक छन् ।

उल्टो बाटोबाट आएको नेपालको संघीयताको यात्रा पनि उल्टै बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने कुराको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो, ‘संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्याकामा निर्माण गरिएका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहहरूको सम्पर्क कार्यालय र आवास भवन ।’ करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर २७ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएका भवनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूलाई भवनको साँचो हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनमा थप उपलव्धी भएको उद्घोष गरे । अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयका लागि थप सहज हुने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूलाई संघीय राजधानीमा समेत राख्ने अभ्यास विश्वका अरू देशहरूमा नभएको होइन । तर सानो भूगोल भएको देश नेपालका सन्दर्भमा यो जरुरी थियो कि थिएन ? प्राथमिकता केलाई दिने ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

अधिकांश प्रदेशका राजधानी संरचनाहरू निर्माण भएका छैनन् । भाडाका भवनमा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू सञ्चालन गरिएको छ । यो ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारका कार्यालय भवनको भाडा तिर्न मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मोटामोटी अनुमान छ । तर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भवन निर्माण गरियो, संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको भैंसेपाटीमा । त्यो पनि धेरै ठूलो बजेट खर्च गरेर । सर्वसाधारण जनताले राजधानी काठमाडौंमा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ बजेटमा एक हजार स्क्वाएर फिटको चार कोठे घर बनाएर आफ्ना परिवार मज्जाले राखेकै छन् । तर मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका निम्ति १३ करोडका दरले करिव ९१ करोड रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) खर्च गरेर सात वटा भवन बनाइयो । राजस्वले सरकारी कर्मचारीसमेत पाल्न नपुग्ने हालतमा पुगेको देशले नेताका निम्ति यस्ता विलाशी भवन बनाउन राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नु ज्यादै दुर्भाग्य हो । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको जनता र शासकबीचको निरन्तर संवादले हो । संघीयता त्यसैका लागि हो । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई संघीय राजधानीमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर संघीयता बलियो बनाउँछु भन्नु उल्टो मति हो । ‘विनास काले, विपरित बुद्धि’ भनेर यसै भनिएको होइन ।