चामलको अभाव हुने सम्भावना

यस वर्ष साउन पाँच गतेसम्म ६८ प्रतिशत खेतमा मात्रै धान रोपाईँ भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जबकी गत वर्ष यो अवधीमा ८८ प्रतिशत खेतमा धान रोपाईँ सम्पन्न भइसकेको थियो । आकाशे पानी कम परेका कारण यस वर्ष थोरै रोपाई भएको हो । यस वर्षको मनसुन कमजोर रहने मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सामान्यतया उच्च पहाडी क्षेत्रमा जेठ महिना भित्र , पहाडी क्षेत्रमा असार महिना भित्र र तराई क्षेत्रमा साउन १५ गते भित्र धान रोपाईँ सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तर यस पटक पानीको अभावका कारण उच्च पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी क्षेत्रमा विगतको भन्दा १५ प्रतिशत कम धान रोपिएको छ । तराई क्षेत्रमा भने अझै १० दिन जति सिजन बाँकी छ । अब एक साता भित्र पर्याप्त पानी परेन भने तराई क्षेत्रमा समेत धान खेतिको क्षेत्रफल करिव १५ प्रतिशत घट्ने निश्चित छ । धान खेतिको क्षेत्रफल जति प्रतिशत घट्छ उत्पादन पनि लगभग त्यति नै प्रतिशत घट्छ । त्यसैले आगामी वर्ष नेपाललाई खाद्यान्नको थप अभाव हुने संभावना बढेको छ । मनसुनी वर्षा प्रर्याप्त हुँदा समेत मुलुकलाई करिव २० प्रतिशत धान–चामल अपुग हुँदै आएको अवस्था छ ।

धानको उत्पादन अझै घटेको अवस्थामा धान– चामल थप आयत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । ठीक यही बेला छिमेकी देश भारतले धान–चामल निर्यातमा कडाई गरेको छ । मनसुनी वर्षा कम भएकोले धानको उत्पादन घट्ने आँकलनका साथ भारतले धान–चामल निर्यातमा कडाई गरेको हो ।
एकातिर मनसुनी वर्षा कम भएकोले धानको उत्पादन घट्ने संभावना देखिनु र अर्कातिर भारतले धान–चामल निर्यातमा कडाई गर्नु भनेको हाम्रो देशका लागि निकै ठूलो संकट आउने संकेत हो । किनकी आगामी वर्ष करिव ३० प्रतिशत धान–चामल अपुग हुने संभावना देखियो । अब आयत कहाँ बाट गर्ने । धान–चामल निर्यातक देशहरु भारत बाहेक अरु खासै छैनन् । तेस्रो देशबाट आयत गर्न सकिने संभावना ज्यादै न्युन छ ।

गत अर्थिक वर्ष पनि भारतले धान–चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएका कारण नेपाली उपभोक्ताले चर्को महंगीको मार बोहोर्नु परेको छ । चामलको मुल्य एक वर्षको यो अवधीमा करिव ३० प्रतिशत बढेको छ । अब केही दिनमै थप मुल्य बढ्ने र कालाब्यापारीहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने संभावना देखिएको छ । यो संभावना तर्फ सरकार बेलैमा सचेत बन्नु जरुरी छ ।

चालिस वर्ष अघिसम्म नेपालले पनि धान चामल निर्यातद्धारा उल्लेख्य रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको थियो । आज भन्दा ३० वर्ष अघिसम्म पनि धान–चामल आयत गर्नु पर्ने अवस्था थिएन । तर पछिल्ला वर्षहरुमा बार्षिक ६० अर्ब रुपैंया बराबरको धान–चामल आयत गर्नुपर्ने वाध्यतामा उत्पन्न भएको छ । पुग नपुग ३ करोड जनसंख्या भएको देश नेपालमा करिव ३० लाख हेक्टर जग्गा खेति योग्य छ । करिव २० लाख हेक्टर जमिनमा त धान खेति हुनसक्छ । यसरी हेर्दा नेपाललाई खाद्यान्नको अपुग हुनु पर्ने देखिँदैन । ३० वर्ष अघिको तुलनामा धानको उत्पादन नबढेको पनि होइन । २०५० सालमा ३५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएकोमा २०७९ सालमा ५५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ । तर कोदो, फापर, घैया , कागुनु लगायतका अन्य अन्नहरुको उत्पादन ह्वात्तै घटेका कारण र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत चामलको बढ्दो उपभोगका कारण विदेशबाट बार्षिक अर्बौैं रुपैंयाको धान–चामल आयत गर्नुपर्ने वाध्यता आइलागेको हो । सडक यातायातको प्रचुरताका कारण हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारतबाट सस्तो मुल्यमा चामल पुगेका कारण स्थानीय जनताले खेतिपाती गर्नै छाडिदिए ।

त्यसैगरी युवाहरु बैदेसिक रोजगारीमा गएका कारण कृषि श्रमिकको अभावमा खेतियोग्य जमिनहरु बाँझै बस्न थाले । यसैपनि पहाडी क्षेत्रमा अन्नको खेति गर्नु लागतको हिसावले निकै महंगो पर्ने गरेको छ । मुख्यबाली धानको उत्पादन घटबढ हुँदा देशको जिडिपीमा समेत घटवढ हुने गर्छ । त्यसैले सिंचाईको प्रर्याप्त व्यवस्थाका लागि राज्य केन्द्रित हनु जरुरी देखिएको छ । तराईको सबै क्षेत्रमा सिंचाईको व्यवस्था गर्न खासै अप्ठेरो छैन । तराईको सबै क्षेत्रमा हिउँदमा समेत सिंचाई हुने व्यवस्था मिलाउने हो भने खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारले कत्ति पनि ढिलाई नगरोस् ।