भूजेलहरूको नियति

घटना आजभन्दा २३ वर्ष अघिको हो । २०५७ साउन २२ गते नारायणहिटी दरबारको दक्षिणी गेटमा शाहजादा पारस शाहले चलाएको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो । मोटरसाइकल चालक प्रवीण गुरुङको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेलले नम्बरसमेत दिएर उक्त गाडी निर्मल निवासमा प्रवेश गरेको जानकारी राजा वीरेन्द्रलाई गराए । राजा वीरेन्द्रले आफ्ना माइला भाइ तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहसँग फोन गरेर तुरुन्त बुझ्न आफ्ना अंगरक्षक विवेक शाहलाई निर्देशन दिए । विवेक शाहसँग अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले भने, ‘त्यो मोटर हाम्रो हो, पारसले चलाएको रहेछ । अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने उपाय निकाल ।’ विवेक शाहले आइजीपी खरेलसँग सल्लाह गरे । खरेलले उपाय सुझाए, ‘उक्त नम्बरको मोटरले दुर्घटना गराएको कुराको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनै पर्छ तर कुनै ड्राइभरलाई उपस्थित गराएर सजाय बेहोर्न लगाउने व्यवस्था गरौँ, मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु उचित हुन्छ ।’ त्यही अनुसार खड्गबहादुर भुजेल नामका एक नक्कली ड्राइभर खडा गरियो र उनले यसको जिम्मा लिए । कानुनी प्रक्रिया त्यहीअनुसार सल्टाइयो । यो कुरा विवेक शाहले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । गत बुधबार भन्सार छली गरी ल्याइएको करिब १ सय ५५ किलो सुन बरामद भयो । यो सुन तस्करी कानुनको आँखामा दोलखा मैलुङ्का २१ वर्षीय दिलीप भुजेल र ५१ वर्षीय रामकुमार भुजेलले गरेका हुन् ।

२३ वर्षअघि मुलुकमा राजतन्त्र थियो । त्यतिबेला पारस शाहले गरेको अपराधको सजायका लागि खड्गबहादुर भुजेल उभ्याउँदा आश्चर्यजनक विषय थिएन । किनकी शाहजादा पारस शाहले ज्यान मुद्दामा २० वर्ष जेल भुक्तानी गर्न असंभव थियो । अहिले त गणतन्त्र हो । तर नक्कली अपराधी खडा गरी बास्तविक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सेटिङले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले पक्राउ परेको भुजेलहरू कुनै पनि हालतमा १ सय ५५ किलो सुन किन्ने आर्थिक हैसियतका होइनन् । बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने आर्थिक हैसियतका भूजेलद्वयलाई मुख्य अपराधी करार गर्दै हिरासतमा राख्ने कुरा अनुसन्धानको हदसम्म त ठिकै होला, तर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु गणतन्त्रको ठूलो उपहास हुनेछ । उनीहरूलाई फकाइफुल्याइ गरेर बास्तविक अपराधी को हो ? भन्नेतर्फ अनुसन्धान भएन भने नेपाल प्रहरीको साख त समाप्त हुन्छ नै, साथै लोकतन्त्रको समेत धज्जी उड्नेछ ।

त्यतिबेलाका खड्गबहादुर भुजेलदेखि अहिलेका दिलीप भुजेलसम्म आइपुग्दा वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । तर, भुइँ मान्छेको आर्थिक स्तर र चेतना स्तरमा कुनै परिवर्तन आएको रहेनछ । दरबारिया भारदारबीच कुरा नमिलेको बेला पञ्चायतकालमा पनि यदा कदा मनाङ जिल्लाका नेपालीहरू सुन तस्करीमा पक्राउ पर्ने गर्थे । मनाङवासीहरूको आर्थिक स्तर उकालो लागे सँगै, यो उपक्रम दुर्गम क्षेत्रका भुजेल, थामी, तामाङ जातिका सोझा नागरिकहरूमा सरेको छ । यी भुजेलहरू त उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता निरीह व्यक्तिका नाममा कम्पनी खोल्ने र त्यही कम्पनीमार्फत अपराध गर्ने शृंखला घटेको होइन बढेको छ । प्रहरी र भन्सार विभागका कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका कतिपय कर्मचारी तथा त्यो कार्यालयमा निरन्तर गइरहने कतिपय कानुन व्यवसायीहरू पनि यो सेटिङभन्दा बाहिर छैनन् । सर्वसाधारण व्यवसायीहरू कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा अनेकथरी प्रश्न सोधेर हैरान गर्ने कर्मचारीतन्त्र धेरैले बेहोरेका छन् । तर तस्करहरूले गरिब जनताका औँठाछाप छोराछोरीको नागरिकता पेस गरेर सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न भ्याउँछन् ।

एउटै तस्करले १५–२० वटा यस्ता कम्पनी दर्ता गरेका हुन्छन् । पक्कै पनि दिलीप भुजेल कम्पनी दर्ता गर्न काजगपत्र बोकेर आफैँ एक्लै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पुगेका थिएनन् होला । कानुन व्यवसायी र तस्करका मान्छेहरू पनि गएका थिए होलान् । त्यतिबेलाको सिसिटीभी क्यामरा हेर्ने हो भने बास्तविक अपराधी पहिचान गर्न गाह्रो हुँदैन । तर सेटिङमै भएको हो भने त प्रहरीले गर्ने भनेको अनुसन्धानका नाममा नाटक मात्रै हो । तत्कालीन आइजीपी खरेलले सुजाएको उपाय जस्तै ।