लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसँग प्रारम्भिक बयान लिएको छ । यही साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्च तहलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिइएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई फेरि बयानका लागि बोलाउने या नबोलाउने एकीन नभएको सिबिआइले जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि मुद्दा चलाउने या नचलाउने निक्र्योल उनीहरूले दिएको बयानका आधारमा सिआइबीले तय गर्नेछ । नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । नेता डा.भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासको सरकारी जग्गा गुठीका नाममा जाने गरी निर्णय भएको थियो । तर जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति नक्कली मोही रहेको र जग्गा प्राप्त गर्ने गुठी पनि नक्कली रहेको प्रष्ट भएको छ ।

यो प्रकरणमा तल्लो तहका करिब दुई दर्जन जति अभियुक्त पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि छानविन नहुने भन्दै यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको नाम यो प्रकरणमा मुछिएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयार्थ आएको फाइलमा उल्लेख गरिएका मोही तथा गुठी सक्कली हुन् या नक्कली ? भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले राख्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? भन्ने प्रश्न नै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुख्यजड हो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा गुठीका नाममा जानेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नीतिगत हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ । सोमबार सम्पन्न सत्तारूढ दलहरूको बैठकले ती निर्णयहरू नीतिगत भएको ठहर गरेको छ । तर यो निर्णय नीतिगत हो वा होइन ? भन्ने अन्तिम ठहर गर्ने अंग सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पेटबोलीअनुसार यो निर्णय नीतिगत होइन । तर अन्तिम ठहर भने हुन बाँकी छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरलाई बिस्तार गर्ने निर्णय नीतिगत हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर बिस्तार गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन हुनेसमेत निर्णय भएको छ भने त्यो नीतिगत होइन । यतिबेलाको मुख्य प्रश्न हो, ‘त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्द्वारा भएको निर्णयमा कुन कुन कित्ता प्रधानमन्त्री निवासभित्र समेट्ने ? कुन कुन कित्ता नसमेट्ने ? भन्ने कुरा उल्लेख छ वा छैन ?’ यो कुरा पनि उल्लेख छ भने नीतिगत निर्णय भन्दै उम्कने ठाउँ देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा राज्यले हडपेको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णय नीतिगत थियो । यही निर्णयअन्तर्गत रुक्मशमशेर राणाले ललिता निवासको १४ रोपनी जग्गा फिर्ता पाए । किनकी पञ्चायतले उनको १४ रोपनी जग्गा हडपेको थियो । यदि पञ्चायतकालमा हडपिएको भन्दा बढी जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरिएको भए त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न सकिने अवस्था रहँदैनथ्यो । तर रुक्मशमशेर राणाले थप जग्गासमेत फिर्ता लिएको रहस्य खुलिसकेको छ ।

संभवतः पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, त्यसमा पनि सत्ता घटकका मुख्य नेताहरूसँग प्रहरीले बयान लिएको यो पहिलो घटना हो । हुन त यसअघि पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरी हत्कडी लगाएर हिरासतमा लिएको थियो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हु“दैनन्, चाह्यो भने प्रहरीले नै धेरैथोक गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो । लोकतन्त्र हु“दैनथ्यो भने सत्ता पक्षका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रहरीले बोलाएर बयान लिने कुराको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । मन्त्रीहरूले गरेका बद्मासीको समाचार लेख्नसमेत सेनाको अनुमति लिनुपर्ने कालखण्ड पनि दुई दशकअघि नेपाली मिडियाले भोगेकै हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बोलाएर प्रहरीले बयान लिनासाथ भ्रष्टाचार बढ्यो, नेताहरूले देश चुर्लम्म डुबाए भन्दै नियोजित प्रचार गर्नेहरूको नियतमाथि शंका गर्नु जरुरी छ । अनियमितिता गरेको आशंका लाग्नासाथ जस्तोसुकै माथिल्लो ओहोदा तथा पहुँचको व्यक्तिलाई पनि प्रहरीले बोलाएर बयान लिन सक्दोरहेछ भन्ने नजीर स्थापना हुनुलाई सकरात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ ।

यस्ता नजीरले सुशासनको बाटो खोल्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराई तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छविका मानिन्छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनीहरूले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिएका सूचनाहरू प्राप्त भएका छैनन् । उनीहरू भुक्किएका पनि हुन सक्छन् । उनीहरूले हचुवाका आधारमा निर्णय गरेका पनि हुन सक्छन् । तर देशको बागडोर संहालेको कार्यकारी प्रमुखलाई झुक्किने वा हचुवाका आधारमा निर्णय गर्ने छुट हुँदैन । यो प्रकरणबाट अबका प्रधानमन्त्रीहरूले अवश्य पनि पाठ सिक्नेछन् । साथै नीतिगत निर्णयको परिभाषा पनि सर्वोच्च अदालतबाट यथाशीघ्र आउनु जरुरी छ । भोलि कुनै बहानामा बहुमतको सरकारलाई समेत नीतिगत निर्णय गर्न अंकुश लाग्ने अवस्था आउन सक्छ । नीतिगत निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री डराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने सत्ता सञ्चालनमा माफियाहरू हावी हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।