पञ्चायतकालीन राजदरबारको झल्को

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कु“वर र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा डा.चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेका छन् । यसअघि स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्ने गरी डा. सुरेशराज चालिसेलाई राष्ट्रपति पौडेलले परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । बुधबार दुई जना सल्लाहकार नियुक्तिपछि राष्ट्रपति पौडेलको बारेमा अनेक थरी टीकाटिप्पणी तथा आशंकाहरू प्रकट भएका छन् । सरसर्ती हेर्दा पौडेलले विगतका राष्ट्रपतिहरूको भन्दा धेरै अर्घेल्याईं गरेको देखिन्न । सल्लाहकारहरूको नियुक्ति यसअघिका राष्ट्रपतिहरूले पनि गर्दै आएका थिए । अहिलेको नियुक्ति त्यसैको निरन्तरता हो । तर यसपटक सल्लाहकारमा जो जो व्याक्ति नियुक्त भएका छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि निकै नै प्रभावशाली छ ।

आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका डा.नेपाल अर्थशास्त्रका प्राध्यापकसमेत हुन् । त्यति मात्रै होइन उनी पूर्वगभर्नर समेत हुन् । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भएका वरिष्ठ अभिवक्ता कुँवर पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा पूर्व प्रदेशप्रमुख पनि हुन् । प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम उपप्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ । यसैगरी स्वकीय सचिवको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने परराष्ट्र सल्लाहकार डा.चालिसे बेलायतका लागि नेपालका पूर्वराजदूतसमेत हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलको विषयमा यतिबेला शंका उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यिनै ‘हाइ प्रोफाइल’का व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्नु हो । किनकी जुन प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलले जुन जुन मामिलाको सल्लाहकार बनाएका छन्, त्यस्तै प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सजिलो छैन । जसका कारण राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अधिकारलाई दखल दिने चुनौती थपिने हो कि ? भन्ने आशंका गरिएको हो ।

०७४ सालमा बनेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको प्रावधान हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रपति पौडेलले खासै अर्घेल्यार्इं गरेको देखिन्न । यो ऐनको दफा १३ मा ७ जना विज्ञ राख्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । स्वकीय सचिवालयमा विभिन्न तहका ३१ जना कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । यो सिमा ननाघ्दासम्म राष्ट्रपति पौडेलको भूमिकालाई लिएर विवाद गर्न नहुने कतिपयको तर्क छ । यो तर्क आफ्नो ठाउँमा नाजायज छैन । किनकी संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति भनेको यस्तो संस्था हो, जुन संस्था विवादमा आउनै हुन्न । राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप सार्वजनिक विवादको विषय बन्नै हुन्न । त्यसैले संविधानमा राष्ट्रपतिलाई एकल अधिकार दिइएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यन्वन गर्नु नै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो । नेपालको जस्तै शासन प्रणाली भएका विश्वका अन्य मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद आफैँ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हुन् । राष्ट्रपतिले छुट्टै सल्लाहकार राख्ने प्रावधान ती मुलकमा छैन । उदाहरणका लागि भारतमा डा.राजेन्द्र प्रसाददेखि अहिलेका राष्ट्रपति मुर्मुसम्म आइपुग्दाखेरी १५ जना राष्ट्रपति भए । तर, कुनै पनि राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राखेको देखि“दैन । किनभने त्यो संसदीय व्यवस्था हो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय अलगअलग शक्ति केन्द्र हुन् भन्ने अभ्यासतर्फ मुलुकलाई लैजान लागिएको हो भने छुट्टै कुरा, होइन भने पञ्चायतकालको राजदरबारको झल्को दिने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा राजाको प्रमुख संवाद सचिवालय, सैनिक सचिवालय, परराष्ट्र मामिलाका सचिवालय पाँच÷६ वटा सचिवालय हुन्थे, जसले मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्थे । सल्लाहकार नियुक्त गरिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा उनीहरूको सचिवालय हुने नै भयो । उनीहरू सचवालयमा झिंगा मारेर त पक्कै पनि बस्दैनन् होला, केही न केही चलखेल त होला नै ।

त्यसैले यो मामिलाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सजग हुनु जरुरी छ । किनकी परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविना नै राष्ट्रपति पौडेलले चीन र भारतका राजदूतलाई भेटघाटको समय दिएको समाचार मिडियामा आएका छन् । ‘हाइ प्रोफाइल’का प्रभावशाली व्याक्तिहरूलाई सल्लाहकार बनाउने र मन्त्रिपरिषद्को जानकारीविना राष्ट्रपतिले कूटनीतिक तथा राजनीतिक भेटघाट गर्ने नजीरले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन । यो कुरामा राष्ट्रपति पौडेल स्वयं सचेत हुनु जरुरी छ । किनकी पौडेलका लागि राष्ट्रपति पद पाँच वर्षको निम्ति मात्रै हो, तर संसदीय व्यवस्था भनेको सधैँका लागि हो ।