स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत मस्त निन्द्रामा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटीबाट सरकारले बार्षिक करिव पौने खर्ब रुपैंया खर्च गर्दै आएको छ । जनताबाट करका रुपमा संकलन गरिएको यो रकम जनताकै निम्ति खर्च गर्ने राज्यको नीति हो । सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको यो खर्च सानो होइन । महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिको अबस्थामा बाहेक जनतालाई उपचार सेवा प्रदान गर्न पुग्ने गरी अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्था पनि सरकार आँफैले संचालन गर्दै आएको छ । ६८ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छ ।

कतिपय जटिल रोगका बिरामीका लागि उपचार खर्च लगायत अन्य सहुलियत पनि सरकारले प्रदान गरेको छ । केही आधारभूत औषधीहरु सबैका लागि निशुल्क गरिएको छ । सरसरर्ती हेर्दा भुटान बाहेक सार्क राष्ट्रहरुमध्ये नेपालको सरकारी स्वास्थ्य नीति राम्रो रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई गलत होइन । तर नीति राम्रो भएर मात्रै के गर्नु ? जनताका लागि राज्यबाट दिइएको सहुलियत लक्षित वर्गमा पुग्न धेरै अवरोध अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । जनताको स्वाथ्यका लागि सरकारले उपलव्ध गराएको अधिकांश रकम भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको छ । जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा मुख्य सरकारी अस्पतालमध्ये वीर, ट्रमा सेन्टर, निजामती कर्मचारी र टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सिटी स्क्यान मेसिनहरु यतिबेला चालु हालतमा छैनन् । सिटिस्क्यान मेसिन विग्रेको भन्दै बिरामीलाई अन्यत्र पठाइने गरिएको छ । वीर अस्पतालमा त दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिन छन् । तर अहिले दुवै चल्दैनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हाता भित्र संचालित सरकारी औषधी पसलहरु प्राय जसो बन्द हुन्छन् । यतिबेला पनि पाँच दिन देखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका औषधी पसलहरु बन्द छन् । सिटी स्क्यान गर्न तथा औषधी किन्न निजी क्षेत्रका पसलमा जाँदा पहिलो कुरा त दोब्बर महंगो हुन्छ , दोस्रो कुरा बिमा बापतको भुक्तानी बिरामीहरुले पाउँदैनन् । उपचारका लागि हुने मुख्य खर्च भनेको परिक्षण र औषधी खरिद हो । पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालका मेसिन विग्रनु र औषधी पसल बन्द हुनुको कारण निजी क्षेत्रका ब्यापारीहरुको घुस पैठ मात्रै होइन बिमा कम्पनीहरुको समेत मिलिभगत देखिन्छ ।

यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व मोहनबहादुर बस्नेतले गरेका छन् । सार्वजनिक समारोह तथा मिडियामा बोल्नु पर्दा आत्मा प्रसंसा बाहेक अरु कुरा गर्न उनले जानेकै छैनन् की जस्तो देखिन्छ । उनका कुरा सुन्दा र पढ्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै समस्या समाधान भइसकेका हुन् की भन्ने देखिन्छ । तर व्यवाहरमा हेर्ने हो भने नेपालका सबै भन्दा ठूला सरकारी अस्पताल भित्र छिर्दा हुन्छ । दुर दराजको त कुरै छाडौं । राजधानी काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालहरुमै आउने गर्छन देश भरीका जटिल रोग लागेका बिरामीहरु । यी पाँच वटा अस्पतालमा स्वास्थ्यमन्त्रीले हरेक दिन कम्तिमा पाँच मिनेटको समय दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । यी ठूला अस्पतालका डाइरेक्टर सँग दिनको पाँच मिनेट कुरा गरेर अस्पतालको हलखवर सोध्ने फुर्सद समेत स्वाथ्य मन्त्रीलाई नहुनु भनेको धिक्कारको विषय हो । कर्मचारी सरुवा बढुवा , औषधी तथा उपकरण खरिदको ठेक्कामै भएभरको समय बिताउने मन्त्रीले जति सुकै आत्मा प्रसंसा गरे पनि भुक्तभोगी जनताले पत्याउँदैनन् । राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा जनतासम्म पु¥याउनकै लागि हो मन्त्री चाहिने भनेको । कर्मचारी सरुवा बढुवा , औषधी तथा उपकरण खरिदको ठेक्का त सचिवले पनि गर्न सकिहाल्छन् नि ।