कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको संकेत

गठन भएको तीन साता बित्दानबित्दै कोसी प्रदेश सरकार ढलेको छ । मुख्यमन्त्री पदमा अपनाइएको नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेसँगै कोसी प्रदेश सरकार ढलेको हो । सभामुखको समेत हस्ताक्षर समावेश गरेर मुख्यमन्त्री पदको दावी गरिनु संविधान विपरीत भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामाथि बिहीबार फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरिदिएको छ । मुख्यमन्त्री पदमा थापाको नियुक्ति नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सो आदेश दिएको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका कारण अघिल्ला मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत गुमाएपछि गत असार २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीयदलका नेता थापा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले समर्थन गरेका थिए । यी चार पार्टीका सांसदहरू जुटाउँदासमेत बहुमत पुग्न नसकेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले समेत सांसदका रूपमा हस्ताक्षर गरेर बहुमत पु¥याइदिएका थिए । सभामुखले सांसदको रूपमा हस्ताक्षर गरेर सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नमिल्ने फैसला गरेपछि कोसी प्रदेशको राजनीति अझै थप गिजोलिने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । सभामुख सहभागी हुन नमिल्ने भएपछि कोसी प्रदेशमा अब बहुमतको सरकार गठन हुने संभावना करिव करिब समाप्त भएको हो । कि त दलीय समीकरण परिवर्तन हुनुप¥यो, होइन भने अहिलेकै समीकरणअनुसार कोसी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन हुने संभावना अब छैन । कोसी प्रदेशको संसद् ९३ सदस्यीय छ । बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षर राखेर वर्तमान सत्ता समीकरणले बल्लतल्ल ४७ जना पु¥याएको थियो । प्रतिपक्षी समीकरण अर्थात एमाले र राप्रपासँग जम्मा ४६ सिट छ । एक सिट अपुग हुन्छ । वर्तमान सत्ता समीकरणले राप्रपाको साथ पाउन सक्यो या वर्तमान सत्ता समीकरण भत्कियो भने छुट्टै कुरा होइन भने बहुमतको सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सात दिनभित्र बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार गठन गर्ने अधिकार राख्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संसद् विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा जानै पर्ने वाध्यता हुनसक्छ । अबको प्रश्न भनेको प्रमुख दलहरू मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार छन् वा छैनन् ? भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने परिस्थितिमा प्रमुखदलहरू छैनन् । पहिलो कुरा त निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्षसमेत नपुग्दै सरकार गठन गर्न नसकेकै कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा प्रमुख राजनीतिकदलहरूले जनतासँग के भनेर भोट माग्ने ? दोस्रो कुरा मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा कस्तो परिणाम आउला ? भन्ने प्रश्नको मोटामोटी उत्तर गत वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनले दिइसकेको छ । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले भाग नलिएकै कारण प्रदेशसभामा राप्रपाले ६ सिट हासिल गरेको हो । यो हेक्का राप्रपालाई छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा अहिलेको भन्दा सिट बढ्दैन, बरु घट्छ भन्ने कुरा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका धेरै पार्टीलाई थाहा छ । किनकी अब प्रदेशसभामा समेत रास्वपाले भाग लिन्छ ।