भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रको गन्तव्य एउटै होइन

साउने संक्रान्ति नेपालीहरूको सांस्कृतिक चाड मात्रै होइन, नयाँ आर्थिक वर्षसमेत हो । साउने संक्रान्तिलाई कर्कट संक्रान्तिका रूपमा पौराणिक कालदेखि नै मनाउने गरिएको पाइन्छ । कर्कट संक्रान्ति पर्व मनाउनुका आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक मान्यताहरू छन् । तर राज्यले साउने संक्रान्तिलाई नै आधार मानेर आर्थिक वर्षको सुरुआत किन गर्यो ? भन्ने एकीन कारण भेटिँदैन । किनकी जनस्तरमा हेर्ने हो भने नेवार अर्थात व्यापारी समुदायले आर्थिक वर्षको आरम्भ नेपाल संवतको पहिलो दिन अर्थात तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनबाट गरेको पाइन्छ । अन्य अर्थात किसान समुदायले पुस १५ तथा श्रीपञ्चमीलाई आधार मानेर आर्थिक वर्षको सुरुआत गरेको पाइन्छ । इतिहासदेखि प्रचलनमा रहेको भन्नुबाहेक साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुको कुनै पनि तुक देखिँदैन । पहिलो कुरा त लेख्न र उच्चारण गर्नै असजिलो ।

एकैचोटी दुई वटा साल लेख्नुपर्ने झन्झट । बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो पनि देखिन्न । झन् अप्ठेरो । जुनसुकै देशको आर्थिक वर्ष सुरु हुने महिना सम्बन्धित देशको मौसम, भू–बनोट, संस्कृति, जनशक्ति उत्पादन हुने महिना, चाडपर्व आदिलाई आधार मानेर छनोट गरिन्छ । भारतको आर्थिक वर्ष अप्रिलबाट सुरु हुन्छ भने अमेरिकाको आर्थिक वर्ष सेप्टेम्बरबाट सुरु हुन्छ । यस्तै जापानको आर्थिक वर्ष पनि अप्रिलबाट सुरु हुन्छ ।

नयाँ संविधान निर्माणकै बेला आर्थिक वर्षको आरम्भलाई मध्यनजर गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति जेठ १५ गते तोकिएको छ । साउन र भदौको बर्खाको समयमा टेन्डरको काम सक्ने, असोज र कात्तिकमा चाड पर्व मनाउने र मंसिरदेखि विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने अभिष्ठका साथ जेठ १५ देखि बजेट ल्याउन थालिएको हो । यसअघि असारको दोस्रो सातातिर बजेट पेस गरिन्थ्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति एक महिना अघि सारियो । तर बिकास बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्व संकलनमा प्रगति हुनुको सट्टा अधोगति सुरु भएको छ । विकास बजेट र राजस्व संकलनमा हरेक वर्ष कम्तिमा पनि २० प्रतिशत वृद्धि हुने गरेकोमा विगत केही वर्षदेखि घट्दो क्रममा छ । यतिसम्म कि गत आर्थिक वर्षमा त अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशत राजस्व घटेको छ । विकास बजेट पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष घटाइएको छ ।

आर्थिक वर्षको आरम्भ हुनु भनेको विकास बजेट कार्यान्वयन आरम्भ हुनु हो । तीन वटै तहका सरकारहरूले ल्याएको विकास बजेटको आकार हेर्ने हो भने निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर विकास बजेटको उचित सदुपयोग मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । पहिलो कुरा त कुल विकास बजेटको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ । दोस्रो कुरा जति खर्च हुने गरेको छ, त्यसको लगभग आधा हिस्सा भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको छ । वर्तमान संविधान तथा लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यही हो । हिजो एक किलोमिटर सडक बनाउन र एक मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न समेत विदेशी अनुदानको भरपर्नु पर्ने पञ्चायती युग थियो । तैपनि देशमा केही न केही प्रगति हुँदैछ भन्ने आशामा जनता थिए ।

भ्रष्टाचारकाद्वारहरू त्यतिबेला थोरै थिए । मिडिया थिएनन् । लेखपढ गर्न जान्ने जनसंख्या अत्यन्त कम थियो । सरकारका गतिविधिप्रति संगठित रूपमा खबरदारी गर्न प्रतिबन्ध थियो । अहिले संवैधानिक रूपमै सरकारको आलोचना तथा खबरदारीका लागि प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । तर कमिसन खोर, तथा काला ठेकेदारहरूको प्रभाव प्रतिपक्षीदलमा समेत रहने गरेको छ । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । त्यसमा पनि जनता निकै नै सचेत भइसकेका छन् । सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्ने र तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रविधि जनताको हातहातमै पुगिसकेको छ । लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई स“गस“गै अगाडि बढाउने सकिने मानसिकता नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनतहमा रहनेहरूले तत्काल त्याग्नुपर्छ । अबको युगमा यो संभव छैन । कुन आयोजनाको बास्तविक लागत कति हो ? खर्च कति गरियो ? भन्ने कुरा थाहा पाउने हैसियतको जनसंख्या निकै ठूलो छ । त्यसैले लोकतन्त्रमाथि कतैबाट खतरमा छ भने भ्रष्टाचारबाटै छ ।