निषेधित बाटोमा राष्ट्रपतिको पाइला

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौ । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि भएको पहिलो सवारीमा धेरैको टिप्प्णी थियो – राष्ट्रपति भनेको यस्तो हुनुपर्छ। यस्तो मान्छे नै जनताको राष्ट्रपति हुनुपर्छ । सर्बसाधरणको टिप्प्णी थियो यसरी पनि त राष्ट्र प्रमुखको सबारी हुुदो रहे छ। तीन घण्टा सडकमा यस्ता सबारीमा परेर पीडित भएकाहरुको अनुभव थियो त्यो। हुन त राष्ट्रपतिको सबारी कसरी चलाउने भन्ने कुरा सुरक्षा निकाय र शिष्टचार महापालको तजबीजमा भर गर्छ । तर यस्तो काममा राष्ट्रपतिको रुचीले पनि काम गर्छ भन्ने कुरा पौडेल आए लगतै फेरिएको सबारी संस्कृतिले निर्धारण गछ भन्ने धेरैले थाहा पाए । पौडेलको सबारी पनि चल्यो। उनको कुनै कद पनि घटेन ? जनताले पनि घण्टौ जाममा फस्नु परेन ।

नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेत कुनै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने ब्यबस्था छैन। तर पौडेलले प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल भारत जाने दिन गत बुधबार एक्कासी प्रमाणीकरण गरे। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको धारा र नेपालको संविधानको धारा हेर्ने हो भने यो सबैधानिक हुने अवस्था हुदैन। राष्ट्रपतिले बिधेयक प्रमाणित गर्नुपर्दा संसदको सभामुख वा राष्ट्रियसभासंग सम्बन्धीत रहेछ भने अध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाएको हुनुपर्ने छ। तर नागरिकता बिधेयक प्रमाणिकरणमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधार लिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने हो। तर सरकारको सिफारिसमा कुनै बिधेयक प्रमाणीकरण हुने सबैधानिक ब्यबस्था छैन। त्यसैले धेरैले भन्ने गरेका छन्। सडकमा सबारी खुकुलो बनाएर हाइ हाइ कमाए होलान । तर उनको यो यात्रा सबैधानिक हिसाबमा प्रवेश निषेध क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोेजेको छ। जुन एका तिर संविधान र कानुन छ। अर्को तिर गठबन्धनको दबाब् छ। राष्ट्रपतिको बाटो पहिलो हो। तर उनको नागरिकता प्रकरणले निषेधित क्षेत्रमा यात्रा सुरु भएको छ।

यस अघिका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सबारीलाई धेरैले ‘महारानी’ शैलीको संज्ञा दिएका थिए भने उनको चुरीफुरी बढेको भन्दै आलोचना गरे। विद्या भण्डारीका कारण राष्ट्रपतिका् सबारीमा उठेको असन्तुष्टिको आगौ रामचन्द्र पौडेल आएपछि सडकमै निभ्योे। राष्ट्रपतिको सफलता असफलतासंग सडकको सबारी नजोडिए पनि राष्ट्र प्रमुखकोे शैली प्रतिको खबरदारी थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको कोटाबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । एमालेमा पनि अध्यक्ष ओलीको बिशेष अभिरुचीमा उनी राष्ट्रपति भएकी हुन् । एमालेका अरु नेता उनलाई राष्ट्रपति बनाउन असहमत भएपनि ओेलीका अगाडि सबै विवस बनेका थिए । त्यसकारण बाहिर मात्र होइन भित्र पनि उनले ओलीको रुची अनुसार नै काम गर्दै आइन् । ओलीका वरिपरि जो जो थिए, तिनैले तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीलाई घेरेका थिए। त्यसैले बालुवाटार र शितल निवास दुरीमा टाढा रह्यो, तर भावनामा नजिक थियो। यस्ता घेरवन्दीमा परेपछि भण्डारीले आफु जनताको नेता होइन आफु रानी भएको महसुुस गर्दै संविधान अनुसार नचलेको धेरैले आरोप लगाएका छन् । उनको हाउ भाउ र घटनाक्रमले पनि यो कुरालाई पुस्टि गदैथ्यो ।

संसदमा नीति कार्यक्रम पढ्दा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नाम नै परिवर्तन गरेकी थिइन्। उनले नेपाल सरकारको नामको सटटा मेरो सरकार भनेर बाचन गरेकी थिइन। यस अघि नेपालमा श्री ५ को सरकार भएकोले राजाहरुले नीति कार्यक्रम पढ्दा मेरो सरकार भन्ने वाक्य प्रयोग गर्थे । सरकारको नामानै श्री ५ को सरकार भएकोले उनीहरुले मेरो सरकार भनेर पढ्नु ठिकै थियो। तर जुन बेला भण्डारीले मेरो सरकार भनेर नीति कार्यक्रम पढिन् त्यो बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। उनी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। तर भण्डारीको सरकार थिएन त्यो। तर आफ्नै सरकार भए झै गरी भण्डारीले मेरो सरकार भनेर संवोधन गरेकी थिइन । जसलाई नयाँ राजाको संज्ञा दिएको थियो ।

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि तेस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा रामचन्द्र पौडेल आएपछि उनले एउटा भनाई सार्बजनिक गरेका थिए – त्यो थियो म जनताको राष्ट्रपति भएर काम गर्ने छु । उनको यो भनाई र राष्ट्रपतिको सावारीमा आएको परिवर्तनले धेरैले नयाँं आसा पलाएका थिए ।

तर राष्ट्रपतिको भूमिका सडकमा खोजेर हुदैन भन्ने कुरा स्वदेश तथा विदेशमा भएका अभ्यासले प्रष्ट पारेको छ। सडकमा देखिने कुरा त्यो गहिराइ होइन। तर सर्बसाधरणको मनमा त्यसले छ्टिै एक प्रकारको छाप छोड्छ । राष्ट्रपति कस्तो भन्ने मुख्या बिषय भनेको संविधानको पालना र प्रयोगनै हो । तर यसको प्रभाव भन्दा सडकको प्रभावनै छिटो पर्छ ।

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएको केही समयपछिनै बिरामी परे। उनको उपचार नेपालमा संभाव नहुने भन्दै भारत पठाइयो। यो घटना सुनेपछि केहीले पौडेलेको निष्ठामा प्रश्न उठाएको भएपनि पौडेले उपचारका लागि भारत जानुपर्ने उनकै चिकत्सकहरुले बताएका थिए। यद्यपी नेपालमा उनको उपचार हुन्थ्यो कि हुदैनथ्यो भन्नेमा पनि चिकित्सकहरुबीच एक मत छैन ।

तर जसरी पनि एउटा राष्ट्र प्रमुख जीवित रहनु र राख्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । उनले भारतमा गएर उपचार गरे। त्यहाँ ठुलै रकम खर्च भएको छ । त्यो सरकारले नै ब्याहोर्ने शर्तमा उनलाई त्यस तर्फ पठाएको थियो । तर केही समयपछि उनको सचिवालयले एक विज्ञप्ति निकाल्यो । राष्ट्रपतिको उपचारमा लागेको खर्च (आफै) पौडेलले ब्याहोर्न चाहेको बिज्ञप्ति निकाल्यो ।

राष्ट्रपतिको त्यो बिज्ञप्ति बाहिर आएपछि त्यसमा अनेक टिप्प्णी भए। पौडेलेको यो कुनै स्टन्टबाजी त होइन ? कि खर्च ब्याहोर्नु कि त्यस्तो ब्योहोर्न चाहको बिज्ञप्ति ननिकल्नु भनेर धेरैले आलोचना गरे। तर उनले त्यो बिज्ञप्ति भारतमा लागेको उपचार खर्च ब्याहोरेपछिमात्र निकाल्नु पर्ने थियो भन्ने धेरैले सुझाव दिए । तर अहिले सम्म पनि
यस बिषयमा स्पष्ट भएको छैन । अहिले पनि यही प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आखिर राष्ट्रपतिको त्यो उपचारको बील कसले तिर्यो ?

पौडेलले यो जिम्मेलवारी सम्हालेका झण्डै तीन महिना पुरा भएको छ। तर यो बीचमा उनीसंग जेडिएका केही कुराहरु विवादमा आइसकेका छन् । अहिले सम्म धेरैले उनको मुल्याङकन गर्दा आरोप आउने गरेको छ – उनी न त आफु विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् न त कानूनको बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्छन् । उनी त अहिले सत्ता गठबन्धनको आज्ञा पालक हुन थालेका छन् । सबैले प्रश्न सोध्न थालेका छन् –यस्तै हो त याद गर्न लायकको राष्ट्रपति ?

हालै सालै सर्बोच्चले १५ बर्ष जेल सजायांँ तोकेको रेरशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरे। चौधरी ठीक बेठिक के थिए? त्यो बेग्लै कुरा हो। तर कानुन के थियो भन्ने कुराले भने उनी यो प्रकरणमा गलत बाटोमा प्रवेश गरेका हुन् । यसमा उनले या त विवेक प्रयोग गर्न सके? या त कानुन बमोजिम गर्न सके। सरकारले माफीका लागि गरेको सिफारिस कानुन बमोजिम थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। अर्को यसलाई राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम छैन भनेर सरकारलाई फिर्ता गर्न सक्थे। यी दुबै कामबाट उनी चुके। सरकारले गरेको कानुन विपरीतको सिफारिसको दाग पौडेलेको गालामा पुग्यो ।

पौडेलले गरेको चौधरीको माफी मिनाहालाई पनि धेरैले राजनीतिसंग जोडेर हेरे । यो स्वभाविक थियो। तर पछिल्लो समयमा उनले संविधानको बाटो नटेकेको आरोप खेप्नु परेको अर्को जटिल प्रश्न हो जुन नागरिकता बिधेयक प्रमामणिकरण पछि विवाद आएको छ ।

अघिल्लो संसदले पास गरेको नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । तर उनले हतारमा प्रमाणीकरण गरे। त्यो पनि गलत बाटोबाट । अहिलेको संसदले पारित भएको बिधेयक मात्र चिन्छ। कि दर्ता भएको बिधेयक मात्र चिन्छ । सबै नियमावली र संविधानले पनि यही कुरा बताउछ। तर यो संसदले नचिनेको बिधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे । त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा ।
नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेत कुनै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने ब्यबस्था छैन। तर पौडेलले प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल भारत जाने दिन गत बुधबार एक्कासी प्रमाणीकरण गरे। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको धारा र नेपालको संविधानको धारा हेर्ने हो भने यो सबैधानिक हुने अवस्था हुदैन। राष्ट्रपतिले बिधेयक प्रमाणित गर्नुपर्दा संसदको सभामुख वा राष्ट्रियसभासंग सम्बन्धीत रहेछ भने अध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाएको हुनुपर्ने छ । तर नागरिकता बिधेयक प्रमाणिकरणमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधार लिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने हो । तर सरकारको सिफारिसमा कुनै बिधेयक प्रमाणीकरण हुने सबैधानिक ब्यबस्था छैन ।

त्यसैले धेरैले भन्ने गरेका छन्। सडकमा सबारी खुकुलो बनाएर हाइ हाइ कमाए होलान । तर उनको यो यात्रा सबैधानिक हिसाबमा प्रवेश निषेध क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोेजेको छ। जुन एका तिर संविधान र कानुन छ। अर्को तिर गठबन्धनको दबाब् छ। राष्ट्रपतिको बाटो पहिलो हो। तर उनको नागरिकता प्रकरणले निषेधित क्षेत्रमा यात्रा सुरु भएको छ।

अघिल्ला राष्ट्रपतिको पदचाप पछ्याउने खतरा
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका रामवरण यादवको कार्यकाल पनि विवाद मुक्त रहेन ।

राष्ट्रपति यादवको सातवर्षे कालकालको सबैभन्दा विवादास्पद काण्ड हो रुक्माङगद कटवाल प्रकरण । यादव राष्ट्रपति बनेको केही दिनपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

प्रचण्ड सरकारले ०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै मध्यरातमा कटवाललाई थमौती गरिदिए, जुन राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट गरिएको संवैधानिक गल्ती एवं शक्तिको दुरुपयोग थियो । तर यसमा माओवादी बाहेकाका सबैदलले थमौती गर्न आग्रह गरेका थिए ।

पहिलो संविधानसभा नयाँ संविधान नै नबनाई ०६९ साउन १४ मा विघटन भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति डा. यादवबीचको कटुता छताछुल्ल भयो । आफ्नो घोषणा अनुसार ०६९ मंसिर ७ मा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयास गरे ।

त्यही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफू सिंहदरबारमै भीमसेन थापाजसरी सेरिन तयार रहेको तर आत्मसमर्पण नगर्ने सार्वजनिक चुनौती दिए ।

दलहरुबीच सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने ०६९ चैतमा सहमति भयो । संविधानले कतै परिकल्पना नगरेको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने दलहरुको सहमतिलाई राष्ट्रपतिले सहीछाप लगाए, जसलाई संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुले उनको गलत कदमका रुपमा लिइन्छ।

यसैगरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि धेरै विवादमा पर्ने सूचीमा रहेकी छन् । राष्ट्रपति बनेदेखि नै विद्यादेवी भण्डारीको सवारीलाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो।

त्यसअघि पनि अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकले सास्ती पाएको गुनासो हुने गर्थ्यो।
उनको कार्यकालमा सबैभन्दा ठुलो आलोचनको बिषय बनेको थियो यो ।

विसं २०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णयका कारण राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भएको थियो।
त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयसँग रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

विसं २०७५ सालमै पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न गएकोबारे पनि उनले आलोचनाको सामना गर्नुप¥यो।राष्ट्रपतिको पदमा रहेको व्यक्ति एकदमै सामान्य खाले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन गएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।
उनले राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्न नसकेको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरेका थिए ।

विभिन्न देशहरूले कतारमा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएका बेला उक्त देशको भ्रमण गर्दा पनि कतिपयले भण्डारीको आलोचना गरेका थिए । केही कूटनीतिज्ञहरूले उनको भ्रमणलाई “अपरिपक्व“ भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएका थिए । दशैँको बेला केही बहालवाला र पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूले भण्डारीको हातबाट टीका लगाउँदा उनको अगाडि घुँडा टेकेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुँदा विवाद निम्तिएको थियो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सामूहिक रूपमा भेटेकी थिइन् । त्यस विषयमा पनि उनले आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो। त्यतिबेला “राष्ट्रपतिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन खोजेको“ आरोप लागेको थियो ।

उनको कार्यकालमा सबै भन्दा ठुलो विवाद भनेको संसद् विघटनलाई सदर गर्नु थियो । पार्टीभित्रको विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई केही घण्टाभित्रै सदर गरिदिएपछि पनि भण्डारीको आलोचना भएको थियो ।

ओलीले पहिलो पटक विसं २०७७ पौष ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए। त्यस्तै दोस्रो पटक उनले विसं २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरे । दोस्रो पटक संसद् विघटनको सिफारिस ओलीले रातको १२ बजेपछि गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले त्यसको एक घण्टाभित्रै त्यसलाई सदर गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको उक्त कार्यप्रति विपक्षी दलसहित नागरिक समाजका व्यक्तिले कडा आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको बताएका थिए । उनको कार्यकालको पछिल्लो प्रकरण अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसंग जोडिएको छ । संसदले पारित गरेर पठाएको । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी अन्तिममा समेत आलोचनाको शिकार बनेकी थिइन ।