कहिले फिर्ला नेपालीको बुद्धि ?

विश्व बैंकले दुई दशकअघि निकालेको तथ्यांकअनुसार नेपालको वनजंगललाई सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालले काठमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन निर्यात गर्न सक्छ । तर व्यवहारमा भने नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैया“को हाराहारीमा काठ तथा काठका फर्निचरहरू आयात हुने गरेका छन् । बनमा काठ कुहाउने, विदेशबाट काठ फलाम र आल्मुनियम आयात गर्ने चलन नेपालमा छ । नेपालको जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिनको हिसाब गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा कृषि उपज निर्यात गर्ने हैसियत छ । तर, कृषकलाई मल बिउ नदिने, दालचामल लगायतका खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्ने, स्वदेशी फलफूल, तरकारी, माछामासुको उत्पादनले बजारभाउ नपाउने, विदेशबाट आयात गर्ने चलन छ । कृषि उपजको आयातका लागि मात्रै वार्षिक तीन खर्ब रुपैया“ खर्च हुने गरेको छ । स्वदेशी बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको मूल्यमा निर्यात गर्ने, चर्को मूल्य तिरेर औषधि विदेशबाट आयात गर्ने चलन पनि नेपालमा छ । नेपालमा उत्कृष्ट मार्बल पाइन्छ । मार्बल खानीहरू प्रसस्त छन्, तर मार्बलको उत्खननमा अबरोध खडा गरिन्छ र विदेशबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको मार्बल आयात गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलेज, अस्पताल नखोल्ने, पढ्न र उपचार गर्न विदेश पठाउने सिलसिला कहालीलाग्दो छ । पढ्न तथा स्वास्थ्य उपचार गर्न वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बिदेसिने गरेको छ । मनपरिसँग वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने र भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको थाप्लोमा जन्मनासाथ करोडौंको ऋणभार बोकाउने सिलसिला जारी छ ।

प्रशस्त संभावना हुँदाहुँदै पनि सँधै गरिब भएरै बाँच्नुपर्ने कहालीलाग्दो रोगबाट नेपाली जनताले कहिले मुक्ति पाउने ? हाम्रो देशको नीति निर्माण तथा कार्यन्वयन तहमा रहनेहरूको मति अब पनि नसुध्रने हो भने कहिले सुध्रेला ? करिव ८० वर्ष अघिसम्म फलाम, तामाजस्ता धातुहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । अहिले तामा र फलाम शतप्रतिशत विदेशबाट आयात हुन्छ । बिजुली खरिद गरिदेओ भन्दै भारतसमक्ष गुहार माग्नुको सट्टा त्यही बिजुलीबाट फलाम र तामाखानी सञ्चालन गर्न कसले बाटो छेकेको छ ? यो गरिब मुलुकले मार्बल आयातमा वर्षको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न किन जरुरी छ ? मार्बल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै स्वदेशकै मार्बलखानीहरू सञ्चालन गर्दा आकाश खस्छ ? नेपालमा अथाह खानेपानीको स्रोत छ । नेपालको खानेपानी विश्वकै उत्कृष्ठ प्रमाणित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पानी अरू देशको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ, तर पानी आयातका लागि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बिदेसिने गरेको तथ्यांक छ । खानेपानी निर्यात गर्न केले छेकेको छ ? इच्छाशक्ति हुने हो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिमेन्ट उत्पादनले देखाइसकेको छ । एकदशक अघिसम्म हरेक वर्ष अर्बौंको सिमेन्ट आयात हुने गरेकोमा यतिबेला नेपाल आत्मनिर्भर मात्रै बनेको छैन, वार्षिक एक अर्ब रुपैया“ बराबरको सिमेन्ट निर्यात हुन थालिसकेको छ ।

सरकार यतिबेला बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । आइतबारदेखि संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के के कुरालाई प्राथमिकता दिने ? के के कुरालाई निरुत्साहित गर्ने ? भन्ने विषयमा सांसदहरूको सुझाव लिनका लागि संसद्को अधिवेशन बसेको हो । तर, आइतबार र सोमबार सांसदहरूको प्रस्तुतीकरण हेर्दा अझै पनि जनप्रतिनिधिहरूको घैँटामा घाम नलागेको हो कि ? जस्तो देखिएको छ । मुलुकको अवस्थाप्रति जनप्रतिनिधिहरू बेखबर हुन् या, उनीहरू जानाजान देशलाई खाडलमा हाल्न खोज्दै छन् ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । सोमबारको बैठकमा एक जना सांसद त कपडा खोलेर आफ“ै नांगिएका छन् । सोमबारको बैठकमा जुन व्यक्तिले आफ्नो शरीरका कपडा खोले, ती व्यक्ति ०६४ सालदेखि लगातार सांसद छन्, तर उनले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सुझाव दिएको उदाहरण एउटा पनि छैन । सरकारलाई दबाब नदिएसम्म पुरानै ढर्राको बजेट आउने निश्चित छ । पुरानै ढर्राको बजेटले नेपाललाई कहाँ पु¥याएको छ ? भन्ने कुरा खुला किताबजस्तै छ ।