बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना

गत वैशाख २६ गतेदेखि सुरु भई जेठ ५ गते सम्पन्न भएको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । देशभरका १ हजार ४ सय ५७ परीक्षा केन्द्रबाट करिब ४ लाख ६७ हजार ३ सय ८९ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकोमा करिब ५१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण (ग्रेडेड) भएका छन् । यो नतिजा गत वर्षमा भन्दा तीन प्रतिशत विन्दुले सुधार भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्दै आएको छ । उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुनः ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ । दुई विषयसम्म नन ग्रेडेड भएकाहरूका लागि ग्रेडवृद्धिका लागि असोज ६ र ७ गते परीक्षा तोकिएको छ । दुईभन्दा बढी विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेहरूले भने अर्को परीक्षाका लागि एक वर्ष पर्खनुपर्नेछ । केही दशक अघिसम्म कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम मानिन्थ्यो । अहिले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहको शिक्षा मानिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार विद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ, तर पाठ्यक्रम तथा कक्षा १२ को परीक्षा लगायतको जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै बहन गर्दै आएको छ । देशभरी एकरुपता तथा एउटै मापदण्ड (स्टान्डर्ड) कायम गर्नका लागि यसो गर्नु आवश्यक पनि छ ।

विद्यार्थीको संख्या तथा गुणस्तरमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गए पनि मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको छैन भन्ने कुरा परीक्षाको नतिजाले नै प्रष्ट पारेको छ । यो २१औँ शताव्दीमा पनि आधा विद्यार्थी फेल हुनु भनेको सानो चुनौती होइन । परीक्षामा फेल हुनेहरूको कम्तिमा पनि एक वर्षको समय खेर गयो । दुई लाख विद्यार्थीको एक वर्षको समय खेर जानु भनेको सम्बन्धित परिवारका लागि मात्रै होइन देशकै लागि ठूलो क्षति हो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आधा विद्यार्थी अयोग्य रहेको नतिजा आउँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, पालिकाका जिम्मेवारहरू र शिक्षक नेताहरूलाई कुनै लाज छैन । विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा विकृत राजनीति जबसम्म हावी रहन्छ तबसम्म यस्तै नतिजा आउने निश्चितजस्तै छ ।

गत आर्थिक वर्ष मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि करिब एक लाख विद्यार्थी बिदेसिएको र यस वापत करिव ७० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ । एक जना विद्यार्थीलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गर्न राज्यबाट करिब १२ लाख रुपैयाँ लगानी हुने गरेको तथ्यांक एकातिर छ भने अर्कातिर १२ कक्षा उत्तीर्णमध्ये आधाजसो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य छन् । बाँकी मध्ये पनि आधाभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । यसरी करिब ५०–६० हजार विद्यार्थीले मात्रै स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मानसिकता बनाएको देखिन्छ । तर उनीहरूका लागि पनि रोजेको विषय पढ्न पाउने प्रबन्ध सरकारले गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा वार्षिक सात हजार उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । तर स्वदेशभित्र कोटा छ जम्मा २५ सय । प्राविधिक शिक्षातर्फ यस्तो हालत छ भने गैरप्राविधिक विषय पढ्नेहरूले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । केबल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ नेपालको शिक्षा प्रणाली । अब समयानुकूल हाम्रो भूगोल सुहाउँदो र जीवनउपयोगी नैतिक शिक्षा सहितको पाठ्यक्रम बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । जुनदेशले स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रदान गर्छ, त्यो देश कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन । दुर्भाग्यबस हाम्रो देशमा यस्तै भइरहेको छ ।