ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका यति, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, गिरीबन्धु चियालगायत अनेक काण्डमा गल्ती भएको छ र त्यसमा फसिने त्रासले ओली र उनका वरिपरि घुम्नेहरू त्रसित छन् । त्यसको ज्वारभाट कहाँसम्म पुग्ने हो पत्तो छैन । अझ पछिल्ला दिनमा उनैका मान्छे गिरीबन्धु चिया प्रकरणका विषयमा भएको कर्तुतका बारेमा मिडियामा बोल्न थालेका छन् । यसले संसद्मा एमालेको छटपटाहट देखिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
लामो समय भयो जननिर्वाचित संसद् चल्न नपाएको । यसलाई यसरी पनि अथ्र्याउने गरिएको छ, ‘एमालेले संसद् देख्नै सक्दैन, सके विघटन गर्छ, नसके चल्न दिँदैन’, यो भनाइमा एमालेले संसद्मा देखाएको प्रस्तुति उस्तै छ । सानो सानो बखेडा झिक्ने र संसद् अवरोध गर्ने एमालेले हाजिर गर्न र भत्ता बुझ्न भने छोडेको छैन । उसको यो चरित्रले सत्ता मात्रै होइन, यति बेला भोट दिने जनता पनि आजित छन् । ‘संसद् चल्न नदिने तर त्यस वापतको भत्ता खानका लागि हो त एमालेलाई भोट दिएका ! जनताले,’ । एमालेको संसद्मा देखिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रस्तुतिले आउने निर्वाचनमा जनताले फेरि पनि एमालेलाई मत दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
अझ संसद् यतिबेला एमालेको कब्जामा छ भन्दा फरक पर्दैन । संसद्मा प्रतिपक्षी बेञ्चबाटै आएको आवाज हो यो । एमालेले संघीय संसद्का दुवै सदन विगत केही हप्तादेखि निरन्तर ‘कब्जा’ गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको कुल २ सय ७५ मध्ये जम्मा ७९ सदस्य संख्या भएको एमालेले यतिबेला सत्तापक्षको १ सय ६० सदस्य संख्याको सुविधाजनक बहुमत भएको संसद एकलौटी कब्जा गरिरहेको छ । यतिबेला संसद्मा उसले चाहेको विषयमा आफ्ना मान्छेलाई निर्वाध लामो समय लिएर भाषण गर्न दिन्छ । सत्तापक्षका संसद्लाई भने बोल्न दिँदैन । एमाले सत्तापक्षका केही सांसदलाई छानी–छानी समय दिएर बोल्न समय उपलब्ध गराइरहेको छ । यसमा सभामुखको भूमिका पनि एमालेको सहयोगीको रूपमा देखिएको छ । कतिपय प्रतिपक्ष बेञ्चका सांसदले बोल्न हात उठाउँदा पनि समय पाउँदैनन् भने सत्तापक्षका सांसदहरू पनि नियमापत्ति गर्नसमेत समय नपाएर टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ । यति बेला जननिर्वाचित सांसद निरीह बनेको छ ।
विगतलाई हेर्ने हो भने, एमाले र संसद्को सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली शक्ति र सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने उनको विगत र वर्तमानले प्रष्ट्याउँछ । पार्टीमा विनाछलफल माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए । झण्डै दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरे, आफूलाई चाहे जसरी अनुकूल हुँदासम्म सत्ता चलाए । आफूले भनेको हुबहु हुने अवस्था आउन छाडेपछि संसद् भंग गरे । ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने, तर मुलुका लागि चीर स्मरणीय हुने कुनै काम गरेनन् । आफू बलवान रहेको संसद्लाई दुईपटकसम्म विघटन गरे । यसलाई कतिले उनको बहुलठ्ठीपूर्ण कदम पनि भनेर टिप्पणी गरे । ओलीको त्यो राजनीतिक रूपमा आत्मघाती र कानुनी रूपमा असंवैधानिक निर्णय हुँदाहुँदै पनि एमाले पंक्ति आश्चर्यजनक रूपमा अझै त्यो संसद् विघटनलाई जयजयकार गाएर थाकेको छैन । यो तथ्य एमालेले आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेको कुरूप यथार्थ त हुँदै हो, नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै एउटा कालो अध्याय पनि थियो ।
यति बेला उनै ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ । त्यही दल संसद्लाई निरन्तर बन्धक बनाएर बसिरहेको छ । नेपाली जनताले एमालेलाई के गर्नुपर्ने हो ? बलियो बनाउँदा संसद् विघटन गरिदिने, कमजोर बनाउँदा सदन चल्नै नदिने ! यति हो एमालेको राजनीतिक चरित्र ! एमालेको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँमा किन एमालेजन अघि बढ्दै छन् ? यो कुरा नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् । संसद्मा एमालेलाई साथ दिँदै आएका नयाँ पार्टी पनि संसद् एमालेको कब्जामा गएको भन्न थालेका छन् । यो स्वर अलि चर्को हुने हो भने, त्यो एमालेका लागि सहयोगी नबन्न सक्छ । अर्कोतर्फ यति सन्देश बिस्तारै जनताका बीचमा जानेछ र त्यो झनै एमालेका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । जनताले दिएको मतको एमालेले चरम दुरुपयोग गरेको छ ।
आफू सत्तामा भएका बेला गरेको गलत हत्कण्डा बाहिर आउला भनेर त्रसित बनेको एमाले संसद् कब्जा गरेर आफ्नो कसुर ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै छ । यो नेपाली जनताले बिस्तारै बुझनेछन् । वर्तमान सरकारले देशमा सुशासनको पक्षमा काम गर्न खोजिरहेको छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध सरकारका ‘बोल्ड स्टेप’हरूले अब देशमा केही राम्रो हँुदैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, उदेकलाग्दो कुरा के छ भने एमाले यसबाट तर्सिएको छ । आत्तिएको छ, कतै यति र ओम्नीका फाइल खुल्ने हो भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ला भनेर । यो उसको तर्साइ नै संसद् अवरोधको कारण हो । यसलाई ढिलो चाँडो जनताले बुझ्नेछन् । संसद्मा जतिसुकै बखेडा गरे पनि एक दिन ओलीको निर्देशन र नेतृत्वमा भएका सबै प्रकारका हत्कण्डा बाहिर आउने नै छन् ।
एमाले घोषित रूपमै सरकारको सुशासनको कदमविरुद्ध उभिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका यति, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, गिरीबन्धु चियालगायत अनेक काण्डमा गल्ती भएको छ र त्यसमा फसिने त्रासले ओली र उनका वरिपरि घुम्नेहरू त्रसित छन् । त्यसको ज्वारभाट कहाँसम्म पुग्ने हो पत्तो छैन । अझ पछिल्ला दिनमा उनैका मान्छे गिरीबन्धु चिया प्रकरणका विषयमा भएको कर्तुतका बारेमा मिडियामा बोल्न थालेका छन् । यसले संसद्मा एमालेको छटपटहाट देखिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीजस्ता सादगी नेताहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीको यो दयनीय हालत दुनियाँले गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरिरहेको छ । त्यो मूल्यांकन परिणाममा देखापर्दाको अवस्था एमालेले एक दिन भोग्नपर्ने हुन्छ ।
एमालेमा विवेक भएको भए, ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय लडाइँमा हामी पनि सरकारको साथमै छौँ’ भन्न सक्नुपर्ने थियो । यस्तो सवालमा नेपालको राजनीति पक्ष–प्रतिपक्षभन्दा माथि छ भनेर सिंगो देशलाई एकताबद्ध पार्न सक्नुपर्ने हो । तर, एमालेले त्यो भन्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन । उच्चस्तरीय छानविनका बहनामा सत्ता देख्दै छ । सत्ता बाहिर बस्नै नसक्ने ओलीको आकांक्षाले आज संसद् संसद्जस्तो छैन, केटाकेटीको खेल मैदानजस्तो बन्दै छ । एमालेभित्र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुनै बहस भइरहेको सुनिँदैन । कहिले धर्मको नाम लिन्छ, कहिले आफैँले फालेको राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दे आफू निकटका मान्छे लगाएर पूर्व राजाको देश भ्रमण गराउँछ । यति हुँदा पनि ओलीको जयजयकार गर्दे जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयासमा छ एमाले ।
एमालेका झन्डै साढे तीन लाख सदस्यहरूले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरेर पार्टीे त्यागेको संकेत गरे । त्यस यता एमाले विक्षिप्त बनेको छ । यसै सकिने उसै सकिने भइयो भन्ने शैलीमा एमालेले अनावश्यकरूपमा संसद् अवरोध गरिरहेको छ । यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने हो भने, २०८४ साल एमालेको लागि सुखद् बन्ने छैन । संसद्मा एमालेको अहिलेको रवैया सह्य हुने खालको छैन । अझ सभामुख देवराज घिमिरेले पदीय गरिमा र सन्तुलन गुमाएर एमालेको इशारामा चल्दा संसद्को खेलाडी पनि एमाले र रेफ्री पनि एमाले भएको प्रष्ट हुन्छ । घिमिरे सभामुखभन्दा एमालेका कार्यकर्ताको भूमिकामा बढी देखिएका छन् । उनको दलीय कार्यकर्ताको भूमिकाले पनि एमालेलाई संसद्मा खेल्न बल पुगेको छ । यसरी अहिले एमालेले सदन अवरोध मात्र होइन, कब्जा नै गरिरहेको छ । उनी दलको कार्यकर्ताजस्तो प्रस्तुत हुँदै छन् ।
छदा खाँदाको प्रदेश सरकार गुमाउँदै गएको एमालेले अहिले संघीय संसद् मात्रै होइन, कोशी प्रदेशमा पनि आफ्नो चरित्र देखाउँदै छ । यति बेला कोशी प्रदेशको संसद्को हालत पनि राम्रो छैन । मुख्यमन्त्रीको पद गुमाएदेखि संसद्लाई उसले अल्झाएर राखेको छ । संसद्मा गरेको व्यवहार र प्रस्तुतिका कारण एमालेसँग जनताले सोध्ने बेला आएको छ, ‘संसद् चल्न नदिने भए किन लियौँ जनताको भोट !’ किन गयौँ संसद्मा ! फेरि जनताको मत चाहिन्छ कि चाहिन्न ! जनताले यसो भने भने एमालेको के होला जवाफ ?
प्रतिक्रिया