कसरी मजबुत हुन सक्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ?

देश भित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने बस्तुहरु बिदेशबाट आयात गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाईनु पर्दछ । अथवा यस्ता बिदेशी बस्तुहरुमा करको मात्रा अत्यधिक बढाई आयात निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । जस्तै तरकारी र फलफूलमा नेपाल अहिले पनि आत्म निर्भर हुन सक्छ । नेपाली किसानलाई निरुत्साहित गर्र्दै लाखौं टन तरकारी फलफूल भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यस्तो कार्यलाई तुरुन्त रोक्नु पर्दछ । यो काम गर्नु ढिला भईसकेको छ ।

नेपालको हालको अबस्थालाई हेर्ने हो भने गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक देशको म नागरिक हुँ भनि गर्भ गर्ने ठाउँ देखिदैन । हिजो दश बर्षे जनयूद्ध र उन्नाइस दिने जन आन्दोलनमा समेत धेरैले रगत बगाए । रगत बगाउने सहिदहरुका सपना के पुरा भयो त ? भनि प्रश्न गर्ने ठाउँ जताततै छ । हिजो लड्ने भिड्ने तल्लो तहको कार्यकर्ताको दिनचर्या जस्ताको तस्तै छ । यसको मतलव किसान, मजदूर र सिमान्तकृत बर्गको हालत झन् झन् नाजुक हुदै गैरहेको छ । उपल्लो स्तरका राजनीति कर्मी, ठुला कर्मचारी, सेना र प्रहरीका पनि माथिल्लो ओहदाका कर्मचारी र ठूला ठेकेदार, काला बजारी, बिचौलिया र तस्करी गर्नेहरुको दिन दुई गुना र रात चौगुनाका दरले जीवन स्तर आकासिदो छ । हिजो एउटै थालमा खाएकाहरु आज बोल्न पनि हम्मे हम्मे पर्ने अबस्था आईसकेको छ । किनकी अब उही समकालिन आफ्ना साथीहरुलाई पनि चाकडीको भाषा चाहिने भैसकेको छ । यसको लक्षण यो हो की देशमा दलाल पूजीबाद हाबी भएको छ ।

देश भित्र रोजगारी छैन । रोजगारीका लागि यूवाहरुको ठूलो संख्या अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा दिनुहु लामबद्ध छ । देश यूवा बिहिन भैरहेको छ । जसको कारण हाम्रो देश नेपाल बच्चा र बृद्धहरुको देश बनिरहेकोछ । राजाको कालमा भएको उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु अधिकांश बन्द भए , केही समेत कौडीको दाममा बेचेर भ्याइसकियो । ठुला कर्मचारी ठुला नेता को काम राज्य दोहन गर्ने र ब्यक्ति मोटाउने धन्दामा केन्द्रित छ । यसैले राजतन्त्रबादीहरुले संसदमा कुरी कुरी गर्दा हाम्रा क्रान्तिकारी नेताहरु शिर निहुरियाएर तलतिर हेर्ने भएका छन् ।

संसदमा केहि नयाँ अनुहारहरु पनि देखिएका छन । तर थाहा छैन उनीहरुले पनि भबिष्यमा के गर्लान ? आजका पुराना पार्टीहरु हिजो नयाँ थिए । उनीहरुसँग पनि जनताको ठूलो बिश्वास र भरोसा थियो । अब जनताको मन मनबाट त्यो धुमिल भैसक्यो । नयाँलाई तिमीहरु पनि हामी जस्तै हौ भनी साबित गर्न पुरानाहरु जोडबलले लागेका पनि छन । किनकी उनीहरुलाई पनि आफुले खाईपाई आएको अरुले भाग नखोसुन भन्ने छ । यस्तो चिन्ता हुनु स्वभाबिक पनि हो । किनकी तल्लो स्तरको जनावरमा त हड्ी अर्काेले खोसिदेला की भन्ने चिन्ता हुन्छ । उनीहरु त यो देशका सबैभन्दा ठुला नेताहरु हुन । यसैले अनौठो कुरा त होईन नी ।

अब यस देशको भाग्य र भबिष्य कसले बदल्ला त ? कसले बदल्ला भन्दै गर्दा सर्बसाधारण नागरिकहरुले हरेक सवालमा चनाखो हुनु आबश्यक छ । हरेक बिकृती बिसंगती र अनियमितता बिरुद्ध आवाज उठाईरहनु अनिबार्य छ । लोकतांत्रिक गणतंत्रको जग मजबुत बनाउने हो भने राज्य संचालकले निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु आबश्यक छ ।

१) एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल

संसदमा भाग लिएका दलहरु सबैको लक्ष संसदिय ब्यबस्थालाई सफल पार्ने भन्ने हो । हिड्ने बाटाहरु पmरक हुन सक्छन पुग्ने ठाउँ एउटै हो । एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नु पार्टीहरुको धर्म हो भन्ने लाग्दैन । बरु पक्ष बिपक्ष एक अर्काका परिपुरक हुन । एकले गरेका गलत कामहरु अर्को पक्षले देखाइदिने हो । रचनात्मक प्रतिपक्ष हुनुपर्ने हो । सिद्धान्तमा त यो कुरालाई सबैले बुझेका छन तर ब्यबहारमा यो देखिदैन । बिपक्षीले राम्रा नराम्रा सबै कुरामा बिरोध गरिरहेको हुन्छ । पक्षले प्रतिपक्षको कुनै मान्यता नराखेको देखिन्छ । कसरी हुन्छ सरकार ढाल्ने खेल तिर जादा अस्थिरता यो देशको नियती बनिरहेकोछ । यसलाई सच्याउनु जरुरी छ ।

२) राम्राको सर्मथन र प्रोत्साहन

राम्रा कुराको पार्टी भित्र र बाहिर पनि समर्थन गर्नु प्रोत्साहन गर्नु आबश्यक छ । नराम्रा र खराब पक्षेको आफ्नै पार्टी भित्र पनि कुनै सम्झौता बिना बिरोध गर्नु आबश्यक छ । यसबाट जानेर गरेको गल्ती मुन्टो उठाउन नसक्ने गरी नामेट भएर जानेछ । यस बिधीलाई नीतिगत रुपमै पार्टीहरुले लागु गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यदि अगाडि बढ्ने हो भने यो आबश्यक छ । नत्र पार्टीहरुले आफुलाई सुधार्न नचाहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

३) देश भित्र रोजगारीको अवसरको सिर्जना

जतिसक्दो छिटो देश भित्र रोजगारीको अवसरहरुको सिर्जना गर्नु आबश्यक छ । यसका लागि उद्योग र कल कारखाना खोल्ने कुरालाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाल पहाड तराईमा के के उत्पादन हुन्छ , त्यो त्यही उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु भए बेस हुन्छ । जस्तै हाम्रो देशमा धान, मकै, कोदो जस्ता अनाजहरु उत्पादन हुन्छन । फलफूल र जडिबुटीहरुको उत्पादन हुन्छ । कतै भेडा च्यांग्राको उत्पादन हुन्छ । जहाँ जे छ त्यसैसँग सम्बन्धित उद्योग समूदायको स्वामित्वमा खोल्ने कुरालाई बढावा दिए राम्रो हुन्छ ।

४) गाँजा र घरेलु रक्सीलाई बैधता

गाजा खेतीलाई बैधानिक गराई यससँग सम्बन्धित उद्योगहरु स्थापनामा जोडदिनु आबश्यक छ । गाँजाबाट औषधी, कपडा, जुत्ता, र अनेक प्रकारका बस्तुहरु बन्न सक्ने कुरा बिज्ञहरु बताउँछन । गाजा खेतीबाट हुन सक्ने लाभ राज्यले लिन ढिला गर्नुहुदैन । यस्तै घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने र बिदेशी मदिरा बेरोकटोक सेवन गर्न दिने कुरा राज्यले गर्दै आएको छ । यस्तो कार्यलाई तुरुन्त रोकी घरेलु र स्थानिय रुपमा उत्पादित रक्सीलाई ब्राण्डिङ गरि उत्पादन अनुमती दिने कार्यमा राज्य लाग्नु आबश्यक छ । यसबाट अरबौ डलर बिदेश जानबाट बच्दछ । जनता धनी बन्नेछन । जनता धनी बन्नु भनेको देश धनी बन्नु हो ।

५) अनुसन्धान नवप्रबर्धन र आबिष्कारलाई बढावा

जती धेरै अनुसन्धानहरु भयो उती धेरै आबिष्कारको बाटो खुल्छ । जती नयाँ नयाँ बस्तुहरुको आबिष्कार भयो उती यसको उपयोग समाजले गर्दै जान सक्छ । बिज्ञान र प्रबिधीले मानबिय कामलाई सजिलो बनाउने भएका कारणले यसको उपयोग र माग स्वदेश र बिदेश सबै ठाउँमा उतीकै हुनु स्वभाबिक हुन्छ । जसबाट देश यस्ता बस्तुहरुमा आत्म निर्भर हुने मात्र हैन की यस्ता बस्तुको निकासीबाट मूनाफा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । यसैले माहाबिर पुनले बिकास बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धानमा छुट्याउनु पर्छ भन्ने माग केहि समय अघि सरकार समक्ष राखेका थिए । सरकारसँग सम्झौता भई माग पुरा भयो भन्ने सम्मको कुरा आएको हो । जुन एक प्रतिसत छुट्याउने बचनबद्धता थियो त्यो एक प्रतिसतमा कन्जुस्याई भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यस्ता कुरामा सरकार स्वयमले धक फुकाएर खर्च गर्नुपर्ने हो । कसैले कर लगाउनुपर्ने बिषय नै होइन । बिकसित देशहरुमा यस्तो नीति पहिलेदेखि नै बिद्यमान छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

६) राज्यको बिद्यमान संरचना
राज्यका संरचनाहरु जती बैज्ञानिक हुन्छन त्यती छरितोसँग जनताका काम र सेवा सम्पन्न हुन्छन । जनताका काम जती सजिलोसँग सम्पन्न भयो त्यती लोकतन्त्र र गणतन्त्र बलियो हुने हो । यसरी हेर्दा प्रदेशहरु बेतुकमा राज्यको आर्जन खर्च गर्ने माध्यम बनेको जस्तो भान हुन्छ । कुनै काम नभएको प्रदेश संरचना खारेज गर्दा सबैको भलो हुने देखिन्छ । पालिकामा पनि नागरिकका नागरिकता प्रमाणपत्र बन्ने, जग्गाको लालपुर्जा त्यही बन्न सक्ने र मालपोत तिरो तिर्न सकिने जस्ता सेवाहरु भए राम्रो हुन्छ । नभए यसको आबश्यक्ता पनि त्यती देखिदैन । यस्तै जिल्ला समन्वय समितीले के काम गर्छ ? त्यो देखिने गरी केहि छैन । यसले पालिकाहरुको समन्वय गरेको पनि पाईदैन । आबश्यक संरचनालाई कामकाजी बनाउने र अनाबश्यकलाई हटाउनुनै उचित हुन्छ । फाल्टु खर्च गरेर यस्ता संरचना राख्नु भनेको सेतो हाती पाले सरह हो । कुनै बेला आबश्यक होला भनेर राखियो । आबश्यक नदेखिए पछि हटाउनु बैज्ञानि सोच हो । कसैले केहि भन्ला की भनी लाज मान्नुपर्ने आबश्यक छैन । मानिसले काम गर्दै जाने भुल सुधार गर्दै जाने प्रक्रियाबाट नै मानव समाज आजको उन्नतीको शिखर सम्म आईपुगेको हो । यसमा बादबिबाद र रस्साकसी गर्नु कुनै जरुरीनै छैन ।

७) आयात निर्यातमा आबश्यक कानून

देश भित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने बस्तुहरु बिदेशबाट आयात गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाईनु पर्दछ । अथवा यस्ता बिदेशी बस्तुहरुमा करको मात्रा अत्यधिक बढाई आयात निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । जस्तै तरकारी र फलफूलमा नेपाल अहिले पनि आत्म निर्भर हुन सक्छ । नेपाली किसानलाई निरुत्साहित गर्र्दै लाखौं टन तरकारी फलफूल भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यस्तो कार्यलाई तुरुन्त रोक्नु पर्दछ । यो काम गर्नु ढिला भईसकेको छ ।

८) राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थ

छिमेकीले सिमाना मिचिरहेको छ । राज्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेकोछ । देशका नदी नालाहरु प्रत्येक पटक हाम्रो देशको सरकारले छिमेकीलाई सुम्पने गर्दछ । राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँखा चिम्लने राज्य संचालक भएमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र बदनाम सिवाय केहि हुने छैन । यसैले यो मामिलामा सजक हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया