कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा मंगलबारदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा मंगलबारदेखि तीन वा सो भन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न हुने पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

सोमबार बहस सुरु हुनुअघि संवैधानिक इजलासमा पठाउने कि संयुक्त इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने विषयमा विवाद भएपछि यस्तो आदेश गरेको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको फाइल अध्ययन गरेपछि संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न देखिएकोले संवैधानिक इजलासमा पठाउने कि कसरी सुनुवाइ गर्ने भनी राय मागेका थिए । उक्त विषयमा केही समय बहस नै भएको थियो ।

निवेदक हिक्मत कार्कीसहित सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले समेत आफ्नो राय राखेका थिए । संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा लामो समय लाग्ने र साउन २० गतेअघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएपछि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने विकल्प निकालिएको हो ।

तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश रहने इजलासले यसलाई ब्याख्या गर्नेछ । संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था र सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्न पाउने कि नपाउने कुरा सर्वोच्चले निर्णय दिनुपर्नेछ। यही विवादका कारण एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गरेको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनी मिति तोकिएपछि हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि स्थगित भएको थियो । उक्त मुद्दा सोमबार पुन: पेसी तोकिए पनि संवैधानिक इजलासको विवाद सुरु भएपछि तथ्यभित्र प्रवेश गरी बहस हुन पाएन ।

कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि दीर्घकालीन काम गर्नबाट रोक लगाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश मल्लले विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सबैलाई साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिइएको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार सबैले लिखित जवाफ पेस भएका छन् ।

सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भएकाले अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आवश्यक बहुमत सहजै नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर दाबी पेस भएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

दुवै पक्षमा ४६/४६ सांसद हुँदा सरकार गठनमा संकट आएपछि सत्तापक्षको गठबन्धनले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने यो कार्य अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पनि सभामुख भएपछि पार्टीको कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुने भन्दै अलग भएकाले निष्पक्ष रहनु पर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा बनेको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी एमालेले गरेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्दै सरकार गठनको वैधानिकताबारे निर्णय दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले सरकार गठनको प्रक्रिया ठिक छ भनेमा अहिलेकै मुख्यमन्त्री थापा कायम हुनेछन् भने बदर गरेमा नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्नेछ ।