लम्की स्किन खोपमा भ्रष्टाचार

दुई महिनादेखि गाईभैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण सवा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको मोटामोटी अनुमान सरकारी निकायले गरेका छन् । यो रकम भनेको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको सात प्रतिशतभन्दा बढी हो । राज्यका लागि यो सानो क्षति होइन । संबन्धित किसानका लागि त यहाँभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति के हुन सक्ला र ? कोरोनाकालमा पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी धरासायी भएका थिए, त्यसलाई समेत माथ गर्ने गरी लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण व्यावसायिक पशुपालक किसानहरू धरासायी भएका छन् । पहाडी जिल्लामा लम्की स्किनका कारण गोरु मरेकोले कतिपय किसानले धान रोप्न पाएनन्, खेत बाँझै छ । साउनको अन्तिम साता भनेको बजारमा दूधको छेलेखेलो हुने र किसानका लागि मिल्क होलिडेसमेत गरिने सिजन हो । तर यसपटक दुग्ध विकास संस्थानले समेत किसानबाट पर्याप्त दूध पाउन सकेको छैन । यो सिजनमा पनि धेरैजसो निजी डेरीहरूले धुलो दूध फिटेर बिक्री गरिरहेका छन् । लम्की स्किनका कारण अहिले उत्पन्न महामारीको मुख्य असर आगामी हिउँदमा अझै बढी बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । दूधको आयात तथा मूल्य आगामी हिउँदमा निकै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । लम्की स्किन सरुवा रोग हो भन्ने जान्दाजान्दै र विगतमा पनि यो रोगका कारण केही स्थानमा महामारी भएको देख्दादेख्दै सरकार तमासे बन्यो । सुरुतिरै संक्रमित गाईभैँसीको हिँडडुल रोक्न सकेको भए र बेलैमा खोपको प्रबन्ध गरिएको भए अहिले महामारी नहुन पनि सक्थ्यो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायतका समाचारका कारण लम्की स्किन रोगको महामारीका समाचार ओझेलमा परे । स्थानीय संवाददाताहरूले लम्की स्किन रोगको महामारीबारे समाचार नपठाएका होइनन्, तर डेक्समा बस्नेहरूले यसको गाम्भीर्यता बुझ्न सकेनन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणका समाचारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा लम्की स्किनले गाईभैंसी मरेका समाचार ओझेलमा परे । सरकारलाई दबाब पुगेन । सरकारलाई दबाब दिने भनेको सांसदहरूले पनि हो । तर सुरुआती चरणमा सांसदहरू आफूले पनि विकास बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने लबिङमा व्यस्त रहे । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम बजेट गएको गुनासोमै सांसदहरू सीमित रहे । साउन लागेपछि त संसद्को बैठक नै चलेन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

महामारीका कारण जनता आहत भएको समयलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने अपराधीहरू बसेको देश हो हाम्रो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंमा इमानदार भएका कारण भूकम्पको बेला अपराधीहरूले खासै ठूलो चलखेल गरेको समाचार आएन, तर कोरोना महामारीको बेलामा भने तत्कालीन सरकारलाई नै प्रभावमा पारेर अपराधीहरूले बजार मूल्यभन्दा कैयौ“ गुणा बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गरेका थिए । यति बेला पनि कोरोना महामारीमा जस्तै अपराधीहरूले लम्पी स्किन खोप निकै चर्को मूल्यमा खरिद तथा बिक्री गरेका छन् । बिक्रेताले मनपरी गर्दै कालोबजारी मात्र गरेका छैनन्, प्रदेश सरकारहरूलाई फरकफरक मूल्यमा खोप बिक्री गरेका छन् । भारतमा ६० रुपैया“ भारुमा पाइने खोप नेपालमा पा“च सय रुपैया“सम्ममा कतिपय किसानले खरिद गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, किसानलाई उपलव्ध गराउने भन्दै कतिपय प्रदेश सरकारहरूले लम्की स्किनको खोप बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमा खरिद गरेका छन् । उदाहरणका लागि प्रतिडोज सय रुपैया“मा पाइने खोप कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकारले २ सय १० रुपैंयामा खरिद गरेको छ । अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि १ सय २० देखि १ सय ८० रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेका छन् । यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा व्यापारी, नेता र कर्मचारीहरूको संलग्नता उस्तैउस्तै देखिएको छ । कोही घटीबढी छैनन् । व्यापारी भनेको त मौकामा नाफा कमाउने वर्ग नै हो, तर राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारी तथा जनसेवक भनिएका राजनीतिकर्मीहरू समेत मौकामा चौका हान्न पल्कनुलाई कुन भाषामा निन्दा गर्ने ?