संसद् अवरोध गरे पनि भत्ता लिन छाडेनन्

संसद् भनेको मुलुकका लागि विधि निर्माण गर्ने मुख्य थलो त हु“दै हो, देश र जनताका समस्या सरकारलाई अवगत गराउने र समाधानका लागि दबाब दिने थलो पनि हो, संसद् । सरकार र जनताबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य दायित्व संसद्को हो । हाम्रो देशमा पनि संसदीय व्यवस्था छ, तर दुर्भाग्यको कुरा हाम्रो देशको संसद्लाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिइएको छैन । कुनै दल तथा तिनका नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ तुष्टिका लागि संसद्लाई अचानो बनाउने प्रयास बारम्बार भइरहेको छ । कहिले संसद् नै विघटन गरिदिने, कहिले संसद्को बैठक चल्नै नदिने खेलहरू भएका छन् । यति बेला पनि संसद् अवरुद्ध छ । गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक सम्पन्न भए यताका बैठकहरू प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । यो बीचमा तीन बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएका छन् भने तीन बैठक अवरुद्ध भएका छन् । साउन १० गते, साउन २३ गते र साउन २४ गते एमालेका सांसदहरूको होहल्लाका कारण बैठक अवरुद्ध भएको छ भने साउन १५ गते, १६ गते र २२ गते सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । सरकारले गल्ती गरेका कारण नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको होइन । अनधिकृत रूपमा भित्र्याइएको करिब सय किलो सुन सरकारद्वारा पक्राउ गरिएका कारण एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो ।

गत साउन ३ गते हङकङबाट तस्करी भएर नेपाल भित्रिएको करिब एक सय किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । यो सुन कसले ल्यायो ? को को संलग्न छन् ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्रले छानविन गरिरहेका छन् । तर नेकपा एमालेले राजनीतिक तहको छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । राजनीतिक तहको छानविन समिति गठन गर्ने माग भनेको तस्करलाई उम्काउनु हो । किनकी राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूसँग अपराध अनुसन्धान गर्ने दक्षता हुँदैन । अत्यन्त खराब र दुराग्रहपूर्ण माग राखेर एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ संसद् अवरुद्ध पनि कस्तो बेलामा भएको छ भने, लम्पी स्किन रोगका कारण पशुहरू मरेर किसान मर्माहत भएका छन् । बाढी पहिरोका कारण कैयौँ मानिसहरू मरेका छन्, बेघर भएका छन् ।

उनीहरूको उद्धार तथा काजक्रियाका लागि घर जाने सडकहरू बाढीले बगाएका छन् । यस्तो बेलामा जनताको प्रतिनिधिहरूको थलो संसद्को बैठक चल्नै नदिनु भनेको देश र जनतामाथिको ठूलो अपराध हो भन्ने हेक्का एमालेले राखेको देखिदैन । हुन त एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो पदलाई चीरकालसम्म निरन्तरता दिन दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरिदिएका थिए । कोरानाका कारण घरबाट मान्छे बाहिर निस्कने नसक्ने भन्दै एकातिर लकडाउन घोषणा गरिएको थियो भने अर्कातिर संसद् विघटन गरिएको थियो ।

संसद् अवरुद्ध गरे पनि एमालेका सांसदहरूले बैठक भत्ता तथा पारिश्रमिक भने लिन छाडेका छैनन् । अन्य पार्टीका सांसदहरूले त लिने नै भए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३ सय ३४ जना सांसद छन् । उनीहरूका लागि राज्यकोषबाट प्रतिव्यक्ति मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । गरिब जनताको करबाट संकलन भएको रकम हो यो । कामै नगरी राज्य कोषबाट तलब भत्ता लिनु भनेको आफैंमा भ्रष्टाचार हो । नेकपा एमालेले त आफू सत्तामा हुँदा संसद्लाई शत्रु ठान्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्लाई आफ्नो स्वार्थको हतियार बनाउने रबैया अपनाएकै छ, तर अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरूसमेत तमासे बनेका छन् । नवोदित रास्वपाका सांसदहरूले पछिल्ला दिनमा झिनो स्वरले कुरा उठाएका छन् । अर्को प्रतिपक्षी राप्रपाले भने संसदीय व्यवस्थालाई खुच्चिङ भन्दै जिस्क्याइरहेको देखिएको छ । संसद् अवरोध गर्नेविरुद्ध खबरदारी गर्नु जनताको पनि कर्तव्य हो ।