कान्छो पार्टीका अनुशरणीय कदम

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीमध्ये सबै भन्दा कान्छो हो–‘ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ।’ भरखर एक वर्ष उमेर पुगेको यो कान्छो पार्टीले चालेका कदमहरु अन्य जेठा, महिला पार्टीका लागि समेत अनुशरणीय बन्दै गएका छन् । केही साता अघि जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकको लाईभ भिडियो फेसबुकमा प्रशारण गर्यो । कुनै कालखण्डमा बैठकको फोटो खिच्न समेत पत्रकारलाई निशेध गर्ने , केन्द्रिय सदस्यहरुलाई बैठकमा मोवाइल टेलिफोन लैजान समेत नदिने पार्टी थियो नेपाली कांग्रेस । तर अहिले फेसबुकमै बैठक लाइभ गर्ने चरणसम्म पुग्यो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको पनि यतिबेला केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । मलुकको माहिलो पार्टी अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लिगेसी बोकेको माओवादी केन्द्रले पनि बैठकलाई पारदर्शी बनाएको छ । अब नेकपा एमाले पनि वाध्य हुनेछ । ठूला र पुराना पार्टीहरु केन्द्रिय समितिको बैठक पारदर्शी बनाउन किन बाध्य भए ? यी पार्टी माथि कसरी दबाव सिर्जना भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हो– ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ।’ यो पार्टीले आफ्ना बैठक पारदर्शी बनाउँदा नकरात्मक टिप्पणी गर्नेहरु पनि उल्लेख्य थिए । ‘स्टन्ट’ भन्नेहरु पनि उल्लेख्य थिए । यसैगरी पुराना पार्टीका समर्थकहरुको नजरमा ‘स्टन्ट’ लाग्ने अर्को निर्णय रास्वपाले गरेको छ । त्यो निर्णय हो –‘ पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय संगठन अन्तरगतका विषयगत विभागको जिम्मेवारीमा रहनेहरुको शैक्षिक तथा विज्ञता सम्वन्धी योग्यता निर्धारण ।’

राजनीति कर्मका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । किनकी झट्ट हेर्दा नौलो कदम हो यो । २००३ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस, २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पनि नेपाली राजनीतिको मुलधार तथा निर्णायक तहमा छन् । पहिलो कुरा यी पार्टीहरु स्थापना हुँदा नेपालको साक्षरतादर एक प्रतिशत भन्दा माथि थिएन । दोस्रो कुरा साँढे सात दशकसम्मको यो अवधीमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले धेरै पटक ठूला ठूला संघर्ष गरेका छन् । त्यसैले यी पार्टीहरुले शैक्षिक योग्यतालाई भन्दा संघर्षको योग्यतालाई प्राथमिकतामा राख्नु नाजायज होइन ।

राजनीतिकर्मीको शैक्षिक योग्यता तोक्ने हैसियत सहित रास्वपाको जन्म हुने अनुकुल परिस्थितिको निर्माण कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरेका हुन् । २००७ साल ताका करिव एक प्रतिशत रहेको नेपालको साक्षरतादर २०४६ सालमा करिव ३९ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले ७० प्रतिशत नाघेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरुको प्रतिशत पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको संघर्ष २०६३ को जनआन्दोलन सँगै सकिएको छ । देशको नियतीमा दुर्भाग्य लेखेको छैन भने अब व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नु पर्दैन । रास्वपाले भनेझैं अब गर्नुपर्ने संघर्ष भनेको व्यवस्था परिवर्तन होइन, अवस्था परिवर्तनका लागि हो । त्यसैले को कति जेल बस्यो ? को कति निर्वाशनमा बस्यो ? कसले कति कुटाई खायो ? भन्ने आधारमा पार्टी भित्र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने युग सकिएको छ, सकिनु पनि पर्छ । पुराना पार्टीको संगठनमा आवद्ध भएकाहरुले यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन, नयाँ पुस्ताले के भन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा शासन सत्ता संचालन गर्ने भनेको लोकप्रिय दलहरुले हो । तर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने योग्यता भनेको लोकप्रियता मात्रै होइन, विषगत विज्ञता पनि हो । त्यसैका लागि राजनीतिकदलहरुले आफ्ना संगठनहरुको मातहतमा विभिन्न विषयगत विभाग निर्माण गरेका हुन्छन् । नेपालका ठूला तथा पुराना पार्टीहरुले पनि स्थापनाकालदेखि नै व्यवहारतः यो अभ्यास गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य विभागमा सकेसम्म डाक्टरलाई नै राख्दै आएका छन् । शिक्षा विभागमा सकेसम्म प्राध्यापकलाई नै राख्दै आएका छन् । प्रचार विभागमा सकेसम्म संचार विज्ञलाई नै राख्दै आएका छन् । फरक के हो भने रास्वपाले औपचारिक रुपमै निर्णय गर्यो । अन्य पार्टीहरुका लागि औपचारिक रुपमा निर्णय गर्न त्यति सहज छैन । शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गरेको पुस्ता अझै बाँकी छ । यो पुस्ता सकिए पछि भने अरु पार्टीले अपनाउने बाटो पनि यही हो ।