सार्वजनिक ऋणले थलिएको अर्थतन्त्र

लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनु अघि राष्ट्रको ऋण एकदमै कम थियो । अर्थात, प्रतिव्यक्ति १० हजार भन्दा कम थियो । तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा हरेक वर्ष ऋणको आकार बढ्दो रुपमा छ । उत्पादन मूलक क्षेत्रमा र विकास निर्माणका आयोजनामा केन्द्रीत नहुदा लिएको ऋणको प्रतिफल नआएको हो । तसर्थ आगामी दिनमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सरकार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रीत हुन अपरिहार्य छ । सधै ऋण लिएर मात्रै देशको शासन सत्ता चलाउनु हुदैन ।

बेलगाम साधारण खर्च र सङ्घीयता पछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । मुलुकमा अहिले सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उच्च छ । नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजश्व भन्दा दोब्बर छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० खर्ब ६७ अर्ब राजश्व उठाएकोमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बैशाख सम्ममा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पुर्याइएको छ ।

अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विकास गर्न तथा दीर्घकालीन महत्वका सजिलै लगानी उठ्ने पूर्वाधारमा ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक होइन । एक दशकको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा सङ्कलन हुने कुल राजश्वको ९० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा चालू खर्च मै ठिक्क छ । सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका आयोजना र उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सवैका लागिऋण लिनुको विकल्प छैन ।

भनिन्छ, ऋणलिएर भतेर गर्नु मूर्खता हो । ऋणको जोहो गरेर अत्याबश्यक घरघडेरी जोड्नुलाई अहिलेसम्म कसैले पनि मूर्खता होइन, तर ऋण लिएर भोज भतेर गर्नु मुर्खाता हो । सरकारको सवालमा पनि यही नीति लागू हुन्छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्याले भाग लगाउने हो भने एक नेपाली जनता बरावर ७४ हजार रुपैया ऋण देखिएको छ । यद्यपि यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भने थोपरिदैन । जनताले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि तिर्न पाउदैन । सरकारले यो ऋण राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयका अनुसार बैशाख मसान्त सम्ममा नेपालले मुलुक भित्रैबाट उठाएको १० खर्व ८३ अर्व ४७ करोड ४९ लाख कर्जा तिर्न बाँकी रहेको छ । यसैगरी वाह्य ऋणपनि १० खर्व ७० अर्व ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्व ५४ अर्व १२ करोड ३९ लाख कर्जा रहेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको व्यारोमिटर उच्च हुदै गएको छ । हरेकवर्ष करिव तीन खर्वले सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको भार सरकार माथि पर्दै गएको पाइन्छ । सार्वजनिक ऋणव्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्व २७ रुपैया ऋण रहेको थियो । त्यसको तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै ५१ प्रतिशत अर्थात सात खर्व २७ अर्व रुपैयाले बढेको छ । सार्वजनिक ऋणव्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्व २८ अर्व रुपैया,आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० अर्व १३ अर्व रुपैया र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २१ अर्व ५४ अर्व रुपैया ऋण पुगेको छ ।

पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा देशको सार्वजनिक ऋण जीडिपीको २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो तर तीन चार वर्षयता ह्वात्तै बढेर ४० प्रतिशतको भन्दा बढी पुगकोे छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ६ वर्षमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तेब्बर भएको छ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट छैन । ऋण लिएर तलव वितरण र संघीयता कार्यान्वयन आदिमा खर्च भएको छ । विकासशील राष्ट्रले मात्र होइन अमेरिका, जापान, सिंगापुर जस्ता विकसित मुलुकले पनि सार्वजनिक ऋण (वैदेशिकऋण) लिने गर्छन । यीदेशहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा निकै धेरै सार्वजनिक ऋण लिएर उन्नति गरेका छन् भने भेनेजुयला, सुडानजस्ता देश ऋणको मारमा थिचिएका छन् । सार्वजनिक ऋणलाई पूर्वाधार र पुँजीगतखर्चमा उपयोग गर्नु पर्दछ ।

बढदो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारण बजेट घाटाको व्यारोमिटर अझैं उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । बजेट घाटाले आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण अझैं बढ्ने गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिकऋण साढे २५ खर्व ५६ अर्व ९७ करोड बरावर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्व २९ अर्व ४० करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । यसरी हरेक वर्ष ऋणभार बढ्दा गरिवीको व्यापकता अझैं नबढ्ला भन्न सकिन्न । हाल नेपाल गरिवीको सूचकांकमा पनि दयनीय अवस्थामै छ । प्रत्येक नेपालीको वार्षिक औसत आयबल्ल १३ सय डलरबाट उक्लिएको छ । जुन दक्षिण एसियाकै कम हो । जसबाट मानिसको दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अत्यन्तै कठिन पर्न आउछ ।

कतिपय अर्थविज्ञ तथा जानकारहरुले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जादा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतै हाम्रो अवस्था श्रीलंका जस्तो त हुने होइन ? सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रतिफल आउने आयोजनामा मात्रै ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै जाने हो अर्थात ऋण बढ्ने गर्दछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने सवा ३८ अर्व रुपैया ऋण चालु खर्चतर्फ परिचालन गरिने लक्ष्य राखेको छ भने पुँजीगत तर्फ १ खर्व १७ अर्व खर्च गरिने योजना बनाएको छ । चालु खर्चमा समेत ऋण परिचालन गर्नु अर्थतन्त्रमा एकदमै नकारात्मक सन्देश हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले द्विपक्षीय तर्फ २२ अर्व ३४ करोड र बहुपक्षीय तर्फ एकखर्व ८७अर्व रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बहुपक्षीय तर्फ सबैभन्दा बढी एडिबीबाट ८५ अर्व ८६ करोड र विश्व बैंकबाट ७८ अर्व ६१ करोड ऋण लिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै दुई पक्षतर्फ सबैभन्दा बढी भारतबाट ६ अर्ब ६६ करोड ऋण परिचालन गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै, जापानबाट पाँच अर्व ४१ करोड, युरोपियन युनियनबाट पाँच अर्व ६५ करोड चीनबाट तीन अर्व र साउदीबाट एकअर्व ४३ करोड ऋण लिने अनुमान गरिएको छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनु अघि राष्ट्रको ऋण एकदमै कम थियो ।

अर्थात, प्रतिव्यक्ति १० हजार भन्दा कम थियो । तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा हरेक वर्ष ऋणको आकार बढ्दो रुपमा छ । उत्पादन मूलक क्षेत्रमा र विकास निर्माणका आयोजनामा केन्द्रीत नहुदा लिएको ऋणको प्रतिफल नआएको हो । तसर्थ आगामी दिनमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सरकार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रीत हुन अपरिहार्य छ । सधै ऋण लिएर मात्रै देशको शासन सत्ता चलाउनु हुदैन । सवैलाई चेतना भया ।

(खरेल अर्थ राजनीतिकविश्लेषक हुन् )