अनिकालको संकेत

एक वर्षको अवधिमा चामलको मूल्य प्रतिकेजी २० देखि ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यो मूल्यवृद्धिले धान उत्पादन गरी वर्षभरीलाई भण्डारण गर्ने किसानलाई त राहत नै भएको होला, तर चामल किनेर खाने उपभोक्ताहरू निकै ठूलो मर्कामा परेका छन् । नेपालमा धान उत्पादक किसानको संख्याभन्दा चामल किनेर खाने उपभोक्ताको संख्या धेरै छ । आफ्नै धान उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्ने किसानको संख्या निकै कम छ । धान बिक्री गर्ने किसानको संख्या त अझ नगण्य छ । अझ बिडम्बना के छ भने चामलको मूल्य यसरी आकासिँदा धान बेच्ने किसानले राहत पाएको अवस्था छैन । कालाब्यापारी तथा विचौलिया मोटाएका छन् ।

किसानले त गत मंसिरमै सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गरिसकेका छन् । चामलको मूल्यवृद्धि हुनुको पहिलो कारण भारतले चामल निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत कर हो । दोस्रो कारण भारतले धान चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको समाचार हो । यही साउन ४ गते भारत सरकारले धान चामल निर्यातमा कडाइ गर्ने निर्णय गरे लगत्तै व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै चामलको मूल्य ह्वात्तै बढाउन थालेका हुन् । यो दुई साताको अवधिमा चामलको मूल्य प्रतिकेजी ४ देखि ६ रुपैयाँ बढिसकेको छ । मूल्य वृद्धि अझै हुने र अभावसमेत हुनसक्ने हल्ला फैलाइएका कारण केही उपभोक्ताहरूले बोराका बोरा चामल खरिद गरेर भण्डारण गर्न थालेका छन् । जसका कारण कालाब्यापारीहरूलाई हौसला मिलेको छ ।

पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले गत मंसिर–पुसमै धानचामल खरिद गरी गोदाममा राखिसकेका थिए । दोस्रो कुरा भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालमा भारतबाट चामल आयात हुन रोकिइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिनु भनेको ठूलो अपराध हो । दण्डहीनताको फाइदा कालाव्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । अर्कोतिर चामलको अभाव हुँदै छ भन्ने हल्लालाई चिर्न र जनतालाई आश्वस्त पार्न सरकारले सकेन, जसका कारण चामल किनेर २–४ महिनाका लागि जोहो गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । सक्नेले त जोहो गर्लान्, तर दिनभरी काम गरेर ज्याला थाप्ने, अनि त्यही ज्यालाले चामल तथा दाल तरकारी किनेर निर्वाह गर्नेहरूको संख्या पनि नेपालमा उल्लेख छ । दुई–तीन महिना बित्दासमेत तलब नपाउने निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसैले सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ नगरोस् ।

भारतबाट चामल आयत हुन छाडेको एक–दुई महिनापछि भने साच्चि नै संकट आउने अवस्था छ । पहिलो कुरा त मंसिरमा भित्रिएको धान अधिकांश किसानहरूले खाइसकेका छन् । भदौदेखि कात्तिकसम्म त धेरैजसो किसानहरूले चामल किनेरै खान्छन् । नेपालमा भारतबाट ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुने भनेको साउनदेखि कात्तिक सम्मको अवधिमा हो । चाडपर्व पनि यही बेला पर्छन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना संयन्त्र तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनु जरुरी देखियो । नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था कम्पनी लगायतका संस्था तथा निकायलाई परिचालन गर्र्नुपर्यो । यो वर्षको धान र कोदो रोप्ने सिजन सकियो । उच्च पहाडी क्षेत्रतिर मकैबालीपछि गहुँ बाली लगाउने सिजन सुरु हुँदै छ । गहुँको बिउ र रासायनिक मलको प्रचुर व्यवस्था गर्नुपर्यो । धानबाली भित्र्याएपछि गहुँको खेति गरिन्छ ।

धानबाली लाग्ने सबै जग्गामा गहुँ खेती गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा धानबाली भित्र्याएपछि २० प्रतिशत खेतमा मात्रै गहुँबाली लगाउने चलन छ । बाँकी खेत सबै बाँझो रहन्छ । त्यसैले गहुँ खेतीलाई सरकारले नै प्रोत्साहन दिनुपर्यो । सरकारले नै राम्रो मूल्यमा गहुँ खरिद गरिदिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै किसानलाई प्रचुर मात्रामा मल र बिउ उपलव्ध गराउनुपर्यो । तराई तथा बेँसी क्षेत्रको असिञ्चित जमिनमा अहिले नै मकैबाली लगाउने हो भने कात्तिक भित्रमा पाकिसक्छ । अनि मात्रै खाद्य संकट टर्न सक्छ । होइन भने अनिकाल लागेर मान्छे मरेका समाचारले मिडिया रंगिन थाल्नेछ । उपभोक्ताहरूले पनि दिनमा दुवै छाक भात खानभन्दा एक छाक भात र एक छाक ढिँडो, रोटी खाँदा स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने यथार्थतालाई ढिलो नगरी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।