हचुवा मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक हिसाबले मौद्रिक नीतिलाई बजेटपछि सबैभन्दा महत्व दिने गरिएको छ । किनकी मौद्रिक नीतिले नै बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्छ । त्यसमा पनि हाम्रो देशको राजस्व आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै भन्सारबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो । गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको बचत कम भएको भन्दै विभिन्न बस्तु आयतमा प्रतिबन्ध लगायो । जसका कारण भन्सारबाट हुने आम्दानी घट्यो । आयात घट्दा रोजगारी पनि घट्यो । करिब १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुसमान गरिएकोमा पुग नपुग १० खर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सात महिनालाई आयात धान्ने विदेशी मुद्रा मौजात राख्ने उल्लेख गरेको छ । हाल करिब ११ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा वचन रहेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको जस्तो आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने समस्या नआउने अनुमान गरिएको छ । तर महँगी अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गयो भने समस्या नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा दुई वटा कुराहरू धेरै जोखिमपूर्ण छन् । पहिलो हो, विदेश जाने नेपालीले पाउने डलर सटही सुविधामा ब्यापक वृद्धी । दोस्रो हो, आवासीय कर्जाको सीमा व्यापक वृद्धि ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा आवासीय कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर दुई लाख रुपैयाँसम्म पु¥याएको छ । यसैगरी विदेश भ्रमणमा जाने नागरिकलाई वर्षको दुईपटकसम्म १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म डलर सटही सुविधा दिइँदै आएकोमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । आवासीय कर्जाको सीमा वृद्धिले घर निर्माण क्षेत्रमा केही हदसम्म रोजगारीको वृद्धि गर्न सक्छ । तर उत्पादन क्षेत्रको रोजगारी वृद्धि हुँदैन । यसैगरी विदेश भ्रमणमा जाने नागरिकहरूलाई डलर सटही सुविधामा गरिएको वृद्धि एक हिसाबले फजुल खर्च जस्तै हो । वैदेशिक मुद्रा निकै धेरै जम्मा भई खर्च गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएका कारण यस्तो सुविधामा वृद्धि गरिएको हो भने छुट्टै कुरा । तर गत आर्थिक वर्षको आ“कडा हेर्ने हो भने नेपाल आएका विदेशी पर्यटकबाट जति डलर भित्रिएको छ, त्यो भन्दा बढी डलर विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूबाट बाहिरिएको छ । नेपालीहरूलाई पर्यटकका रूपमा विदेश जान प्रोत्साहित गर्ने नीति किन र केका लागि अवलम्वन गरिएको हो ? भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले छिटै स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।

देश आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त छ । करिब ४० लाख नेपाली युवा देश बाहिर छन् । सरदर वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ रकम रेमिट्यान्स भित्रिएको रेकर्ड छ । तर यो रकम अधिकांश घर जग्गा खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । कुनै पनि देशले आवासको नीति बनाउँदा जनसंख्या तथा परिवार संख्यालाई आधार बनाउँछन् । तर, हाम्रो देशले आवास नीतिलाई हचुवामा छाडेको छ । मुलुकमा कति घरपरिवार छन् ? ती घर परिवारको बसोवासका लागि कति जमिन चाहिन्छ ? भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजानु नै सबैभन्दा ठूलो विडम्वना हो । बैंकहरूले पनि ऋण लगानी गर्दा सकेसम्म घर घडेरी नै धितो लिने गरेका कारण जग्गा दलालहरू फष्टाइरहेका छन् । धानखेति गरिँदै आएको एक लाख ६८ हजार हेक्टर जमिन घडेरीका लागि प्लटिङ गरि सकिएको छ । एक हेक्टरमा वार्षिक पाँच मेट्रिक टन अन्न उत्पादनको हिसाब गर्ने हो भने पनि वार्षिक करिब १० लाख अन्न उत्पादन हुने जमिन घडेरीका लागि प्लटिङ भइसकेको छ । जम्मा ८० लाख घरपरिवार भएको हाम्रो मुलुक नेपालमा १ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिन घडेरीका लागि प्लटिङ गरिनु भनेको अत्यन्त हचुवा मात्रै होइन ज्यादै खतरनाक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउँदा आवासीय कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको मुलकको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो ।