नतिजा विगतभन्दा सुधारात्मक छ

सुदूरपश्चिमकाे शैक्षिक अवस्था । विद्यार्थीले ल्याउने गरेको परीक्षाको परिणासँगै एसइइ परीक्षामा यस प्रदेशले पाएको सफलता लगायतका विषयमा शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका प्रादेशिक निर्देशक दुर्गादत्त विष्टसँग सौर्य दैनिकका लागि लोकेन्द ओझाले गरेका संवादको संपादित अंश:

यस वर्ष एसइइ परीक्षामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कति प्रतिशत नतिजा आयो ?

–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय ८ परीक्षा केन्द्रबाट ५३ हजार ७ सय १५ परीक्षार्थी एसइइ परीक्षामा समावेश भएका थिए । अहिले हामी अक्षरांक पद्धतिमा छौँ । यसका आधारमा ग्रेड पोइन्टमा ३ दशमलव ६ देखि ४ सम्म यस प्रदेशमा नतिजा आएको छ । सबैभन्दा बढी डोटी जिल्लामा छ भने त्यसपछि कैलाली र कञ्चनपुर छ । परीक्षाकै कुरा गर्ने हो भने जति तल्लो लेबलमा गयो त्यति बढी प्रतिशत नतिजा आएको छ । यो हुनु राम्रो होइन्, समग्रमा हेर्दा हामीले प्राप्त गरेको नतिजा विगतभन्दा सुधारात्मक छ ।

एसइइ परीक्षाको नतिजा जुन ग्रेड पोइन्ट पद्धतिमा मूल्यांकन हुँदै आएको छ, यसले बालमनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?

–यो के हो भने, विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक त्रास नहोस् भनेर उनीहरूले गरेको मिहिनेतअनुसार सँगै पढ्नेका अरू साथीको तुलनामा कम नम्बर आउँदा निरास हुने अवस्था नहोस् भनेर यो पद्दती ल्याइएको हो । यसले एकातिर विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने बानी बसेको छ भने, अर्काेतिर कमजोर विद्यार्थीलाई फेल भए भन्ने डरबाट मुक्त बनाएको छ । तर यसले समग्ररूपमा कुन विद्यार्थी कुन स्तरको छ, उसले के पढ्न पाउँछ भन्ने पनि तोकिदिएको छ । जसले गर्दा बालबालिकाले प्रतिभा पहिचान गर्न सक्छ । कमजोर भएर हत्तोत्साहित हुने, आत्महत्या गर्नेजस्ता नकारात्मक प्रभावबाट जोगिएको छ । विद्यार्थीले जीवनयापन गर्नका लागि प्रप्तांकसँग जोडिनु हँुदैन । व्यावहारिक पक्षलाई प्रप्तांकसँंग गुणस्तर शिक्षालाई जोडेर लैजानुपर्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा हुने गरेको राजनीतिक प्रभावले समग्र मुलुकको शैक्षिक जगतलाई असर पारिरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिबाट किन मुक्त हुन सकेको छैन ?

–शिक्षाको व्यवस्थापन र गुणस्तर अपेक्षित प्रवाहमा लैजानका लागि शिक्षा नीति र कार्यक्रमलाई प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सामुहिक प्रयास तथा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । सिकाइ र बुझाइलाई बालबालिकाले परीक्षामा कस्तो नम्बर ल्यायो त्यसैलाई गुणस्तरीय शिक्षाका रूपमा लिएका छौँ । हामी अहिले दिल्ली मोडल भनिरहेका छाँै । धनगढी उप–महानगरपालिकाले हाम्रो शिक्षा सुधार गर्नका लागि दिल्ली मोडल लागू गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि भौतिक, शिक्षक तालिम पूर्वाधार विकास तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुगर्ने दिल्ली मोेडेलले उत्पादन तथा देशभक्तिको विकास गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा तयार पारिएका नीतिहरू कार्यन्वयन हँुदैनन । सुधारको नाममा ठूलो खर्च लगाएर बनेका नीतिहरू राम्रा भए पनि अस्थिर छन्, किन ?

–शिक्षाको तिन तहको जिम्मेवारी तोकेको छ । पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले काम गर्ने अवस्था थियो अहिले अनुगमन तथा निरक्षण पूर्णरूपमा हेर्ने हो भने शून्यजस्तै देखिन्छ त्यसले गर्दासमेत समस्या देखिन्छ ।

शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले पनि हेरिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालय संस्थागत विद्यालयको जस्तो सुधार किन हुन सकिरहेको छैन ?

–शैक्षिक सुधारका लागि शैक्षिक सुधार गरिरहेका छौँ कि ? भौतिक विकासका लागि काम गरिरहेका छाँै वा गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ । भौतिकभन्दा पहिले बालबालिकाले खर्चेको समयमा प्राप्त गरेको उपलब्धी के रह्यो भन्ने विषयमा जानकारी पाउनुपर्छ । शैक्षिक सुधारका लागि माथिबाट गर्ने कि तल्लोतहबाट ? यस्तो अवस्था कसरी आयो भने ? निरन्तर विद्यार्थीको मूल्यांकन सही तरिकाले नहुँदा समस्या आएको छ । बालबालिकाले नजानेको विषयमा थप बल पुग्नेगरी बालबालिकालाई बताउने र उनीहरूले जीवनमा गरी खान सक्छन् कि सक्दैनन् । शिक्षकले खर्चेको समयमा विद्यार्थीले केके सिके ? विद्यार्थीका प्राप्तांक कति के भयो भन्दा पनि असल नागरिक बन्नुपर्छ । विकासानन्दले भन्नुभएको छ, ‘परीक्षामा सैयाैंपटक फेल भएको विद्यार्थी जीवनमा हजारौँपटक सफल हुन सक्छ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । लामो समयदेखि शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलेको छैन । हिमाल, पहाड र तराईमा प्रतिशिक्षक बराबर कत्ीि विद्यार्थी हुनुपर्ला ?

–दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा विद्यार्थी संख्या कम भए पनि शिक्षक दरबन्दी बढी हुने र विद्यार्थी धेरै भएका ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी कम भएको छ । यसले पठनपाठनमा समस्या पारेको छ । यसैले विद्यालय मर्जका लागि निर्देशिका जारि गरिएको छ । अहिले यसको अधिकार स्थानीयतहलाई दिइएको छ । टाढा भए आवासीय बनाउनुपर्छ बढीमा आधा घण्टा मात्र बालबालिकाले हिँडेर विद्यालय पुग्ने बनाउनुपर्छ । विद्यालय मर्ज तथा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । आवासीय विद्यालयको रूपमा विकासले समेत गुणस्तर दिन सक्छ । अनि मात्र शैक्षिक सुधारको आभास हुन्छ । हिमालमा प्रतिशिक्षक ४० जना, पहाडमा ४५ जना र तराईमा प्रतिशिक्षक बराबर ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिकतर्फ कुन कुन विषयमा पढाइ भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी कति विद्यालय प्राविधिक छन् र यसको प्रभाव कस्तो छ ?

–यसमा CTEVT, शिक्षा विभाग, र स्थानीय सरकारले समेत अनुमति दिँदै आएको छ । सरकारले Human resource management सम्बन्धी ठोस योजना बनाउनुपर्छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई आकर्षण बढाउन विभिन्न विद्यालयमा प्राविधिक विषयमा अध्यापन सञ्चालन गरेको छ । यसले धेरै युवालाई स्वरोजगार बनाएको छ । राज्यले देशलाई आवश्यक पर्ने खालको युवा जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो । आवश्यकता अनुसारका विषयहरूलाई प्राथमिकताअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत विभिन्न प्राविधिक विषयमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेको छ ।

शिक्षक समाज रूपान्तरणको संवाहक हुन् । यसले बालबालिकाको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ । तर, दक्षता र अनुभवको आधारमा भन्दा राजनीति आस्थाका आधारमा मूल्यांकन हुन्छ, किन ?

–यो समस्याको रूपमा छ । प्रत्यक्षभन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिबाट शिक्षाक्षेत्र टाढा छैन । तर, क्षिक्षक छनोटका लागि विज्ञहरूबाट छनोट गरिन्छ । दरबन्दी मिलानमा पनि पारदर्शिता गर्ने प्रयास गरिएको छ । कहिलेकाहीँ तपार्इंले भनेजस्तो गुनासो नआएको होइन, दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक छनोटमा परेनन्, ठिक तरिकाको मूल्यांकन हुँदैन, राजनीति आस्था तथा आफन्तलाई मात्र छनोट गरिन्छ भन्ने गुनासो आउँछ यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

विद्यालयमा स्थायी, राहत, आंशिक, ज्यालादारी, पालिका शिक्षकजस्ता १७ थरीका शिक्षक राखेर विद्यालय शिक्षा कसरी अगाडि बढ्छ ?

–वास्तवमा यो कुरा सही हो । अहिले पनि स्थायी, अस्थायी, राहत, पालिका शिक्षक भन्ने छ । विभिन्न प्रकारका शिक्षक छन्, जसले गर्दा शिक्षकहरूको बीचमा समेत विवाद छ । पालिका शिक्षक पनि छन् । विभिन्न प्रकारका शिक्षकमा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि नीतिगत रूपमा आउनुपर्छ सरकारले योजना बनाए पनि पूर्णरूपमा सफल भएको छैन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा हुने गरेको राजनीतिकरणले अध्यक्ष बन्न हुने गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?

–विद्यालय शान्तिक्षेत्र कार्य ढाँचा प्रकाशन गरेको छ । जसमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा राख्ने भन्ने छ । यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार भनेकोे बालबालिकाले के गरिरहेको छ ? कसरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले कतिपय अध्यक्षज्यूले भौतिक योजनामा काम गर्ने पाइन्छ भन्ने सोचेर व्यवस्थापन समितिमा जान खोजिरहेका छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी कामको खोजीमा अन्य देशमा जान्छन् । निर्विकल्प रोजगारीको माध्यम वैदेशिक रोजगारी हो भने नेपालमा किन अध्ययन गर्ने ?

–यो नीतिगत कुरा आयो । हामी कहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । मैले पहिले पनि भने Human resource management सम्बन्धी योजना बन्नुपर्छ । हामी प्राप्तांकमा जोड दिइरहेका छौँ । उनीहरूको जीवनसँग कति जोडियो । एउटा विद्यालयको बिदाइ कार्यक्रममा एक जना विद्यार्थीले अर्का साथीको सर्टमा खाँडीमा भेटाैंला भनेर लेखेको भेटियो । यसको कारण के हो भने, नेपालमा पढे पनि काम गर्न विदेशमै जानुपर्छ भन्ने आमविद्यार्थीमा परेको छ । राज्यले नीतिगतरूपमा नेपालमा अध्ययन गरेर कामको खोजीमा अन्य देश जानु पर्दैन । रोजगारीको अवसर नेपालमै छ भन्ने सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।